ट्रम्प ने ईरान से शांति वार्ता से जेडी वेंस को हटाया, बोले- अब समझौते की जरूरत नहीं

ईरान के साथ बातचीत की कमान संभाल रहे थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, मिडटर्म चुनाव में हार के बाद बदली रणनीति, ट्रम्प ने अब डेमोक्रेटिक राज्यों में भ्रष्टाचार और अपराध की जांच का दिया जिम्मा

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक फैसला लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ बातचीत की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। ट्रम्प ने साफ कहा है कि अमेरिका को अब ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वेंस को अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्यों और शहरों में भ्रष्टाचार तथा अपराध के मामलों पर पूरा ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।

ट्रम्प का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब जेडी वेंस ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिश में जुटे थे। उन्होंने अक्टूबर में कतर के माध्यम से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजाई को पत्र भेजकर सीधे वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वेंस खुद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के इच्छुक थे। लेकिन 12 नवंबर को ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दिया कि अब ईरान के साथ समझौते की जरूरत नहीं है।

इस फैसले के पीछे अमेरिका के मिडटर्म चुनाव के नतीजों और रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी हार का राजनीतिक असर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीन नवंबर को हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट, दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद वेंस ने ईरान युद्ध को रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार की प्रमुख वजह बताया था। अब ट्रम्प ने उन्हें विदेश नीति से हटाकर घरेलू मोर्चे पर सक्रिय होने का निर्देश दिया है। 

ट्रम्प का दो टूक संदेश- ईरान से समझौते की जरूरत नहीं

ट्रम्प ने गुरुवार, 12 नवंबर को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले शहरों और राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार और अपराध पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने मिनेसोटा, कैलिफोर्निया और इलिनॉय जैसे राज्यों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वहां बड़े पैमाने पर सरकारी धन की चोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रम्प का दावा है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाकर अमेरिकी बजट को संतुलित करने में मदद मिल सकती है।

ईरान को लेकर ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका को अब किसी समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान का पैसा और होर्मुज जलडमरूमध्य मिल चुका है। उनके इस बयान को ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत से फिलहाल पीछे हटने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इससे युद्ध समाप्त होने या दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित होने की पुष्टि नहीं होती। 

वेंस ने ईरान युद्ध को बताया था चुनाव में हार की वजह

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव के बाद जेडी वेंस ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर पार्टी की हार के लिए ईरान युद्ध को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लिखा था कि हमारी हार की वजह युद्ध है। वेंस ने सवाल उठाया था कि क्या ईरान युद्ध की कीमत इतनी बड़ी थी कि इसके बदले अगले छह साल तक सीनेट का नियंत्रण गंवाना उचित माना जाए?

उनकी टिप्पणी को ट्रम्प प्रशासन की युद्ध नीति पर अप्रत्यक्ष हमला माना गया। वेंस पहले भी विदेशों में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को लेकर सतर्क रुख अपनाते रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद भी वह इस सैन्य कार्रवाई के प्रबल समर्थक नहीं माने जा रहे थे। हालांकि, ट्रम्प ने पहले वेंस की टिप्पणी पर नाराजगी से इनकार किया था। लेकिन अब उन्हें ईरान वार्ता से हटाने का फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब वह युद्ध समाप्त कराने के लिए नए सिरे से बातचीत की पहल कर रहे थे। 

पाकिस्तान में हुई थी लंबी बातचीत, नहीं निकला था समाधान

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ट्रम्प ने शांति वार्ता की जिम्मेदारी जेडी वेंस को सौंपी थी। अप्रैल 2026 में वेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी प्रतिनिधियों के साथ कई घंटे तक बातचीत की थी। हालांकि, इस बैठक में कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। इसके बाद जून में दोनों देशों के बीच युद्धविराम और व्यापक समझौते की दिशा में पहल हुई। स्विट्जरलैंड में भी बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन यह सहमति ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। अगस्त में समझौता टूटने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया।

वेंस ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। उन्होंने कतर के मध्यस्थों के जरिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजाई को पत्र भेजा था। इसमें सीधे बातचीत बहाल करने और दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक कराने का प्रस्ताव था। ईरानी अधिकारियों की ओर से इस पहल पर सकारात्मक संकेत मिलने की खबरें भी आई थीं, लेकिन बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई थी। अब ट्रम्प के ताजा फैसले से यह पहल फिलहाल ठहरती दिखाई दे रही है। 

मिनेसोटा में धोखाधड़ी के मामले की जांच पर भी रहेगा जोर

ट्रम्प ने वेंस को जिन घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा है, उनमें डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्यों में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच प्रमुख है। मिनेसोटा में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वेंस पहले से ही ट्रम्प प्रशासन की टास्क फोर्स टू एलिमिनेट फ्रॉड से जुड़े हैं। अब उन्हें इस अभियान में और सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। ट्रम्प प्रशासन का आरोप है कि डेमोक्रेटिक शासन वाले राज्यों में सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि, इन आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर जारी है।

कैरेबियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों का दौरा भी रद्द

ईरान वार्ता से हटाए जाने के साथ ही जेडी वेंस का प्रस्तावित लैटिन अमेरिकी दौरा भी रद्द या पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। इस यात्रा में डोमिनिकन रिपब्लिक, कोलंबिया, अर्जेंटीना और चिली जाने की योजना थी। यात्रा की तैयारियां अक्टूबर से चल रही थीं। नवंबर के तीसरे सप्ताह में वेंस के इन देशों के नेताओं से मुलाकात करने की संभावना थी। हालांकि, 10 नवंबर को दौरे को पुनर्निर्धारित किए जाने की खबर सामने आई। कोलंबिया और अर्जेंटीना के मीडिया ने भी यात्रा रद्द होने की पुष्टि की। दिलचस्प बात यह है कि ये देश ट्रम्प प्रशासन के करीबी माने जाते हैं। अभी तक व्हाइट हाउस ने दौरा रद्द होने के पीछे कोई विस्तृत आधिकारिक कारण नहीं बताया है। 

होर्मुज जलडमरूमध्य पर अब भी टकराव, अमेरिकी नाकेबंदी जारी

ट्रम्प के यह कहने के बावजूद कि अमेरिका को ईरान के साथ समझौते की जरूरत नहीं है, पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव जारी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में शामिल इस जलडमरूमध्य से वैश्विक तेल और गैस की बड़ी मात्रा का परिवहन होता है। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात और समुद्री व्यापार पर दबाव बनाने के लिए उसकी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है। अमेरिकी नौसेना समुद्री क्षेत्र में निगरानी कर रही है और जहाजों की आवाजाही को लेकर कार्रवाई भी कर रही है। रॉयटर्स की 11 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में होर्मुज क्षेत्र में 37 जहाजों पर हमले हुए थे। युद्ध शुरू होने के बाद यह किसी एक महीने में जहाजों पर हमलों की सबसे बड़ी संख्या थी। समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता लगातार बनी हुई है। 

13 नवंबर को टैंकर में विस्फोट की खबर, बढ़ी समुद्री सुरक्षा की चिंता

13 नवंबर को ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा एक एलएनजी टैंकर समुद्री बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया और उसमें विस्फोट हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, जहाज प्रतिबंधित समुद्री मार्ग से गुजर रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में जहाज और संभावित नुकसान को लेकर तत्काल विस्तृत स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई टैंकरों पर हमलों और विस्फोटों की खबरें सामने आई थीं। ऐसे घटनाक्रम से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। होर्मुज में किसी बड़े व्यवधान का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों, समुद्री बीमा और परिवहन लागत पर पड़ सकता है। 

ट्रम्प के सामने फिर सैन्य कार्रवाई का विकल्प

ईरान के साथ बातचीत से पीछे हटने के बावजूद ट्रम्प के सामने सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और सैन्य अधिकारियों ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य विकल्पों पर राष्ट्रपति को जानकारी दी है। द गार्जियन की 11 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों को आशंका है कि अमेरिका सीमित सैन्य हमले कर सकता है या आर्थिक प्रतिबंधों और तेल नाकेबंदी को और सख्त कर सकता है। ईरान ने भी किसी नए हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दूसरी ओर, ट्रम्प ने हाल के दिनों में संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध सैन्य रूप से काफी हद तक समाप्त हो चुका है। लेकिन समुद्री हमले, आर्थिक प्रतिबंध और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बरकरार हैं। 

28 फरवरी को शुरू हुई थी जंग, अब आठ महीने से ज्यादा समय बीता

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों और इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले किए। इसके बाद पश्चिम एशिया में व्यापक सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। अप्रैल की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की कोशिश हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं रह सकी। जून में फिर से युद्धविराम और व्यापक शांति समझौते के लिए सहमति बनाने की कोशिश की गई। इसके तहत 60 दिनों की अवधि में आगे की बातचीत का रास्ता तैयार होना था, लेकिन अगस्त में यह समझौता भी टूट गया।

इसके बाद से संघर्ष कम तीव्रता के साथ जारी है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक और समुद्री दबाव बनाए रखा है, जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की है। अब ट्रम्प के ताजा फैसले ने शांति वार्ता की संभावनाओं को और अनिश्चित बना दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सैन्य दबाव और आर्थिक नाकेबंदी के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश करेगा या आने वाले दिनों में फिर से बातचीत का रास्ता खुलेगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और पूरी दुनिया की नजर होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी है।