ट्रैफिक चालान में लापरवाही की तो लाइसेंस हो सकता है रद्द, 45 दिन में भुगतान या आपत्ति जरूरी; पांच बार नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान

चालान जारी होने के 45 दिन में भुगतान या आपत्ति जरूरी

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के संशोधित नियम 167 के अनुसार, चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वाहन चालक को दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। वह निर्धारित जुर्माना जमा कर सकता है अथवा चालान गलत होने की स्थिति में संबंधित पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकता है। चालान मिलने या डाक से घर पहुंचने की तारीख से 45 दिन की गणना नहीं होगी, बल्कि इसकी शुरुआत चालान जारी होने की तारीख से होगी।

यदि वाहन चालक 45 दिनों में न तो भुगतान करता है और न ही आपत्ति दर्ज कराता है तो चालान स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। इसके बाद अगले 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करना होगा।

आपत्ति खारिज होने पर अदालत जाने का विकल्प

यदि वाहन चालक चालान के खिलाफ निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज कराता है तो संबंधित प्राधिकारी साक्ष्यों के आधार पर उसका निस्तारण करेगा। नियम के मुताबिक, 45 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 दिनों में आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर चालान प्रभावहीन हो जाएगा। यदि प्राधिकारी आपत्ति खारिज कर देता है तो वाहन चालक आदेश प्राप्त होने अथवा पोर्टल पर अपलोड होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा कर सकता है। वह संबंधित अदालत में आवेदन भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए चालान की निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा।

बकाया चालान पर रुक सकते हैं लाइसेंस और आरसी के काम

नियमों के तहत निर्धारित समय में चालान का भुगतान नहीं करने और अदालत में चुनौती नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त समय समाप्त होने पर चालान स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों में भुगतान करना होगा। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित वाहन के पंजीकरण और चालक के लाइसेंस से जुड़े आवेदन लंबित रखे जा सकते हैं। वाहन को सरकारी पोर्टल पर 'नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड' के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। हालांकि, वाहन के कर संबंधी आवेदनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

नियमों के तहत अदालत के आदेशों के अधीन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को पुलिस या अधिकृत अधिकारी हिरासत में भी ले सकते हैं। बकाया चालान की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियमित रूप से नोटिस भेजने का भी प्रावधान है।

एक साल में पांच बार नियम तोड़े तो लाइसेंस पर कार्रवाई

नए प्रावधानों में बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। एक जनवरी 2026 से शुरू होने वाली एक साल की अवधि में पांच या उससे अधिक अपराध अथवा यातायात नियमों के उल्लंघन को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 21 में किए गए संशोधन के तहत ऐसे मामलों में चालक के लाइसेंस को निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी, इसे पांच चालान होते ही लाइसेंस स्वतः रद्द होने का नियम नहीं समझना चाहिए।

फर्जी चालान संदेशों से रहें सावधान

ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी का खतरा भी बढ़ रहा है। ठग वाहन चालकों को संदेश भेजते हैं कि उनका चालान बकाया है और भुगतान नहीं करने पर गाड़ी जब्त हो जाएगी। इसके साथ अनजान लिंक भेजकर तत्काल भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से बैंक खाते और व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने का खतरा रहता है।

वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि किसी अनजान लिंक से भुगतान न करें। बैंक खाते की गोपनीय जानकारी, ओटीपी और भुगतान संबंधी गुप्त कोड किसी के साथ साझा न करें। चालान की वास्तविक स्थिति की जांच और भुगतान केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट, अधिकृत ऐप अथवा सरकारी भुगतान केंद्र के माध्यम से ही करें। किसी बिचौलिए या दलाल को भुगतान न करें।

केसी जैन बोले, चालान सजा नहीं, सड़क सुरक्षा की याद दिलाने का माध्यम

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने कहा कि चालान को केवल आर्थिक दंड के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह सड़क पर सुरक्षित व्यवहार और यातायात नियमों के पालन की याद दिलाने का माध्यम है। वाहन चालकों को अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखनी चाहिए। गलत चालान होने पर घबराने या विवाद करने के बजाय निर्धारित समय में उचित साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि चालान जारी होते ही समय-सीमा की गणना शुरू हो जाती है। इसलिए अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते भुगतान या आपत्ति की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को परिवार, मित्रों तथा अन्य वाहन चालकों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वे कानूनी परेशानी और साइबर ठगी दोनों से बच सकें।