आदिवासियों के सदियों पुराने औषधीय ज्ञान को मिलेगी वैज्ञानिक पहचान, 13 राज्यों के 16 क्षेत्रों में शुरू हुआ राष्ट्रीय अभियान; सोनभद्र में 146 पारंपरिक जानकारों से जुटाई जानकारी
नई दिल्ली। जंगलों में पीढ़ियों से संरक्षित आदिवासी समुदायों का पारंपरिक औषधीय ज्ञान अब वैज्ञानिक अनुसंधान और आजीविका के नए अवसरों से जुड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 16 जनजातीय बहुल क्षेत्रों में औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण, उनकी वैज्ञानिक पहचान और व्यावसायिक संभावनाओं को विकसित करने के लिए तीन वर्षीय राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य उन वनस्पतियों और पारंपरिक उपचार पद्धतियों को दस्तावेजी रूप देना है, जिनका उपयोग आदिवासी समाज लंबे समय से अपने दैनिक जीवन में करता आ रहा है। साथ ही स्थानीय समुदायों को इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) के सहयोग से इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत 12 नवंबर को ओडिशा के कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में की। 'भारत के जनजातीय क्षेत्रों में सतत आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि प्रौद्योगिकी एवं जैव-संसाधन उद्यम विकास' नाम से शुरू की गई इस परियोजना में वैज्ञानिक संस्थानों, वन विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों और स्थानीय जनजातीय समुदायों को एक साझा मंच पर लाने की योजना है।
13 राज्यों के 16 जनजातीय क्षेत्रों में होगा काम
परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, असम के कोकराझार, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, गुजरात के नवसारी, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, कर्नाटक के कोडागु, केरल के वायनाड, लद्दाख के कारगिल, मध्य प्रदेश के अनूपपुर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और नासिक, ओडिशा के कंधमाल, बलांगीर और कोरापुट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा उत्तराखंड के धारचूला को शामिल किया गया है।
इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधीय पौधों की पहचान, उनके पारंपरिक उपयोग, प्राकृतिक उपलब्धता और संरक्षण की जरूरतों का अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिकों की कोशिश होगी कि ऐसी वनस्पतियों की जानकारी भी सामने आए, जिनका उपयोग स्थानीय समुदाय पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, लेकिन जिनका व्यवस्थित वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण अब तक नहीं हो पाया है।
200 से 300 औषधीय प्रजातियों का होगा दस्तावेजीकरण
परियोजना के तहत लगभग 200 से 300 औषधीय पौधों की प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इनमें से 30 से 40 दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों के संरक्षण और वैज्ञानिक तरीके से संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसके लिए सभी 16 चयनित क्षेत्रों में सामुदायिक पौधशालाएं और बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। यानी कुल 16 सामुदायिक नर्सरियां और 16 बीज बैंक बनाए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदायों को औषधीय पौधों की गुणवत्तापूर्ण खेती के लिए 40 हजार से 50 हजार तक रोपण सामग्री उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
इस व्यवस्था से दुर्लभ वनस्पतियों पर बढ़ते दबाव को कम करने, उनकी उपलब्धता बनाए रखने और खेती के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सोनभद्र में 12 गांवों का सर्वे, 146 पारंपरिक जानकारों से बातचीत
इस राष्ट्रीय परियोजना के शुरुआती चरण में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में महत्वपूर्ण काम किया जा चुका है। अक्टूबर 2026 में सीएसआईआर-एनबीआरआई की वैज्ञानिक टीम ने जिले के 12 गांवों में पहुंचकर आदिवासी समुदायों के पारंपरिक औषधीय ज्ञान का अध्ययन किया।
इस दौरान 146 ऐसे लोगों से बातचीत की गई, जिन्हें स्थानीय औषधीय पौधों, उनके उपयोग और पारंपरिक उपचार पद्धतियों की जानकारी है। वैज्ञानिकों ने उनके अनुभवों और पारंपरिक औषधीय प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में 97 फील्ड नंबरों के अंतर्गत लगभग 200 औषधीय और आर्थिक महत्व वाले पौधों के नमूने एकत्र किए गए। इसके अतिरिक्त ऑर्किड के 25 जीवित नमूने भी जुटाए गए, जिन्हें लखनऊ स्थित एनबीआरआई के वनस्पति उद्यान में आनुवंशिक संसाधन संरक्षण (जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन) और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
यह सर्वेक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी समुदायों का पारंपरिक ज्ञान केवल औषधीय पौधों के नाम तक सीमित नहीं है। इसमें उनकी पहचान, प्राकृतिक आवास, उपयोग के पारंपरिक तरीके और पीढ़ियों से अर्जित अनुभव भी शामिल हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से इस जानकारी को व्यवस्थित रूप में संरक्षित किया जा सकेगा।
आदिवासी ज्ञान से उद्यम तक पहुंचेगी पहल
परियोजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष पारंपरिक ज्ञान को केवल शोध और दस्तावेजीकरण तक सीमित न रखना है। सरकार की योजना इसे स्थानीय रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की भी है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके), राज्य जनजातीय कल्याण विभागों, वन विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
आदिवासी किसानों, पारंपरिक वैद्यों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को पौधों के संरक्षण, वैज्ञानिक खेती, पौध उत्पादन और जैव-संसाधन आधारित उद्यमों के लिए प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर रहेगा। इससे स्थानीय स्तर पर पौधशालाओं, औषधीय वनस्पतियों की खेती और उनसे जुड़े मूल्य संवर्धन के अवसर विकसित किए जा सकेंगे।
परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में 'आदिवासी ज्ञान से उद्यम तक' विषय पर विशेष तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया। इसमें वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस बात पर विचार किया कि पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जैव-संसाधनों को किस तरह टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों में बदला जा सकता है।
जैव विविधता के संरक्षण के साथ आदिवासी समुदायों को मिलेगा महत्व
इस पहल का व्यापक उद्देश्य भारत की जैव विविधता और जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को एक साथ संरक्षित करना है। जंगलों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर समुदायों के पास वनस्पतियों के बारे में ऐसा अनुभवजन्य ज्ञान मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। अब इसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कृषि तकनीक और संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
