महलों की चारदीवारी से बाहर: मध्यकालीन भारत की महिलाओं की अनकही कहानी- इतिहासकारों ने खोलीं इतिहास की बंद किताबें, संपत्ति, सियासत, कारोबार और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका पर नई रोशनी

-बृज खंडेलवाल-

अलीगढ़। क्या मध्यकालीन भारत की महिलाएं सिर्फ महलों और घरों की चारदीवारी में कैद थीं? क्या वे इतिहास के रंगमंच पर खामोश तमाशबीन बनी रहीं? या फिर वे जमीन-जायदाद की मालकिन थीं, कारोबार संभालती थीं, सियासत में दखल देती थीं और समाज की दिशा तय करने में भी अपनी भूमिका निभाती थीं?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में आयोजित एक विचारोत्तेजक संगोष्ठी ने इतिहास के इन्हीं अनछुए पहलुओं पर रोशनी डाली। मकसद था उन महिलाओं की आवाज सुनना, जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिली।

अलीगढ़ सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी (ASHA) और एएमयू के एडवांस्ड सेंटर फॉर विमेन स्टडीज ने मिलकर यह संगोष्ठी आयोजित की। इसका विषय था, 'दरबार और इतिहास के दस्तावेजों से आगे: मध्यकालीन भारत में महिलाएं, लैंगिक पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी'।

इसमें इतिहासकारों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने शिलालेखों, साहित्य, कानूनी दस्तावेजों, चित्रों और दूसरी ऐतिहासिक सामग्री के सहारे महिलाओं के जीवन को समझने की कोशिश की। चर्चा का जोर इस बात पर था कि इतिहास सिर्फ बादशाहों, जंगों और शाही फरमानों की कहानी नहीं है। आम लोगों, खासकर महिलाओं की जिंदगी भी इतिहास का अहम हिस्सा है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज की प्रोफेसर आर. महालक्ष्मी ने अकादमिक सत्र की शुरुआत की। उनका विषय था, 'प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में महिलाओं की छवि और भूमिका: शिलालेखों, ग्रंथों और कलाकृतियों का अध्ययन'।

उन्होंने जर्मन मूल की इतिहासकार गर्डा लर्नर और भारतीय विदुषी उमा चक्रवर्ती के शोध का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का इतिहास लिखने के लिए पुराने दस्तावेजों में उनके नाम खोज लेना काफी नहीं है। यह भी देखना होगा कि दस्तावेज किसने लिखे, किसके हितों की रक्षा की और उनमें किसकी आवाज दबा दी गई।

प्रोफेसर महालक्ष्मी ने प्रारंभिक मध्यकालीन तमिल समाज के उदाहरणों से अपनी बात रखी। उन्होंने शिलालेखों, साहित्य और मूर्तिकला के जरिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति और राजदरबारों तथा धार्मिक संस्थाओं से उनके रिश्तों को समझाया।

उन्होंने आगाह किया कि चित्रों और मूर्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी का सीधा आईना नहीं मानना चाहिए। समाज महिलाओं से क्या उम्मीद करता था और वे वास्तव में कैसी जिंदगी जीती थीं, इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है।

उस दौर के कई शिलालेख बताते हैं कि महिलाएं जमीन दान करती थीं, मंदिरों को संपत्ति देती थीं और जमीन-जायदाद के सौदों में हिस्सा लेती थीं। कई बार ये दान उनके अपने नाम से या महिला देवताओं के नाम पर होते थे। इससे यह धारणा कमजोर पड़ती है कि उस समय महिलाएं पूरी तरह घरों में कैद थीं और आर्थिक फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

इसके बाद चर्चा मुगलकालीन भारत की ओर मुड़ी। एएमयू के इतिहास विभाग के पूर्व प्रोफेसर एस. अली नदीम रिजवी ने 'मुगल भारत में महिलाएं, संपत्ति और सत्ता: शाही हरम से आगे' विषय पर अपना शोधपत्र पेश किया।

उन्होंने मुगलकालीन चित्रों, विवाह अनुबंधों, सत्रहवीं सदी के सूरत और खंभात के दस्तावेजों तथा बनारसीदास की आत्मकथा 'अर्धकथानक' के आधार पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिका समझाई।

उनका कहना था कि महिलाओं की दुनिया सिर्फ बादशाहों के हरम तक सीमित नहीं थी। आम औरतें भी संपत्ति के लेन-देन, कारोबार और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं।

उन्होंने कुछ विवाह अनुबंधों में शामिल 'चहारशर्त' और दूसरी शर्तों का भी जिक्र किया। ऐसी शर्तें महिलाओं को पति की बेरुखी, छोड़ दिए जाने और वैवाहिक जीवन में ज्यादती से बचाने का कानूनी सहारा दे सकती थीं। यह इस बात का सबूत है कि उस दौर में कुछ महिलाएं अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए विवाह से पहले ही कानूनी शर्तें तय कराती थीं।

समकालीन दस्तावेजों में महिलाओं द्वारा संपत्ति बेचने, उपहार देने और व्यापारिक सौदे करने के उदाहरण भी मिलते हैं। यानी आर्थिक और कानूनी अधिकार सिर्फ शाही खानदान की महिलाओं तक सीमित नहीं थे।

एएमयू के इतिहास विभाग की डॉ. लुबना इरफान ने एक और पुरानी धारणा को चुनौती दी। उनके शोधपत्र का विषय था, 'मुगलकालीन शहर और महिलाएं: सार्वजनिक स्थानों तथा शहरी जीवन में उनकी भूमिका'।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मध्यकालीन महिलाएं सचमुच घरों में बंद रहती थीं? क्या बाजार, सड़कें और सार्वजनिक जगहें उनके लिए वर्जित थीं?

मुगलकालीन चित्रों और सत्रहवीं सदी के अंग्रेज यात्री जॉन ओविंगटन के सूरत यात्रा-वृत्तांत का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाएं शहरों में आती-जाती थीं। वे पानी भरने जाती थीं और सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देती थीं। कई महिलाएं अच्छे कपड़े और गहने पहनकर बाहर निकलती थीं।

डॉ. इरफान ने मिर्जा रुस्तम सफवी की विधवा का दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। वर्ष 1642 में सफवी राजकुमार की मौत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन विधवा ने हार मानने के बजाय घर की नौकरानियों को बंदूकें थमा दीं। उन्हें पुरुषों का भेष धारण कराया और अधिकारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया।

यह कोशिश कामयाब रही। इस घटना से पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर महिलाएं अपने घर, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटती थीं। वे सिर्फ सामाजिक जीवन में मौजूद नहीं थीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने का हौसला भी रखती थीं।

समापन टिप्पणी में प्रोफेसर शिरीन मूसी ने इतिहास का दायरा और व्यापक किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सार्वजनिक और राजनीतिक भागीदारी सिर्फ मुगलकाल की देन नहीं थी। इसकी मिसाल दिल्ली सल्तनत के दौर में भी मिलती है। रजिया सुल्तान इसका प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्होंने पुरुष प्रधान सत्ता व्यवस्था में अपना मुकाम बनाया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्यकालीन भारत को एक जैसा समाज मानना बड़ी भूल होगी। अलग-अलग इलाकों, जातियों, धार्मिक समुदायों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति अलग थी। उनके अधिकार, अवसर और जीवन के अनुभव भी एक जैसे नहीं थे।

इस संगोष्ठी का सबसे अहम संदेश यही था कि इतिहास को सिर्फ राजाओं और बादशाहों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। महलों की चमक के पीछे आम महिलाओं की मेहनत, संघर्ष, समझदारी और हिम्मत की भी अपनी कहानी है।

जमीन के सौदे से लेकर बाजार तक, विवाह के अनुबंधों से लेकर राजनीतिक टकराव तक, महिलाओं ने अपने समय और समाज को प्रभावित किया। जरूरत है कि इतिहासकार इन बिखरे हुए सबूतों को जोड़ें और उन आवाजों को जगह दें, जिन्हें सदियों तक नजरअंदाज किया गया।

आखिर इतिहास आधी आबादी को भुलाकर पूरा कैसे हो सकता है?