आगरा में अवैध खनन पर मुख्यमंत्री का बुलडोजर वाला रुखः अफसरों से कहा- मेट्रो-एयरपोर्ट को अक्तूबर तक पूरा कराएं ताकि उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का समय लिया जा सके, ग्रामीण सड़कों को तोड़ने वालों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री का सबसे कड़ा रुख अवैध खनन को लेकर देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले में अवैध खनन पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाई जाए। अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके वाहनों को जब्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन में लगे भारी वाहन ग्रामीण क्षेत्रों की उन सड़कों से गुजरते हैं, जिन्हें केवल पांच टन भार क्षमता के हिसाब से बनाया जाता है, जबकि इन वाहनों पर 20 से 25 टन तक सामग्री लादी जाती है। इसका सीधा नुकसान ग्रामीण सड़कों को होता है और करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति समय से पहले क्षतिग्रस्त हो जाती है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन वाहनों से सड़कों को नुकसान पहुंचाया गया है, उन्हें जब्त कर उनके माध्यम से ही टूटी हुई सड़कों का निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अवैध खनन करने का साहस न कर सके।

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण और रखरखाव को लेकर भी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सड़क खोदकर छोड़ देने वाले व्यक्तियों, एजेंसियों या संस्थानों के खिलाफ भी तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और आवश्यकता होने पर उन्हें जेल भेजा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को खराब सड़कों और अधूरे कार्यों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना और आगरा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का निर्माण कार्य हर हाल में अक्टूबर तक पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण समय पर पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री से उद्घाटन के लिए समय लिया जाएगा, इसलिए किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विधायकों द्वारा विकास कार्यों के संबंध में दिए गए प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराए जाएं, ताकि जनता को बेहतर सड़क और आधारभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। सड़क, पुल, मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं प्रदेश की प्रगति का आधार हैं और इन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आगरा मंडल में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के लिए प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह शून्य सहनशीलता की है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ-साथ विकास कार्यों में तेजी लाकर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के अलावा मंडलायुक्त और सभी जिलों के जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।