योगी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, यूपी में बनेंगे दो नए एक्सप्रेसवे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के तहत ग्रेजुएशन की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। साथ ही, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा, जिसमें संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।

Jul 21, 2026 - 22:14
Jul 21, 2026 - 22:33
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योगी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले, मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, यूपी में बनेंगे दो नए एक्सप्रेसवे
सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग।

लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, परिवहन, आधारभूत संरचना और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे चर्चित फैसला ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ और पूर्वांचल-विंध्य क्षेत्र के लिए दो नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का रहा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया गया। मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।

टॉप छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी

कैबिनेट ने ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्नातक स्तर की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपये तक है। हालांकि, दिव्यांग छात्राओं, शहीद परिवारों और निराश्रित परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी। 

सरकार स्कूटी के साथ-साथ उसका रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज और चार लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराएगी। हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस छात्राओं को स्वयं बनवाना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी और सभी स्कूटी पेट्रोल चालित होंगी।

प्रदेश में बनेंगे दो नए एक्सप्रेसवे

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

1. विंध्य एक्सप्रेसवे

करीब 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर से शुरू होकर मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक जाएगा। करीब 26,315 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 341 गांवों से होकर गुजरेगी, जिसके लिए लगभग 2,800 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद प्रयागराज से सोनभद्र की यात्रा साढ़े छह घंटे के बजाय करीब सवा तीन घंटे में पूरी हो सकेगी।

2. विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे

117 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 9,039 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर को विंध्य एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यह परियोजना गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर के 135 गांवों से होकर गुजरेगी। इसके निर्माण के बाद गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिससे दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा तक बेहतर सड़क संपर्क स्थापित होगा।

3 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सदन में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी।

महिलाओं और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े फैसले

कैबिनेट ने वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं के लिए 2.48 करोड़ रुपये की लागत से छात्रावास निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा, वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बेड वाले आधुनिक छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा।

परिवहन और प्रशासन से जुड़े अन्य फैसले

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रोडवेज के बेड़े में 220 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला किया है। इन बसों की खरीद पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा महिला कल्याण विभाग के लिपिकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण, राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा से जुड़े नए नियमों को मंजूरी भी दी गई। कानपुर नगर में उप-निबंधक कार्यालय के नए भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने और उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को नाबार्ड से 650 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने के लिए 1,500 करोड़ रुपये तक की सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई।