संजय गांधी को आपातकाल का विलेन बनाकर राजीव को बनाया लोकतंत्र का नायक! सोनिया गांधी की किताब से इंदिरा और कांग्रेस की जिम्मेदारी कितनी कम होगी, मेनका-वरुण के सामने भी खड़ा हुआ बड़ा सवाल

नई दिल्ली। इतिहास की किताबों में दर्ज आपातकाल की कहानी अब गांधी परिवार के भीतर से एक नए अंदाज में सामने आई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' में ऐसा पारिवारिक किस्सा खोला है, जिसमें आपातकाल के लिए संजय गांधी की भूमिका को कठघरे में खड़ा किया गया है, जबकि उनके पति राजीव गांधी को इंदिरा गांधी को इस फैसले से रोकने की सलाह देने वाले समझदार और लोकतांत्रिक सोच के व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। यानी जिस आपातकाल ने देश के लोकतंत्र को झकझोर दिया, उसकी कहानी में एक बेटा कठोर फैसलों का समर्थक और दूसरा विरोध करने वाला दिखाई देता है। सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी ने किताब के जरिए इतिहास का नया संस्करण पेश किया है, जिसमें संजय गांधी पर दोष का बोझ डालकर राजीव गांधी की छवि चमकाने और इंदिरा गांधी से लेकर पूरी गांधी फैमिली की राजनीतिक जिम्मेदारी हल्की करने की कोशिश की गई है?

आपातकाल की पटकथा में संजय गांधी को सबसे बड़ा किरदार!

सोनिया गांधी के मुताबिक, आपातकाल लगाने के सवाल पर गांधी परिवार के भीतर भी एक राय नहीं थी। राजीव गांधी चाहते थे कि इंदिरा गांधी जल्दबाजी में कोई कठोर फैसला न लें और अगले चुनाव तक इंतजार करें। दूसरी तरफ संजय गांधी विपक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में थे। पुस्तक में एक पारिवारिक रात्रिभोज का प्रसंग भी है, जिसमें संजय ने कथित तौर पर कहा था कि विपक्ष उनकी मां को नष्ट कर देगा और उसे रोकना जरूरी है।

सोनिया गांधी का यह कथन खासा महत्वपूर्ण है कि यदि संजय गांधी को नियंत्रण में रखा गया होता तो आपातकाल के बाद हुए काफी नुकसान को रोका जा सकता था। इस एक टिप्पणी से आपातकाल की कहानी में संजय गांधी की भूमिका और बड़ी हो जाती है। मानो सत्ता के गलियारों में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, लेकिन फैसलों पर संजय गांधी का प्रभाव भारी पड़ रहा था।

संजय गांधी उस समय किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत और इंदिरा गांधी तक सीधी पहुंच किसी से छिपी नहीं थी। युवा कांग्रेस उनके प्रभाव का केंद्र बन चुकी थी। नसबंदी अभियान, दिल्ली में झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई और पांच सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर उनकी भूमिका पहले से ही विवादों में रही है। आपातकाल के दौरान सत्ता के समानांतर केंद्र के रूप में उनकी छवि बनी थी।

एक ही परिवार में एक बेटा विलेन, दूसरा लोकतंत्र का हिमायती!

किताब का सबसे दिलचस्प राजनीतिक संदेश राजीव गांधी की भूमिका से निकलता है। सोनिया गांधी के विवरण के मुताबिक, राजीव अपनी मां को आपातकाल लगाने से रोकना चाहते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी के सामने इस्तीफे का विकल्प भी था और राजीव इस तरह के लोकतांत्रिक रास्ते के पक्षधर बताए गए हैं।

यह चित्रण अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। राजीव गांधी को लंबे समय तक इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। अब सोनिया गांधी की किताब में वही राजीव ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, जो सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था से समझौता करने के पक्ष में नहीं थे।

राजनीतिक संदेश साफ पढ़ा जा सकता है। संजय गांधी की जल्दबाजी और कठोरता ने देश को आपातकाल की ओर धकेला, जबकि राजीव गांधी ने संयम और लोकतांत्रिक रास्ते की सलाह दी। इससे राजीव गांधी की छवि को एक नया सकारात्मक आधार मिलता है।

लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी पारिवारिक संस्मरण में राजीव की कही गई बातों के आधार पर उनकी पूरी राजनीतिक भूमिका का आकलन किया जा सकता है? और क्या संजय गांधी पर जिम्मेदारी डाल देने से उस दौर की कांग्रेस की जवाबदेही भी खत्म हो जाती है?

इंदिरा गांधी की जिम्मेदारी पर भी मुलायम पर्दा?

सोनिया गांधी की कहानी में इंदिरा गांधी को भी एक अलग नजरिए से पेश किया गया है। उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान सहज नहीं थीं और बाद में उन्हें भी महसूस हुआ कि यह फैसला गलत था।

लेकिन इतिहास का एक कठोर तथ्य है। 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लगाने का निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषित किया था। विपक्षी नेताओं को जेल में डालने, प्रेस पर सेंसरशिप लगाने और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने का फैसला उनकी सरकार ने लागू किया था।

संजय गांधी का प्रभाव कितना भी बड़ा रहा हो, देश के प्रधानमंत्री वह नहीं थे। उनके पास आपातकाल घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं था। अंतिम फैसला इंदिरा गांधी का था और सरकार की जवाबदेही भी उन्हीं की थी।

यहीं सोनिया गांधी की किताब की राजनीतिक व्याख्या पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यदि संजय गांधी के दबाव में इंदिरा गांधी ने फैसला लिया तो क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कम हो जाती है? क्या सरकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी केवल इसलिए गौण हो जाएगी कि परिवार का एक सदस्य अधिक प्रभावशाली था?

अब मेनका गांधी और वरुण गांधी की बारी?

इस पूरी कहानी का एक दूसरा दिलचस्प पक्ष गांधी परिवार की उस शाखा से जुड़ा है, जो दशकों पहले इंदिरा गांधी के परिवार से अलग हो गई थी। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी के लिए सोनिया गांधी की किताब में दर्ज टिप्पणियां असहज सवाल खड़े कर रही हैं।

मेनका गांधी का राजनीतिक जीवन संजय गांधी की विरासत से जुड़ा रहा है। वह केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। वरुण गांधी भी भाजपा के सांसद रहे हैं। दोनों की पहचान गांधी परिवार की उस शाखा से है, जिसकी राजनीतिक राह राजीव और सोनिया गांधी से अलग रही।

अब जब सोनिया गांधी अपनी किताब में संजय गांधी को आपातकाल के नुकसान का बड़ा कारण बता रही हैं, तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक निगाहें मेनका और वरुण की ओर भी रहेंगी।

क्या मेनका गांधी अपने पति की भूमिका को लेकर सोनिया गांधी के इस चित्रण पर चुप रहेंगी? क्या वह संजय गांधी के बचाव में कोई तथ्य सामने रखेंगी? और वरुण गांधी, जो कई बार अपनी ही पार्टी और राजनीतिक व्यवस्था पर बेबाक टिप्पणियां कर चुके हैं, क्या इस पारिवारिक इतिहास पर कुछ कहेंगे?

फिलहाल दोनों की ओर से इस विशेष टिप्पणी पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस किताब ने गांधी परिवार की दो राजनीतिक शाखाओं के बीच पुराने मतभेदों को फिर चर्चा में ला दिया है।

कांग्रेस की पूरी कहानी क्या सिर्फ संजय गांधी तक सिमट जाएगी?

आपातकाल किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम नहीं था। इसके पीछे सत्ता बचाने की चिंता, इंदिरा गांधी के आसपास मौजूद वरिष्ठ नेताओं की भूमिका, कांग्रेस संगठन की चुप्पी और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल भी शामिल था।

सोनिया गांधी ने खुद माना है कि इंदिरा गांधी पर केवल संजय गांधी का दबाव नहीं था, बल्कि कुछ वरिष्ठ सहयोगी भी कठोर कदम उठाने के पक्ष में थे। यह स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि आपातकाल के फैसले के पीछे सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर कई लोग सक्रिय थे।

इसके बावजूद यदि पूरी बहस का केंद्र संजय गांधी को बना दिया जाता है तो कांग्रेस और इंदिरा गांधी की राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोनिया गांधी की किताब पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इसके जरिए नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस के ऐतिहासिक कृत्यों को सफेद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि किताब का नाम 'Belonging' की जगह 'Whitewashing' होना चाहिए था।

भाजपा का यह हमला राजनीतिक है, लेकिन इससे एक सवाल जरूर उभरता है कि आपातकाल की जिम्मेदारी का दायरा आखिर कितना बड़ा था और क्या उसे एक ही व्यक्ति तक सीमित किया जा सकता है?

इतिहास की अदालत में एक सवाल अब भी बाकी

सोनिया गांधी की किताब ने आपातकाल के पारिवारिक घटनाक्रम को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। संजय गांधी की भूमिका पर सवाल उठाना गलत नहीं, लेकिन क्या उनके नाम पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस की जिम्मेदारी कम की जा सकती है? राजीव गांधी की अलग राय का उल्लेख महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्या इससे आपातकाल के दौर की कांग्रेस की राजनीतिक विरासत के सारे दाग धुल जाएंगे?

इतिहास के सामने कुछ सवाल सीधे हैं। प्रधानमंत्री कौन था? आपातकाल किसकी सलाह पर घोषित हुआ? विपक्ष को जेल में किसने डाला? प्रेस की आजादी किसने छीनी? और देश के नागरिकों के अधिकार किस सरकार ने कुचले? इन सवालों के जवाब किसी पारिवारिक संस्मरण से नहीं बदल सकते।

आपातकाल की कहानी में संजय गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र पर ताला लगाने का अधिकार और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ही थी। यही वह ऐतिहासिक सच है, जिससे कोई किताब, कोई परिवार और कोई राजनीतिक दल बच नहीं सकता।