ओवैसी-चंद्रशेखर की जुगलबंदी से यूपी की सियासत में नए समीकरणों की आहट, मुस्लिम-दलित वोटों में सेंध से सपा-बसपा की बढ़ सकती है मुश्किल

इस गठबंधन की असली ताकत मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में छिपी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी संभावनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को रालोद के साथ का लाभ मिला था, लेकिन अब रालोद भाजपा के साथ है। ऐसे में सपा के सामने अपने पुराने सामाजिक समीकरण को बनाए रखने की चुनौती होगी। चंद्रशेखर का दलितों, खासकर दलित युवाओं के बीच बढ़ता प्रभाव और ओवैसी की मुस्लिम राजनीति इस क्षेत्र में नए समीकरण बना सकती है।

हालांकि, मुस्लिम मतदाताओं का पूरा समर्थन ओवैसी को मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसी तरह चंद्रशेखर भी अभी मायावती की तरह दलितों के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए हैं। फिर भी दोनों नेताओं का साझा मंच कुछ सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। चुनाव में जीत के लिए बड़े जनाधार की जरूरत होती है, लेकिन कई बार कुछ हजार वोटों का अंतर भी दूसरों के लिए हार-जीत तय कर देता है।

इस गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक असर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर पड़ सकता है। यदि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का छोटा हिस्सा भी इस मोर्चे की ओर जाता है तो विपक्षी वोटों का बिखराव भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। पश्चिमी यूपी के अलावा रुहेलखंड, अवध और पूर्वांचल की मुस्लिम-दलित बहुल सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव उम्मीदवारों की स्थानीय पकड़ और सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा।

ओवैसी के लिए यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को व्यापक बनाने का अवसर है, जबकि चंद्रशेखर के लिए दलित राजनीति में प्रदेशव्यापी नेतृत्व स्थापित करने की चुनौती है। दोनों के सामने सबसे बड़ी परीक्षा अपने समर्थकों को एक-दूसरे के पक्ष में मतदान कराने की होगी। केवल मंच साझा कर लेने से मुस्लिम और दलित वोटों का एकजुट होना सुनिश्चित नहीं हो जाता।

इस नए मोर्चे के गठन के पीछे केवल चुनावी महत्वाकांक्षा ही नहीं, बल्कि सपा नेतृत्व के प्रति नाराजगी और राजनीतिक संदेश देने की रणनीति भी दिखाई देती है। ओवैसी ने गठबंधन की घोषणा से पहले इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ने की पहल की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद का अनुभव भी सपा के साथ सहज नहीं रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की ओर से उन्हें दो सीटों का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने अपनी राजनीतिक हैसियत के अनुरूप नहीं माना। ऐसे में दोनों नेताओं ने नया मोर्चा बनाकर यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने भाजपा विरोधी मतों का बिखराव रोकने के लिए विपक्षी दलों के साथ आने की पहल की, लेकिन सपा ने सहयोग का रास्ता नहीं खोला।

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की घोषणा के समय दोनों नेताओं ने जनता के सामने इसी तर्क को प्रमुखता से रखा। उनका संदेश खासतौर पर दलित और मुस्लिम समाज के लिए है कि भाजपा के खिलाफ एकजुटता की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन सपा नेतृत्व ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। इस तरह नया मोर्चा खड़ा करने को वे अपनी राजनीतिक मजबूरी के रूप में पेश कर रहे हैं। इसके जरिए वे यह धारणा बनाने की कोशिश में हैं कि विपक्षी मतों के विभाजन की जिम्मेदारी केवल उन पर नहीं डाली जा सकती।

अब यह देखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा केवल वोट काटने वाली ताकत बनकर रह जाता है या कुछ सीटों पर जीत हासिल कर प्रदेश की राजनीति में स्वतंत्र पहचान बनाता है। फिलहाल इतना तय है कि इस गठबंधन ने सपा और बसपा दोनों की चुनावी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने का दबाव बढ़ा दिया है। भाजपा के लिए भी यह विपक्षी मतों के संभावित बिखराव का अवसर हो सकता है। उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव अब केवल भाजपा बनाम सपा की लड़ाई नहीं रह जाएगा, बल्कि छोटे राजनीतिक दलों की भूमिका भी कई सीटों पर निर्णायक हो सकती है।