यूपी की सियासत में नया समीकरण, ओवैसी-चंद्रशेखर ने बनाया ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’

चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा, दलित-मुस्लिम गठजोड़ से यूपी की राजनीति में नई बहस; सपा और बसपा के परंपरागत वोट बैंक पर नजर, 26 नवंबर को होगी बड़ी रैली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात पर एक नए गठबंधन ने दस्तक दे दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है।

इस गठबंधन के ऐलान के साथ ही प्रदेश की राजनीति में दलित-मुस्लिम सामाजिक समीकरण, विपक्षी वोटों के बंटवारे और भाजपा विरोधी दलों की रणनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि दोनों नेताओं ने इसे तीसरा मोर्चा मानने से इनकार करते हुए ‘पहला और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बताया है। उनका कहना है कि यह गठबंधन किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक हिस्सेदारी और राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के उद्देश्य से बनाया गया है।

403 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी

गठबंधन की घोषणा करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मोर्चा प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे के बजाय एक दल की तरह चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि गठबंधन जल्द ही अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगा। इसके लिए 26 नवंबर को बड़ी रैली आयोजित करने का भी ऐलान किया गया है।

चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बात करने वाले सभी दलों को साथ आने का न्योता दिया था, लेकिन कुछ दलों ने राजनीतिक अहंकार के कारण इस पहल पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित भाजपा को रोकने की इच्छुक पार्टियों के लिए मोर्चे के दरवाजे खुले होने की बात कही। ओवैसी ने चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के जरिए प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा।

दलित-मुस्लिम समीकरण पर दांव, सपा-बसपा के सामने नई चुनौती

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की राजनीतिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों सामाजिक वर्गों की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है, जबकि दलित राजनीति का बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी दोनों दलों के परंपरागत राजनीतिक आधार को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है।

हालांकि, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का पूरा समर्थन किसी एक गठबंधन को मिलना तय नहीं है। इन वर्गों के भीतर भी क्षेत्र, जाति, स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार और चुनावी मुद्दों के आधार पर अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं रहती हैं। यही वजह है कि नए मोर्चे के सामने सामाजिक एकजुटता के नारे को वास्तविक चुनावी समर्थन में बदलने की चुनौती होगी।

ओवैसी की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने दलित अधिकारों, संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का प्रमुख विषय बनाया है। दोनों नेताओं की राजनीतिक पहचान अलग-अलग सामाजिक वर्गों से जुड़ी रही है। अब गठबंधन के जरिए वे इन मुद्दों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।

भाजपा विरोध के साथ सपा और बसपा के लिए भी बढ़ेगी चुनौती

इस गठबंधन का राजनीतिक संदेश केवल भाजपा विरोध तक सीमित नहीं है। इसके जरिए ओवैसी और चंद्रशेखर ने विपक्षी राजनीति में भी अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने का प्रयास किया है। चंद्रशेखर का कहना है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के वादे करने वाले दलों के बावजूद राजनीतिक परिस्थितियों में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। इसलिए अब कमजोर और वंचित वर्गों को अपनी राजनीतिक ताकत खुद खड़ी करनी होगी।

उन्होंने कांशीराम के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज को मांगने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनना चाहिए। उनका कहना है कि संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने भाजपा पर संविधान और आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश का आरोप भी लगाया।

ओवैसी ने भी विपक्षी दलों की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मत मिलने के बावजूद भाजपा को चुनावी चुनौती देने में विपक्ष सफल नहीं हो पा रहा है। उनके मुताबिक, नया मोर्चा उन वर्गों को राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास करेगा, जिन्हें अब तक केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया।

इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और बसपा की रणनीति पर पड़ सकता है। सपा के सामने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी, जबकि बसपा के लिए दलित मतदाताओं के बीच चंद्रशेखर की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा का विषय हो सकती है। कांग्रेस के लिए भी यह समीकरण प्रासंगिक होगा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में उसे मुस्लिम और दलित मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है।

2022 के चुनाव में दोनों दलों का प्रदर्शन क्या रहा था

नए गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को समझने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के प्रदर्शन पर नजर डालना जरूरी है। दोनों दल 2022 में कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सके थे। इसके बावजूद कुछ सीटों पर इनके उम्मीदवारों को मिले मतों ने स्थानीय चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई थी। खासकर AIMIM ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी।

कुंदरकी विधानसभा सीट पर AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद वारिस को 14,251 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1,25,792 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। संभल में AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद मुशीर खान को 21,470 वोट मिले थे। ये आंकड़े बताते हैं कि पार्टी कुछ क्षेत्रों में अपना अलग मताधार बनाने में सफल रही थी, हालांकि इन मतों को सीधे सपा के नुकसान के रूप में देखना सही नहीं होगा। आजाद समाज पार्टी ने भी 2022 में कई सीटों पर प्रत्याशी उतारकर दलित राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अब दोनों दलों के एक साथ आने से उनके अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय आधार को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी।

किन सीटों पर दिख सकता है नए गठबंधन का प्रभाव?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और तराई क्षेत्र तक इस गठबंधन की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रहेगी। कुंदरकी, संभल, असमोली, बिलारी, रामपुर, मेरठ, नगीना, आजमगढ़ की मेहनगर, जौनपुर की मछलीशहर और शाहगंज, बहराइच तथा श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों में दोनों दल अपनी राजनीतिक जमीन तलाश सकते हैं। इन इलाकों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की मौजूदगी के साथ स्थानीय जातीय समीकरण भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। हालांकि, इन सीटों पर गठबंधन का वास्तविक प्रभाव प्रत्याशियों की घोषणा, संगठन की सक्रियता और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करेगा। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक सक्रियता और AIMIM के स्थानीय संगठन की भूमिका पर नजर रहेगी। वहीं पूर्वांचल और तराई में ओवैसी की पार्टी के पुराने चुनावी प्रदर्शन को नए मोर्चे की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

बिहार चुनाव का अनुभव, यूपी में भी आजमाएंगे रणनीति

ओवैसी और चंद्रशेखर के राजनीतिक गठबंधन के पीछे बिहार का अनुभव भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन सहमति नहीं बनने पर उसने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। इस गठबंधन में AIMIM ने 35 और आजाद समाज पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। 

बिहार चुनाव में AIMIM पांच सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि, वहां का चुनावी अनुभव उत्तर प्रदेश में सीधे दोहराया जाएगा, ऐसा मानना जल्दबाजी होगी। दोनों राज्यों के सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अलग हैं। फिर भी बिहार में पांच सीटें जीतने का अनुभव AIMIM के लिए राजनीतिक आधार के रूप में देखा जा सकता है। 

राष्ट्रभक्ति, संविधान और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

गठबंधन के ऐलान के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीतिक समीकरणों के साथ कई संवेदनशील मुद्दों को भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जवानों और सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है। वहीं, अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर की कार्रवाई के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि वे एक-एक मस्जिद के लिए लड़ेंगे। उन्होंने संविधान और आरक्षण की रक्षा को भी मोर्चे का प्रमुख मुद्दा बताया। दोनों नेताओं ने शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और वंचित वर्गों के अधिकारों को भी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इन बयानों से स्पष्ट है कि मोर्चा सामाजिक न्याय के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों, संविधान और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाना चाहता है।

2027 में असली परीक्षा संगठन और वोटों के हस्तांतरण की

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों पार्टियों के समर्थकों को एक साझा चुनावी रणनीति के तहत जोड़ने की होगी। केवल दो नेताओं की लोकप्रियता या सामाजिक मुद्दों पर एक जैसी बयानबाजी से विधानसभा चुनाव में सफलता सुनिश्चित नहीं होती। इसके लिए बूथ स्तर तक संगठन, मजबूत प्रत्याशी, स्थानीय नेतृत्व और मतदाताओं के बीच निरंतर संपर्क जरूरी होगा। दूसरी चुनौती यह होगी कि क्या मुस्लिम मतदाताओं के बीच AIMIM की अपील और दलित मतदाताओं के बीच चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव एक-दूसरे को मजबूत कर पाएगा। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि सपा, बसपा और कांग्रेस इस नए राजनीतिक समीकरण के जवाब में अपनी रणनीति किस तरह तैयार करती हैं।

26 नवंबर की प्रस्तावित रैली को मोर्चे की आगामी राजनीतिक दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद घोषणापत्र, संगठन विस्तार और सीटों पर उम्मीदवारों की तैयारी से गठबंधन की वास्तविक रणनीति सामने आएगी। फिलहाल इतना तय है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के बीच ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने एक नया राजनीतिक मंच खड़ा कर दिया है। यह मंच प्रदेश की विपक्षी राजनीति, दलित-मुस्लिम समीकरण और चुनावी प्रतिस्पर्धा में किस तरह की भूमिका निभाता है, इसका आकलन आने वाले महीनों में संगठनात्मक विस्तार और चुनावी गतिविधियों से होगा।