अखिलेश की अयोध्या यात्रा से पहले योगी ने चली सियासी चाल, रामभक्तों पर गोली चलवाने के लिए माफी मांगने की बात कह पैदा कर दी नई चुनौती
सपा अध्य़क्ष अखिलेश यादव की 12 दिसंबर की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा महज रामलला के दर्शन का कार्यक्रम नहीं रह गई है। यह भाजपा और सपा के बीच हिंदुत्व, राजनीतिक विरासत और अयोध्या पर नैतिक दावेदारी की नई परीक्षा बनती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव अयोध्या में केवल माथा टेकेंगे या वहां से कोई ऐसा राजनीतिक संदेश भी देंगे, जो 2027 के विधानसभा चुनाव तक गूंजता रहे।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या एक बार फिर चुनावी विमर्श के केंद्र में है। इस बार वजह है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रस्तावित राम मंदिर यात्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस पर आया राजनीतिक जवाब। अखिलेश ने अभी खुद अपनी अयोध्या यात्रा की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और अयोध्या से पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने 7 नवंबर को घोषणा कर दी कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव के साथ 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। पवन पांडेय के इस ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में नया अध्याय खुल गया। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस घोषणा के राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उन्होंने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कारसेवकों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, संतों पर लाठियां बरसाईं और अयोध्या का अपमान किया, उनका अयोध्या में स्वागत है, लेकिन उन्हें पहले रामभक्तों और संतों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप करना चाहिए। योगी का यह बयान सीधे अखिलेश की प्रस्तावित यात्रा से जुड़ गया। संदेश साफ था कि राम मंदिर में दर्शन के लिए आने से पहले सपा को अपने अतीत के उस अध्याय पर जवाब देना होगा, जिसे भाजपा पिछले तीन दशक से उसकी राजनीति के साथ जोड़ती रही है।
1990 का वह अध्याय, जिसे सपा भूलना चाहेगी
दरअसल, अयोध्या की राजनीति में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 की घटनाएं आज भी बेहद संवेदनशील हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में बड़ी संख्या में कारसेवक पहुंचे थे। विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे कारसेवकों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और गोलियां चलाईं। इस कार्रवाई में कई कारसेवकों की जान गई। मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आते रहे हैं। तत्कालीन केंद्र सरकार के स्तर पर 15 मौतों का आंकड़ा सामने आया था, जबकि मुलायम सिंह यादव ने बाद के वर्षों में 28 लोगों के मारे जाने की बात कही थी। कुछ अन्य स्रोतों में इससे अलग आंकड़े भी दर्ज हैं।
मुलायम सिंह यादव ने उस समय कानून-व्यवस्था और विवादित ढांचे की सुरक्षा के तर्क पर पुलिस कार्रवाई का बचाव किया था। बाद में भी उन्होंने इस फैसले को देश की एकता और अखंडता के संदर्भ में उचित ठहराया। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति में यह घटना भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई। भाजपा ने इसे रामभक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार के रूप में प्रचारित किया और मुलायम सिंह यादव को लंबे समय तक इसी राजनीतिक पहचान से घेरती रही।
1990 के बाद भाजपा ने बदला यूपी का राजनीतिक भूगोल
अयोध्या की पुलिस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में जो ध्रुवीकरण दिखाई दिया, उसने भाजपा को बड़ा राजनीतिक आधार दिया। 1991 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में 425 सदस्यीय विधानसभा में 221 सीटें जीतकर पहली बार उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। हालांकि भाजपा की इस सफलता के पीछे राम मंदिर आंदोलन के साथ मंडल-कमंडल की राजनीति, सामाजिक समीकरण और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण थीं। इसके बावजूद अयोध्या आंदोलन और 1990 की पुलिस कार्रवाई ने भाजपा की प्रदेशव्यापी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।
यही वजह है कि भाजपा आज भी मुलायम सिंह यादव के शासनकाल की उस कार्रवाई को चुनावी विमर्श में प्रमुखता से उठाती है। उसके लिए यह सिर्फ अतीत की घटना नहीं, बल्कि राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष और अपने राजनीतिक विस्तार की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
रामगोपाल यादव का पुराना बयान भी बना राजनीतिक हथियार
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का राज्यसभा में दिया गया भाषण भी इस विवाद में बार-बार चर्चा में आता है। उसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने वाले कारसेवक ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन उतर नहीं सके। यह बयान अब फिर राजनीतिक बहस में उद्धृत किया जा रहा है। इस बयान को भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से सपा के पुराने रुख के प्रमाण के तौर पर पेश किया जाता रहा है। ऐसे में अखिलेश की राम मंदिर यात्रा की घोषणा ने इस पुराने भाषण को भी नए सिरे से चर्चा में ला दिया है।
अखिलेश के सामने दोहरी चुनौती
अखिलेश यादव की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को केवल धार्मिक यात्रा मानना राजनीतिक परिस्थितियों की अनदेखी होगी। समाजवादी पार्टी पर भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि वह मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए राम मंदिर और हिंदुत्व के सवालों पर असहज रुख अपनाती है। अखिलेश अब रामलला के दर्शन करके इस धारणा को कमजोर करना चाहते हैं।
इसके साथ ही सपा की नजर गैर यादव पिछड़े वर्गों और अन्य हिंदू मतदाताओं पर भी है। पार्टी यह संदेश देना चाहेगी कि उसकी राजनीति किसी धर्म के विरोध पर आधारित नहीं है। अयोध्या में संतों से मुलाकात और हनुमानगढ़ी में दर्शन की योजना भी इसी व्यापक राजनीतिक संदेश का हिस्सा मानी जा सकती है।
लेकिन अखिलेश के सामने मुश्किल यह है कि भाजपा उनकी यात्रा को 1990 की घटनाओं से जोड़कर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में उन्हें केवल मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल की पुलिस कार्रवाई पर भी अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ सकता है। भाजपा के लिए यह एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है, जिस पर वह सपा को बार-बार घेर सकती है।
योगी के हमले का अखिलेश ने दिया जवाब
मुख्यमंत्री योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे, दान और उपहारों की कथित चोरी का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया कि इस मामले की सच्चाई कब सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उन्होंने अयोध्या में विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण और स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। इस तरह अखिलेश ने बहस को 1990 की पुलिस कार्रवाई से हटाकर राम मंदिर के प्रबंधन और अयोध्या के विकास से जुड़े सवालों की ओर मोड़ने की कोशिश की है।
यह जवाब बताता है कि सपा इस मुद्दे पर केवल बचाव की मुद्रा में नहीं रहना चाहती। वह भाजपा से भी सवाल पूछकर राजनीतिक बहस को बराबरी पर लाने की रणनीति अपना रही है।
क्या 12 दिसंबर की यात्रा बनेगी सियासी परीक्षा?
अखिलेश यादव की अयोध्या यात्रा में अभी एक महीने से अधिक का समय है, लेकिन उसकी राजनीतिक पटकथा लिखी जाने लगी है। भाजपा चाहती है कि यह यात्रा 1990 की पुलिस कार्रवाई और मुलायम सिंह यादव के फैसले पर जवाबदेही के सवाल से घिरी रहे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अखिलेश की राम मंदिर यात्रा को सामान्य धार्मिक आस्था और सर्वधर्म समभाव के संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अखिलेश अयोध्या पहुंचकर 1990 की घटना पर कोई स्पष्ट राजनीतिक वक्तव्य देंगे? क्या वे अपने पिता के फैसले का बचाव करेंगे, उससे अलग कोई दृष्टिकोण रखेंगे या इस पूरे विवाद को पीछे छोड़कर रामलला के दर्शन तक अपनी यात्रा सीमित रखेंगे? इसी तरह यह भी देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या के संतों और धार्मिक संगठनों की ओर से उनकी यात्रा पर कैसी प्रतिक्रिया आती है।
योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल वह सवाल सामने रख दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले जूझना पड़ सकता है।