योगी के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे से यूपी की सियासत में नया चुनावी विमर्श, एसएसआर पर भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक के पीछे 2027 की तैयारी- हर बूथ पर 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य, छूटे नामों की पहचान के लिए कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजेगी भाजपा; मतदाता सूची के मुद्दे को संगठनात्मक अभियान में बदलने की कोशिश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण राजनीतिक बहस का नया केंद्र बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने के दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे संगठनात्मक स्तर पर बड़ा मुद्दा बना लिया है। 13 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक इसी रणनीति का हिस्सा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित 700 से अधिक पदाधिकारियों की मौजूदगी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर बूथ स्तर तक अभियान चलाने पर चर्चा हुई। पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

इस बैठक का महत्व केवल मतदाता सूची में छूटे नाम जुड़वाने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए भाजपा एक साथ दो मोर्चों पर काम करती दिखाई दे रही है। पहला, जिन पात्र मतदाताओं के नाम किसी कारण से सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए संगठन की ताकत का इस्तेमाल करना। दूसरा, मतदाता सूची में कथित तौर पर हिंदू मतदाताओं के नाम छूटने के मुद्दे को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता देना। 2027 के चुनाव से पहले यह भाजपा के लिए बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन सकता है।

1.27 करोड़ का दावा और उसके राजनीतिक मायने

योगी आदित्यनाथ ने हाल में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं, जबकि उनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इनमें 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत सूची में हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे। उन्होंने 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख मतदाताओं के नाम छूटने का भी उल्लेख किया था। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात कही थी।

इस दावे के जरिए योगी ने मतदाता सूची में नामों के छूटने के सवाल को केवल प्रशासनिक त्रुटि के बजाय हिंदू मतदाताओं के संदर्भ से जोड़कर पेश किया है। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि का भी उल्लेख किया था। इस तरह मतदाता सूची में बदलाव को लेकर उनकी चिंता का राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ भी सामने आ गया। भाजपा की बैठक में इस मुद्दे पर संगठन को सक्रिय करना बताता है कि पार्टी इसे केवल आयोग के स्तर पर उठाकर छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि पात्र मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारना चाहती है।

एसआईआर पूरी, अब एसएसआर की प्रक्रिया

इस पूरे घटनाक्रम में एक तकनीकी अंतर समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया अप्रैल 2026 में पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR-2027 शुरू हुआ है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 12 नवंबर को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई। दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होनी है। आयोग ने पात्र लेकिन छूटे हुए मतदाताओं की पहचान के लिए पंचायत और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा मतदाता सूची से मिलान कराने की बात भी कही है।

बूथ पर 100 नए नाम: संगठन को चुनावी मोड में लाने की कवायद

प्रत्येक बूथ पर 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य इस बैठक का एक अहम राजनीतिक पहलू है। इससे भाजपा की कोशिश का दायरा स्पष्ट होता है। पार्टी केवल 1.27 करोड़ के दावे के आधार पर छूटे हुए नामों की सूची तैयार करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि नए और पहली बार मतदान के पात्र युवाओं सहित हर छूटे मतदाता तक पहुंचना चाहती है। कार्यकर्ताओं को घर-घर भेजने और बूथ स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की रणनीति इसी दिशा में है।

यह अभियान भाजपा के परंपरागत बूथ प्रबंधन को मतदाता पंजीकरण से जोड़ता है। पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझाएंगे, पात्र लोगों को आवेदन में मदद करेंगे और स्थानीय स्तर पर उन इलाकों की पहचान करेंगे जहां मतदाताओं के नाम छूटने की शिकायतें हैं। इस तरह एसएसआर की प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान भाजपा अपना बूथ नेटवर्क भी सक्रिय रखेगी। हालांकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार निर्वाचन आयोग और उसके अधिकृत अधिकारियों के पास ही है,  राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता पात्र नागरिकों को आवेदन करने में सहायता कर सकते हैं।

2027 से पहले मतदाता सूची बना सियासी मुद्दा

समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दल मुख्यमंत्री के दावे और उसके आधार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 1.27 करोड़ का आंकड़ा सामने रखने के तरीके और उसके स्रोत पर सवाल किए हैं। इस तरह मतदाता सूची का पुनरीक्षण अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

कुल मिलाकर भाजपा की 13 नवंबर की बैठक से यह संकेत मिलता है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर कोई ढिलाई नहीं रखना चाहती। योगी आदित्यनाथ का दावा इस अभियान को राजनीतिक संदर्भ देता है, जबकि बूथ स्तर पर 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य इसे संगठनात्मक रूप देता है। अब इस पूरे अभियान की कसौटी यह होगी कि कितने पात्र मतदाताओं के नाम वास्तव में जुड़ते हैं और निर्वाचन आयोग की जांच में मुख्यमंत्री के दावे के कितने हिस्से की पुष्टि होती है।