बरेली छावनी में शुरू हुआ नारी स्किल सेंटर, कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की अभिनव पहल

नारी स्किल सेंटर का उद्घाटन आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) की जोनल प्रेसिडेंट श्रीमती राजबीर गिल ने किया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह, सुखमनी सिंह, प्रीति सिंह, शीना खान और सोनू सक्सेना सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

डॉ. तनु जैन की परिकल्पना से साकार हुई पहल

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना एवं डिज़ाइन बरेली छावनी परिषद की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. तनु जैन द्वारा तैयार किया गया है। उनका उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर समाज में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें।

महिलाओं को मिलेगा रोजगार और स्वरोजगार का प्रशिक्षण

नारी स्किल सेंटर में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प सहित विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने, लघु उद्यम विकसित करने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र महिलाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी मंच बनेगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय पहल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नारी स्किल सेंटर महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह केंद्र महिलाओं को नई संभावनाओं से जोड़ने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और समाज के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम बनेगा।

समाज की व्यापक भागीदारी

उद्घाटन समारोह में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) की सदस्याओं, स्थानीय नागरिकों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बरेली छावनी परिषद के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास की दिशा में प्रेरणादायी कदम बताया।

विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी मजबूती

बरेली छावनी परिषद का यह प्रयास केवल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की पहलें महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और सामाजिक विकास को भी नई गति देंगी।