राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ अभियान को विदेशी समर्थन दिलाने की कोशिश क्यों? हैदराबाद समिट से कांग्रेस के राजनीतिक दांव पर भाजपा उठा रही देश की छवि और विदेशी हस्तक्षेप का सवाल
हैदराबाद। यहां आयोजित भारत समिट अब अपने घोषित उद्देश्यों से ज्यादा एक राजनीतिक विवाद के कारण चर्चा में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में इटली के पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा दोहराया और भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए राहुल गांधी तथा कांग्रेस के समर्थन की अपील की। राहुल गांधी की मुस्कान और तालियों ने भाजपा को हमले का एक और आधार दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के आंतरिक राजनीतिक विवादों को विदेशी मंचों पर ले जाकर भारत की छवि खराब कर रही है।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कांग्रेस विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को मंच देकर क्या हासिल करना चाहती है? क्या यह केवल लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय संवाद है या राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ अभियान को वैश्विक समर्थन और विश्वसनीयता दिलाने की राजनीतिक रणनीति?
घरेलू आरोपों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश
राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग और मतदाता सूची की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों और वोटों को जोड़ने-हटाने के जरिए चुनावी प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है। पार्टी ने इन आरोपों के समर्थन में कुछ आंकड़े और उदाहरण भी दिए हैं, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग ने इन्हें कड़ी चुनौती दी है। व्यापक स्तर पर चुनावी धांधली और सत्ता पक्ष के साथ चुनाव आयोग की मिलीभगत का कोई निर्णायक आधिकारिक या न्यायिक निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आया है।
ऐसे में कांग्रेस के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने आरोपों को उठाने का राजनीतिक लाभ यह हो सकता है कि उसे देश के बाहर भी समर्थन और चर्चा मिले। विदेशी राजनीतिक नेताओं के समर्थन से वह अपने आरोपों को केवल भारत की सत्ता और विपक्ष के बीच का विवाद न बताकर वैश्विक लोकतांत्रिक चिंता के रूप में पेश कर सकती है।
लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब विदेशी नेता भारत की चुनावी व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए विपक्ष का नारा दोहराते हैं, तो भाजपा को इसे देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के रूप में पेश करने का अवसर मिलता है। यही इस समिट का सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है।
अमित शाह का पलटवार और भाजपा की रणनीति
गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत को बदनाम करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी को विदेशों में बयानबाजी करने के बजाय देश के गांवों में जाने की नसीहत दी। किरण रिजिजू और भाजपा के अन्य नेताओं ने भी सवाल उठाया कि किसी विदेशी नेता द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर हमला किए जाने के दौरान राहुल गांधी की प्रतिक्रिया क्या संदेश देती है।
भाजपा इस विवाद को ‘वोट चोरी’ के आरोप से आगे बढ़ाकर राष्ट्र की प्रतिष्ठा और राजनीतिक जवाबदेही का मुद्दा बनाना चाहती है। उसका तर्क है कि चुनावी प्रक्रिया पर आपत्ति है तो कांग्रेस को दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ चुनाव आयोग, अदालत और देश की संवैधानिक संस्थाओं के सामने मामला रखना चाहिए। विदेशी नेताओं से अपने राजनीतिक नारों का समर्थन करवाने से आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते।
कांग्रेस की दलील और राजनीतिक जोखिम
कांग्रेस का पक्ष है कि लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता सार्वभौमिक मुद्दे हैं। किसी विदेशी राजनीतिक दल के नेता का भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर राय रखना अपने आप में देश विरोधी गतिविधि नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि फिलिबेक इटली सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी हैं। इसलिए उनके बयान को किसी विदेशी सरकार की आधिकारिक नीति नहीं माना जा सकता।
फिर भी कांग्रेस के सामने राजनीतिक असहजता का सवाल बना हुआ है। पार्टी यदि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है तो उसे अपने आरोपों को प्रमाणों से मजबूत करना चाहिए। विदेशी नेताओं का समर्थन राजनीतिक संदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकता है, लेकिन इससे मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी या चुनावी धांधली का तथ्यात्मक प्रमाण नहीं बनता।
कांग्रेस को क्या हासिल, भाजपा को क्या अवसर?
कांग्रेस को इस रणनीति से तीन संभावित लाभ दिखाई दे सकते हैं। अपने चुनावी आरोपों को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में लाना, विदेशी प्रगतिशील राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाना और राहुल गांधी को लोकतंत्र की रक्षा के वैश्विक अभियान से जोड़कर प्रस्तुत करना। लेकिन इसका जोखिम भी उतना ही स्पष्ट है। भाजपा इसे विदेशी हस्तक्षेप, भारत की छवि खराब करने और घरेलू राजनीति में बाहरी समर्थन तलाशने के रूप में प्रचारित कर सकती है।
अंततः भारत समिट के विवाद ने कांग्रेस के सामने एक बुनियादी चुनौती पेश कर दी है। लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन गंभीर आरोपों को प्रमाणों से पुष्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी है। विदेशी मंचों पर समर्थन मिलने से राजनीतिक अभियान को प्रचार और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल सकती है, पर उसकी विश्वसनीयता का आधार अंततः देश के भीतर प्रस्तुत किए गए तथ्य और प्रमाण ही होंगे। इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस को ही देना होगा कि विदेशी समर्थन से उसे राजनीतिक संदेश तो मिल सकता है, लेकिन क्या इससे उसके ‘वोट चोरी’ के आरोप साबित भी हो सकते हैं?