केशव मौर्य का प्रशासन को सख्त संदेश: तहसील-थाना सुधरे तो सरकार की छवि खुद सुधर जाएगी

-आरके सिंह- बरेली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि सरकार की छवि सबसे अधिक तहसील, थाना और ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों से बनती है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, किसानों, आम नागरिकों और आयुष्मान कार्ड धारकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा दबंगों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Jul 22, 2026 - 18:51
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केशव मौर्य का प्रशासन को सख्त संदेश: तहसील-थाना सुधरे तो सरकार की छवि खुद सुधर जाएगी
बरेली कलेक्ट्रेट में बुधवार को समीक्षा बैठक में मौजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनप्रतिनिधि और अधिकारी।

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में जनपद के सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने अप्रैल माह में हुई पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि तहसील, थाना और ब्लॉक स्तर पर यदि व्यवस्था में सुधार आ जाए तो सरकार की छवि स्वतः बेहतर हो जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि तहसील स्तर पर पार्टी इकाई के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की प्रत्येक माह बैठक हो, जिसमें स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की समीक्षा की जाए।

किसानों को नहीं हो परेशानी

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की उपज की खरीद पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार की जाए। किसी भी किसान को खरीद प्रक्रिया में असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसान अपनी निजी आवश्यकता के लिए अपने खेत से मिट्टी निकालता है तो उसे अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सरकार की छवि धूमिल हो।

ट्रैफिक पुलिस और ड्राइविंग टेस्ट पर सख्ती

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस आम लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न करे। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतों का भी संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि पिछली समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी कि ड्राइविंग टेस्ट में लोगों को जानबूझकर फेल किया जाता है और पैसे लेने के बाद पास किया जाता है।

इस पर एआरटीओ ने बताया कि फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी कार्य निजी एजेंसी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया की रैंडम जांच कराई जाए ताकि शिकायतों की वास्तविकता सामने आ सके।

कांवड़ यात्रा और नाथनगरी की सजावट पर विशेष जोर

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सावन माह में कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि श्रावण मास में नाथनगरी के प्रमुख नाथ द्वारों एवं धार्मिक स्थलों की आकर्षक सजावट कराई जाए तथा सर्वश्रेष्ठ सजावट करने वालों को सम्मानित किया जाए।

टोल प्लाजा, अग्नि सुरक्षा और अवैध कब्जों पर निर्देश

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बरेली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित मानकों से कम दूरी पर टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आवश्यक कार्रवाई कराई जाए।

उन्होंने हाल ही में लखनऊ में हुई अग्निकांड की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। प्रशासन का फोकस सुरक्षा मानकों को पूरा कराने पर होना चाहिए।

उन्होंने तहसीलों के माध्यम से कराई जाने वाली पत्थरगड़ी के मामलों में दबंगों द्वारा सीमा चिन्ह हटाने की शिकायतों पर नाराजगी जताई और ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि धान की फसल कटते ही चक मार्गों, गोचर भूमि एवं सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाएं।

आयुष्मान योजना और आवास योजनाओं की समीक्षा

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों से भी पैसे वसूले जाने की शिकायतें मिली हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने, अमृत सरोवरों में वर्षा जल संचयन की प्रभावी व्यवस्था करने तथा अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई में गरीबों के पुनर्वास का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि "विकसित भारत" के संकल्प के तहत शहरों की तरह गांवों का भी समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार, महापौर डॉ. उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक कैण्ट संजीव अग्रवाल, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, मंडलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी देवयानी सहित जनप्रतिनिधि एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

SP_Singh AURGURU Editor