आगरा के 2825 तालाब सरकारी धन के बावजूद बदहाल, आठ साल से आवाज उठा रहे पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने अधिकारियों से पूछा- जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा?
आगरा। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है, लेकिन आगरा जनपद में 2825 कब्जामुक्त तालाबों का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग तथा मनरेगा के तहत तालाबों के विकास के लिए बजट उपलब्ध कराए जाने के बावजूद स्थिति नहीं बदली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह वर्ष 2019 से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। अधिकारियों से कई बार मुलाकात और पत्राचार के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने अब जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से तालाबों का भौतिक निरीक्षण कराने तथा सरकारी बजट के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की है।
राजा अरिदमन सिंह के अनुसार, जिले में 2825 ऐसे तालाब, तलैया और पोखर हैं, जिन पर कोई कब्जा नहीं है। इनमें बाह तहसील के 813, फतेहाबाद के 647, सदर के 197, खेरागढ़ के 677 और एत्मादपुर के 491 तालाब शामिल हैं। उनका कहना है कि इनका जीर्णोद्धार होने से भूजल स्तर सुधरेगा, हैंडपंप और समर्सिबल पंपों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, ट्यूबवेलों को पर्याप्त पानी मिलेगा तथा किसानों को सिंचाई और आम लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। इससे लाखों लोगों को लाभ पहुंच सकता है।
पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि जब तालाबों के विकास के लिए विभिन्न वित्त आयोगों और मनरेगा के तहत बजट मिलता रहा है तो उनका जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने बताया कि वह कई बार जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मिल चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि गिरते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट के बावजूद अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
उन्होंने स्वयं तीन तालाबों का निरीक्षण किया। इनमें जैतपुर ब्लॉक के नौगांव, बाह के रास्ते में खेड़ा देवीदास से पहले और बाह-केंजरा रोड पर डेरक गांव के पास स्थित तालाब शामिल हैं। उनके मुताबिक, इन तालाबों की खुदाई से निकाली गई मिट्टी किनारे पर ही डाल दी गई है, जिससे वर्षा जल के तालाब तक पहुंचने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। अच्छी बारिश के बावजूद तालाब सूखे पड़े हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि किनारे पर पड़ी मिट्टी हटाकर उचित ढाल बनाई जाए, ताकि वर्षा जल तालाबों में पहुंच सके। साथ ही आम, जामुन, गूलर और महुआ जैसे स्थानीय छायादार एवं फलदार पेड़ लगाए जाएं। तालाबों की खुदाई और सुधार के लिए स्थानीय इंजीनियरों की मदद भी ली जाए।
जल संरक्षण के लिए बाह क्षेत्र में चंबल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उदाहरण देते हुए राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय राजा रिपुदमन सिंह ने वर्ष 1979 में जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहते हुए छह करोड़ रुपये के बजट से इस परियोजना की शुरुआत कराई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार आने पर यह ठंडे बस्ते में चली गई। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद उन्होंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री ओमप्रकाश सिंह से परियोजना पूरी कराने का अनुरोध किया। उनके अनुसार, करीब 18 महीने में 100 करोड़ रुपये के बजट से रिपुदमन सिंह चंबल सिंचाई परियोजना पूरी कराई गई। इससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ी और भूजल स्तर में भी सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि अब भूजल का दोहन तेजी से हो रहा है, जबकि उसका पुनर्भरण कम हो गया है। ऐसे में तालाबों को पुनर्जीवित करना बेहद जरूरी है।
राजा अरिदमन सिंह ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से मांग की है कि 2825 कब्जामुक्त तालाबों के भौतिक निरीक्षण के लिए विशेष कमेटी गठित की जाए। कमेटी यह जांच करे कि 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, अमृत सरोवर योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत कितने तालाबों की खुदाई और जीर्णोद्धार कराया गया है। साथ ही मौके पर कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी मानकों के अनुपालन की जांच कराई जाए। उन्होंने जांच आख्या रिपोर्ट मंगाकर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी बजट उपलब्ध होने के बावजूद तालाबों का सूखा रहना गंभीर प्रशासनिक सवाल है। समय रहते इन जलस्रोतों को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो आगरा में जल संकट और गहरा सकता है।
