4 लाख दो, मनचाहा स्कूल लो, बेसिक शिक्षा में प्रमोशन के बाद स्कूल आवंटन पर 'रेट कार्ड' वायरल

आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन के बाद विद्यालय आवंटन को लेकर कथित वसूली की रेट लिस्ट वायरल होने से हड़कंप मच गया है। व्हाट्सएप चैट में मनचाहा विद्यालय दिलाने के लिए बिचपुरी में 3 से 4 लाख, बरौली अहीर, अकोला और खंदौली में 2 से 3 लाख रुपये तक की कथित मांग का दावा किया गया है। स्क्रीनशॉट में बीएसए कार्यालय के बाबुओं के नाम और बुकिंग शुरू होने का भी जिक्र है। वरिष्ठता सूची में हेरफेर और कुछ शिक्षकों व संगठन पदाधिकारियों की भूमिका पर भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बीएसए कार्यालय ने आवंटन प्रक्रिया को नियमानुसार बताया है और लिखित शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कही है।

Nov 20, 2026 - 15:01
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4 लाख दो, मनचाहा स्कूल लो, बेसिक शिक्षा में प्रमोशन के बाद स्कूल आवंटन पर 'रेट कार्ड' वायरल
शिक्षकों के व्हाट्सअप पर वायरल स्क्रीनशॉट।

बिचपुरी ब्लॉक का सबसे महंगा सौदा होने का दावा, बरौली अहीर, अकोला और खंदौली के लिए 2 से 3 लाख रुपये तक का कथित रेट, व्हाट्सएप चैट में बाबुओं के नाम और बुकिंग शुरू होने का जिक्र, वरिष्ठता सूची में हेरफेर के भी आरोप

आगरा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन के बाद विद्यालय आवंटन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मनचाहा विद्यालय पाने के लिए कथित वसूली की एक रेट लिस्ट शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल होने से विभाग में हलचल मच गई है। वायरल चैट में ब्लॉकवार विद्यालय आवंटन की कथित कीमत तय होने का दावा किया गया है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिचपुरी ब्लॉक में मनचाहा विद्यालय दिलाने के लिए 3 से 4 लाख रुपये तक की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं, अन्य ब्लॉकों के लिए भी 50 हजार से लेकर तीन लाख रुपये तक के कथित रेट बताए गए हैं।

मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब वायरल स्क्रीनशॉट में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कुछ बाबुओं के नाम भी लिखे दिखाई दिए। चैट में दावा किया गया है कि कार्यालय के बाबुओं और ब्लॉक स्तर पर वर्षों से एक ही पटल पर जमे कर्मचारियों ने विद्यालय आवंटन के लिए कथित तौर पर अपनी-अपनी दरें निर्धारित कर ली हैं। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षकों के बीच वायरल बातचीत में बुकिंग शुरू होने की बात भी कही गई है।

बिचपुरी के लिए सबसे ज्यादा 4 लाख रुपये का दावा

वायरल रेट लिस्ट में अलग-अलग ब्लॉकों के लिए अलग-अलग रकम का जिक्र है। इसमें बिचपुरी ब्लॉक में मनचाहा विद्यालय दिलाने के लिए 3 से 4 लाख रुपये तक की कथित मांग बताई गई है। बरौली अहीर, अकोला और खंदौली ब्लॉक के लिए 2 से 3 लाख रुपये तक का रेट लिखा गया है। इसी तरह एत्मादपुर, खेरागढ़ और सैंया ब्लॉक के लिए एक से डेढ़ लाख रुपये तक की रकम का दावा किया गया है। अन्य दूरस्थ ब्लॉकों में मनचाहा विद्यालय आवंटित कराने के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की कथित दर बताई गई है। इस रेट लिस्ट के सामने आने के बाद शिक्षकों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रमोशन के बाद मनचाहे विद्यालय में तैनाती पाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों के बीच अब इस कथित वसूली को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

बाबुओं के नाम के साथ बुकिंग शुरू होने का दावा

वायरल चैट के दूसरे स्क्रीनशॉट ने विवाद को और गंभीर बना दिया है। इसमें बीएसए कार्यालय के कुछ बाबुओं के नाम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। चैट में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय आवंटन के लिए इन कर्मचारियों के स्तर से बुकिंग शुरू कर दी गई है। दावा है कि शिक्षक अपनी पसंद का विद्यालय पाने के लिए कथित तौर पर संपर्क कर रहे हैं। हालांकि, वायरल स्क्रीनशॉट में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी कर्मचारी ने वास्तव में किसी शिक्षक से रकम मांगी है या किसी शिक्षक ने कथित रूप से भुगतान किया है। जिन कर्मचारियों के नाम वायरल चैट में लिखे गए हैं, उनका पक्ष भी सामने नहीं आया है।

वरिष्ठता सूची में हेरफेर के भी गंभीर आरोप

विद्यालय आवंटन में कथित वसूली के साथ ही वरिष्ठता सूची को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वायरल चैट में दावा किया गया है कि जिन शिक्षकों से कथित तौर पर रकम लेकर धनराशि जमा करा ली गई है, उनकी वरिष्ठता सूची में तारीखों के साथ हेरफेर किया गया है। आरोप है कि सूची में बदलाव करके कुछ शिक्षकों को प्राथमिकता दिलाने की कोशिश की जा रही है। यदि इन आरोपों में सच्चाई सामने आती है तो यह केवल कथित वसूली का मामला नहीं रहेगा, बल्कि विभागीय प्रक्रिया की पारदर्शिता और शिक्षकों के अधिकारों से भी जुड़ा गंभीर सवाल होगा। हालांकि, फिलहाल वरिष्ठता सूची में किसी तरह के बदलाव या किसी शिक्षक को अनुचित लाभ दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारियों पर भी उठे सवाल

वायरल चैट में कुछ शैक्षिक संगठनों के पदाधिकारियों और शिक्षकों पर भी कथित वसूली में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि कुछ लोग समूह बनाकर बीएसए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद विभागीय कर्मचारियों के साथ ही शिक्षक संगठनों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, वायरल संदेशों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।

बीएसए कार्यालय ने प्रक्रिया को बताया नियमानुसार

बीएसए कार्यालय की ओर से इन आरोपों से इनकार किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि विद्यालय आवंटन निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत किया जाता है। किसी भी शिक्षक से विद्यालय आवंटन के नाम पर धनराशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक की ओर से लिखित शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कराई जा सकती है। इस मामले में बीएसए से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे जवाब नहीं मिल सका। वहीं, वायरल चैट में नाम लिखे गए कर्मचारियों का पक्ष भी सामने नहीं आया है।

फिलहाल शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रही कथित रेट लिस्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि विभाग इन आरोपों की जांच कराकर वास्तविकता सामने लाता है या फिर यह मामला वायरल चैट और चर्चाओं तक ही सीमित रह जाता है।