रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की अमेरिकी पहल तेज, अबू धाबी में नौ महीने बाद आमने-सामने बैठे दोनों देशों के प्रतिनिधि
अबू धाबी। रूस और यूक्रेन के बीच साढ़े चार साल से जारी युद्ध को समाप्त कराने की अमेरिकी कोशिशों के तहत मंगलवार को अबू धाबी में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच सीधी बातचीत हुई। अमेरिका की मध्यस्थता में करीब चार घंटे चली इस बैठक को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया, हालांकि युद्ध समाप्त करने की दिशा में किसी ठोस समझौते की घोषणा नहीं हुई। फरवरी 2026 के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों की यह पहली सीधी वार्ता थी।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बातचीत को बेहद उपयोगी बताया, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे रचनात्मक और सार्थक करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वार्ता में उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर शामिल हुए। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व व्लादिमीर मेदिंस्की और यूक्रेनी दल का नेतृत्व रुस्तेम उमेरोव ने किया।
जेलेंस्की के मुताबिक, बातचीत में युद्धबंदियों की रिहाई, हिरासत में रखे गए यूक्रेनी नागरिकों और बच्चों की वापसी तथा युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा हुई। युद्धबंदियों की बड़े पैमाने पर अदला-बदली का मुद्दा भी उठाया गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत बुधवार को भी जारी रहने का कार्यक्रम है।
यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा
रॉयटर्स और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका इस वार्ता को केवल रूस-यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं रखना चाहता। उसकी कोशिश यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी रूस और यूरोपीय देशों के बीच सहमति बनाने की है। अमेरिकी प्रस्ताव के इस पहलू ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें आशंका है कि रूस और अमेरिका के बीच ऐसा कोई समझौता न हो जाए, जिसमें यूरोपीय देशों की सुरक्षा और नाटो की भूमिका से जुड़े फैसले उनकी भागीदारी के बिना कर लिए जाएं।
रूस की प्रमुख मांगों में यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का इरादा छोड़ना, उसके सैन्य ढांचे पर सीमाएं लगाना और कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर अपनी शर्तें मनवाना शामिल है। दूसरी ओर यूक्रेन इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह युद्धविराम के साथ भविष्य में रूसी हमले रोकने के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी चाहता है।
इस तरह अबू धाबी की बातचीत ने कूटनीतिक संवाद का रास्ता तो खोला है, लेकिन दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा शर्तों को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसलिए तत्काल युद्ध समाप्त होने की उम्मीद अभी दूर दिखाई देती है।