जीएसटी के 9 साल पूरेः नेशनल चैम्बर ने प्रधान आयुक्त के सामने उठाए फर्जी क्लेम, आयरन स्क्रैप और कर दरों के मुद्दे, व्यापार सुगमता के लिए व्यावहारिक सुधार पर जोर

जीएसटी के नौ वर्ष पूर्ण होने पर चैंबर सभागार में आयोजित बैठक में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं जीएसटी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अमर मित्तल तथा पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल ने सभी करदाताओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

प्रधान आयुक्त के साथ हुई विस्तृत चर्चा

जीएसटी दिवस के अवसर पर पूर्व अध्यक्ष एवं जीएसटी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अमर मित्तल ने प्रधान आयुक्त सुरक्षा कटियार, अतिरिक्त आयुक्त अजय मिश्रा तथा संयुक्त आयुक्त पंकज सक्सेना के साथ बैठक कर जीएसटी व्यवस्था से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं सुधार संबंधी सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।

'एक राष्ट्र-एक कर' व्यवस्था को बताया ऐतिहासिक सुधार

बैठक के दौरान प्रधान आयुक्त सुरक्षा कटियार ने जीएसटी की नौ वर्षीय यात्रा, कर प्रणाली में हुए सुधार, डिजिटल अनुपालन, करदाताओं को उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सुविधाओं तथा व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी ने पूरे देश में 'एक राष्ट्र-एक कर, एक बाजार' की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया है। उन्होंने व्यापारियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों से समय पर रिटर्न दाखिल करने, सही कर भुगतान सुनिश्चित करने तथा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने की अपील भी की।

आयरन स्क्रैप कारोबार की समस्याएं उठाईं

बैठक में अमर मित्तल ने विशेष रूप से आयरन स्क्रैप कारोबार से जुड़े उद्योग एवं व्यापारियों को आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लंबे समय से कई जटिलताएं बनी हुई हैं, जिनका शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है ताकि कारोबार प्रभावित न हो।

फर्जी जीएसटी क्लेम पर जताई चिंता

चैम्बर की ओर से जीएसटी में बढ़ते फर्जी क्लेम के मामलों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अमर मित्तल ने कहा कि ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है, ताकि ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और कर व्यवस्था की पारदर्शिता बनी रहे।

जीएसटी दरों में कमी और रिवर्स चार्ज पर भी उठाई मांग

बैठक में चैम्बर प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी की दरों में कमी करने की मांग भी रखी। उनका कहना था कि कर दरों में व्यावहारिक संशोधन से उद्योग एवं व्यापार को गति मिलेगी और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

इसके साथ ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से संबंधित व्यावहारिक कठिनाइयों से भी प्रधान आयुक्त को अवगत कराया गया तथा इस व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने का अनुरोध किया गया।