गेल गैस ने बदला नियम, आगरा के उद्योगों को बड़ी राहत, चैम्बर की मांग मानी गई, अब 6 माह के औसत नहीं, 80 प्रतिशत डीसीक्यू के आधार पर होगी गैस की गणना, कल से तत्काल प्रभाव से लागू होगा नया निर्णय

चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल एवं गेल गैस प्रकोष्ठ के चेयरमैन विवेक जैन ने बताया कि 29 जून 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक के बाद गेल गैस ने ईमेल के माध्यम से चैम्बर को सूचित किया कि उसकी मांग स्वीकार कर ली गई है। इसके तहत अब गैस की गणना छह माह के औसत उपभोग के आधार पर नहीं की जाएगी, बल्कि 80 प्रतिशत डीसीक्यू के आधार पर होगी।

चैम्बर के अनुसार इस निर्णय से आगरा के उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था से गैस उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक दबाव कम होगा और उद्योगों के संचालन में सुविधा मिलेगी। लंबे समय से उद्योग जगत इस बदलाव की मांग कर रहा था।

चैम्बर अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल, पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल तथा गेल गैस प्रकोष्ठ के चेयरमैन विवेक जैन ने कहा कि यह निर्णय उद्योग एवं व्यापार जगत की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि चैम्बर लगातार इस विषय को विभिन्न स्तरों पर उठा रहा था, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आए हैं।

चैम्बर की ओर से इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए पेट्रोलियम मंत्री, भारत सरकार, गेल गैस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशु सिंघल, सीजीएफ जफर खान, मंडलायुक्त नागेन्द्र प्रताप, जिलाधिकारी मनीष बंसल तथा उपायुक्त उद्योग शैलेन्द्र सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

चैम्बर ने बताया कि आगरा में गैस आपूर्ति और गणना संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मंडलायुक्त नागेन्द्र प्रताप, जिलाधिकारी मनीष बंसल तथा उपायुक्त उद्योग शैलेन्द्र सिंह ने भी पत्राचार कर संबंधित अधिकारियों से शीघ्र समाधान कराने का आग्रह किया था। प्रशासन और उद्योग संगठनों के समन्वित प्रयासों के बाद यह सकारात्मक निर्णय संभव हो सका।

चैम्बर पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से आगरा के उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।