यूपी में 2027 के सीट बंटवारे की कवायद तेज: योगी को रालोद, केशव मौर्य को सुभासपा, ब्रजेश पाठक को अपना दल (सोनेलाल) और पंकज चौधरी को निषाद पार्टी से बातचीत की जिम्मेदारी; सहयोगियों की बड़ी दावेदारी, भाजपा के सामने सभी को संतुष्ट करने की चुनौती

लखनऊ। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एनडीए के सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को अलग-अलग दलों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी रालोद, केशव मौर्य सुभासपा, ब्रजेश पाठक अपना दल (सोनेलाल) और पंकज चौधरी निषाद पार्टी से बातचीत करेंगे। यह महज सीटों का बंटवारा नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय प्रभाव को साधने की बड़ी राजनीतिक कसरत है।

Nov 21, 2026 - 05:56
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यूपी में 2027 के सीट बंटवारे की कवायद तेज: योगी को रालोद, केशव मौर्य को सुभासपा, ब्रजेश पाठक को अपना दल (सोनेलाल) और पंकज चौधरी को निषाद पार्टी से बातचीत की जिम्मेदारी; सहयोगियों की बड़ी दावेदारी, भाजपा के सामने सभी को संतुष्ट करने की चुनौती

चार सहयोगी, चार तरह की अपेक्षाएं

जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में जाट-किसान राजनीति का मजबूत चेहरा है। 2022 में सपा के साथ रहते हुए रालोद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और आठ जीती थीं। अब भाजपा के साथ वह करीब 35 सीटों की मांग कर रही है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से 10 से 12 सीटों की पेशकश की चर्चा है। कुछ खबरों में 18 सीटों तक की संभावना भी जताई गई है। रालोद की नजर केवल पश्चिमी यूपी पर नहीं, बल्कि मध्य यूपी और पूर्वांचल की उन सीटों पर भी है जहां उसका संगठन या प्रभाव मौजूद है। जयंत को संतुष्ट करना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट और किसान मतदाताओं के बीच रालोद की भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है।

ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में राजभर मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ का दावा करती है। 2022 में सपा गठबंधन के साथ उसने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर छह जीती थीं। अब भाजपा के साथ वह इससे बड़ी हिस्सेदारी चाहती है। आठ नवंबर की एक रिपोर्ट में राजभर की ओर से 82 सीटों की मांग का उल्लेख किया गया था। यह मांग भाजपा के लिए व्यावहारिक रूप से स्वीकार करना कठिन है। आजमगढ़ और आसपास के जिलों में सुभासपा उन सीटों पर दावा कर सकती है जहां भाजपा कमजोर रही है। भाजपा उसे राजभर बहुल और जीत की संभावना वाली सीमित सीटें देकर, साथ ही सरकार और संगठन में उसकी राजनीतिक भूमिका बनाए रखकर साधने की कोशिश कर रही है।

अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल (सोनेलाल) भाजपा का पुराना सहयोगी है। कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों में उसका प्रभाव है। 2022 में 17 सीटों पर लड़कर 12 जीतना उसकी मजबूत चुनावी स्थिति का प्रमाण है। इसलिए पार्टी अपनी पिछली सफलता के अनुरूप हिस्सेदारी और कुर्मी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उचित स्थान चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कुर्मी समुदाय से आते हैं। भाजपा अनुप्रिया पटेल को संतुष्ट रखने के लिए जीती हुई और प्रभाव वाली कुछ सीटों पर समझौता करने के साथ साझा प्रचार और संगठनात्मक तालमेल पर जोर दे रही है।

संजय निषाद की निषाद पार्टी का आधार निषाद, मल्लाह, केवट और मछुआरा समुदायों में है। पूर्वांचल और नदी किनारे के जिलों में इन मतदाताओं का प्रभाव कई सीटों पर है। 2022 में पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर छह जीती थीं। सीटों के साथ उसकी प्रमुख मांग निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा और आरक्षण से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी है। अक्टूबर में दिल्ली की रैली में भी संजय निषाद ने यह मांग उठाई थी। भाजपा के लिए इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय देना आसान नहीं है, लेकिन केंद्र से संवाद, आश्वासन और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए निषाद पार्टी को साथ रखने की कोशिश चल रही हैं।

भाजपा का गणित: कम सीटों में अधिकतम चुनावी लाभ

चारों सहयोगियों का महत्व उनकी जीती हुई सीटों से आगे जाता है। रालोद जाट-किसान मतदाताओं, सुभासपा राजभर समाज, अपना दल कुर्मी मतदाताओं और निषाद पार्टी मछुआरा समुदायों तक भाजपा की पहुंच को और बढ़ाती है। वैसे भाजपा का भी इन समुदायों में अपना आधार है। भाजपा सहयोगियों को संतुष्ट कर ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि सहयोगी दल पूरी ताकत से चुनाव में जुटें। हालांकि वह अपने मजबूत क्षेत्रों में ज्यादा सीटें छोड़ने से भी बचना चाहेगी।

2022 में भाजपा ने अकेले 255 विधानसभा सीटें जीती थीं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए को विपक्ष से कड़ी चुनौती मिली। इस अनुभव के बाद भाजपा हर सीट पर जीत की संभावना, स्थानीय संगठन और उम्मीदवार की स्वीकार्यता को कसौटी बनाने जा रही है। चर्चा है कि सहयोगियों को कुल मिलाकर 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं।

भाजपा की रणनीति यह हो सकती है कि सहयोगियों को उनकी मजबूत सीटें दी जाएं, उन क्षेत्रों में भी अवसर मिले जहां भाजपा पिछली बार कमजोर रही थी और जहां किसी दल का संगठन कमजोर है, वहां साझा चुनाव प्रचार या भाजपा के चुनाव चिह्न पर उम्मीदवार उतारने जैसे विकल्पों पर सहमति बनाई जाए। हालांकि इसका अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा।

सीटों से आगे की सौदेबाजी

असल चुनौती सहयोगियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी देने और अपनी चुनावी ताकत बचाए रखने के बीच संतुलन बनाने की है। भाजपा को जयंत चौधरी की किसान-जाट राजनीति, राजभर की पूर्वांचली पकड़, अनुप्रिया पटेल के कुर्मी आधार और संजय निषाद के सामाजिक प्रभाव की जरूरत है। वहीं सहयोगी दल भी जानते हैं कि भाजपा के साथ रहकर उन्हें सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी का अवसर मिलता है, लेकिन अपनी राजनीतिक पहचान बचाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल करना जरूरी है।

इसलिए 2027 का सीट बंटवारा केवल आंकड़ों का खेल नहीं होगा। भाजपा कम सीटों में अधिकतम चुनावी लाभ चाहती है, जबकि सहयोगी अपनी ताकत के अनुपात में हिस्सेदारी चाहते हैं। चार वरिष्ठ नेताओं को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपना इसी कठिन सौदेबाजी की शुरुआत है।

SP_Singh AURGURU Editor