मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मंत्रालयों में हलचल तेज, उपलब्धियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे, विकास, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा जुटाने में जुटे मंत्रालय

सरकारी सूत्रों के अनुसार मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में हुए बदलावों, प्रमुख उपलब्धियों और जनहित से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का समग्र विवरण तैयार करें। इस प्रक्रिया में आधारभूत ढांचे, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन से जुड़े कार्यों को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है।

सरकार का फोकस उन योजनाओं पर है जिन्हें आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली पहल माना जाता है। इनमें डिजिटल भुगतान व्यवस्था, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम प्रमुख हैं। इन योजनाओं के लाभार्थियों और उनके प्रभाव को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है।

सरकार ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को भी अपने प्रस्तुतीकरण का आधार बना रही है। मंत्रालयों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनकी योजनाओं और परियोजनाओं ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किस प्रकार योगदान दिया है और भविष्य की रणनीति क्या होगी।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी प्रमुखता दी जा रही है। बीमा, पेंशन और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचे लाभों को सरकार अपनी उपलब्धियों के रूप में सामने रखने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनात्मक स्तर पर जनसंपर्क गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। इनके माध्यम से विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल बदलाव और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार विकास, सुशासन, तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक कल्याण को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में सामने रखकर जनता के बीच जाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है।