अखिलेश के सामने कांग्रेस की बड़ी शर्त, 181 सीटों पर दावा, आगरा की तीन विधानसभा सीटें भी मांगीं
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने सपा नेतृत्व को 181 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। इसमें 135 सामान्य, 45 एससी और एक एसटी आरक्षित सीट शामिल है। आगरा की आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ सीटों के साथ मथुरा की मथुरा, मांट और बलदेव तथा अलीगढ़ की कोल, इगलास और खैर सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। 17 नवंबर से दोनों दलों की कमेटियां सीटवार बातचीत शुरू करेंगी। कांग्रेस की बड़ी मांग के सामने सपा के लिए गठबंधन की एकजुटता और अपनी चुनावी रणनीति के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी।
आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ को कांग्रेस ने अपनी सूची में किया शामिल, मथुरा की दो सीटों और अलीगढ़ की कोल पर भी नजर, 17 नवंबर से शुरू होगी सीट बंटवारे पर बातचीत
आगरा/लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच गठबंधन की राजनीति में सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर करने के लिए एक बार फिर साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के सामने अब सीटों के बंटवारे की चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने सपा के सामने 181 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रखकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पार्टी ने इन सीटों की बाकायदा सूची सपा नेतृत्व को सौंप दी है। इसमें आगरा मंडल की कई महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं।
कांग्रेस की इस मांग ने गठबंधन के भीतर सीटों की हिस्सेदारी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 181 सीटों पर अपना दावा पेश किया है। यानी करीब 45 प्रतिशत सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को यह तय करना है कि कांग्रेस की इस बड़ी मांग और अपनी चुनावी रणनीति के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाए।
आगरा की तीन सीटों पर कांग्रेस की नजर
कांग्रेस की ओर से सपा को सौंपी गई 181 सीटों की सूची में आगरा जिले की तीन विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। इनमें आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। आगरा की इन सीटों को लेकर कांग्रेस की दावेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में भाजपा और सपा दोनों का अपना राजनीतिक आधार है। आगरा में भाजपा लंबे समय से मजबूत चुनावी स्थिति में रही है। वहीं, सपा और कांग्रेस गठबंधन के जरिये भाजपा के सामने संयुक्त चुनौती पेश करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
कांग्रेस की सूची में आगरा की तीन सीटों को जगह मिलना यह संकेत देता है कि पार्टी आगामी चुनाव में जिले के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ जैसे क्षेत्रों में जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, किसान मुद्दे और संगठन की सक्रियता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि कांग्रेस को इन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा या सपा इनमें से कुछ सीटों पर अपना दावा बरकरार रखेगी। इसका फैसला दोनों दलों के बीच होने वाली बातचीत के बाद ही होगा।
मथुरा की मथुरा और मांट, अलीगढ़ की कोल सीट भी मांगी
कांग्रेस ने ब्रज क्षेत्र में अपनी दावेदारी सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं रखी है। मथुरा जिले की मथुरा, मांट और बलदेव विधानसभा सीटों को भी अपनी सूची में शामिल किया है। वहीं, अलीगढ़ जिले की कोल, इगलास और खैर सीटों पर भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस तरह आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में कांग्रेस की प्रस्तावित सीटों का दायरा काफी बड़ा है। पार्टी की नजर उन क्षेत्रों पर है, जहां वह अपने संगठन और संभावित उम्मीदवारों के दम पर चुनावी मुकाबले में उतरना चाहती है। ब्रज क्षेत्र में कांग्रेस की इस रणनीति का सीधा असर सपा के साथ सीटों के तालमेल पर पड़ सकता है। दोनों दलों के सामने चुनौती यह होगी कि जिन सीटों पर दोनों की दावेदारी है, वहां किस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए।
135 सामान्य, 45 एससी और एक एसटी सीट पर दावा
कांग्रेस ने 181 सीटों की अपनी सूची को आरक्षण की श्रेणियों के हिसाब से भी बांटा है। इसमें 135 सामान्य विधानसभा सीटें, 45 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटें और एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट शामिल है। इस वर्गीकरण से साफ है कि कांग्रेस की रणनीति केवल सामान्य सीटों तक सीमित नहीं है। पार्टी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। इसके जरिये वह प्रदेश में दलित मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में है।
कांग्रेस की सूची में प्रदेश के 57 जिलों की विधानसभा सीटें शामिल बताई गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल तक पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की है। रायबरेली और अमेठी जैसे परंपरागत राजनीतिक क्षेत्रों के साथ लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और सहारनपुर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है।
17 नवंबर से सीटों पर शुरू होगी आर-पार की बातचीत
सीटों की मांग और सूची सौंपे जाने के बाद अब दोनों दलों के बीच औपचारिक बातचीत का रास्ता खुलने जा रहा है। 17 नवंबर से सपा और कांग्रेस की ओर से बनाई जाने वाली कमेटियां सीटों को लेकर मंथन करेंगी। दोनों दलों के प्रतिनिधि एक-एक विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी के पक्ष में तर्क रखेंगे। संबंधित सीट पर संगठन की स्थिति, संभावित प्रत्याशी, पिछले चुनावों का प्रदर्शन, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और जीतने की संभावना जैसे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसके बाद कमेटियां अपनी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगी। अंतिम निर्णय दोनों दलों के शीर्ष नेता करेंगे।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की ओर से भी सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू होने की बात कही गई है। कांग्रेस गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है, जबकि सपा की ओर से भी सीटों के चयन में जीत की संभावना को महत्वपूर्ण आधार बनाए जाने के संकेत दिए गए हैं।
2022 के चुनाव का प्रदर्शन भी बनेगा बातचीत का आधार
कांग्रेस की 181 सीटों की मांग इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। कांग्रेस ने उस चुनाव में 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी का वोट प्रतिशत भी करीब 2.33 प्रतिशत रहा था। इसके विपरीत, सपा प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। ऐसे में कांग्रेस की मौजूदा मांग और पिछले चुनाव के प्रदर्शन के बीच अंतर को लेकर राजनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक है।
कांग्रेस का तर्क है कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी संभावित मजबूत सीटों को चिन्हित किया है। संगठनात्मक गतिविधियों, स्थानीय समीकरणों और संभावित उम्मीदवारों की स्थिति को देखते हुए यह सूची तैयार की गई है। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार उसकी राजनीतिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। वहीं, सपा के लिए भी कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें देना आसान फैसला नहीं होगा। उसे अपनी पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों और उन विधानसभा क्षेत्रों का भी ध्यान रखना होगा, जहां सपा लंबे समय से चुनावी तैयारी कर रही है।
अखिलेश यादव के सामने दोहरी चुनौती
कांग्रेस की 181 सीटों की मांग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों तरह की चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता बनाए रखना जरूरी है, तो दूसरी तरफ सपा को अपने राजनीतिक आधार और चुनावी संभावनाओं से समझौता किए बिना सीटों का बंटवारा करना होगा।
अखिलेश यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस ने 2027 के चुनाव के लिए 181 सीटों की मांग की है। उन्होंने गठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा है कि भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि, सीटों की वास्तविक संख्या को लेकर सपा ने अभी अपना अंतिम रुख सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस की मांग और सपा की चुनावी रणनीति के बीच कितना तालमेल बैठता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
आगरा के राजनीतिक नजरिये से देखें तो कांग्रेस की सूची में आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़ को शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है। यदि कांग्रेस इन सीटों पर अपनी दावेदारी कायम रखने में सफल होती है तो आगरा में सपा-कांग्रेस गठबंधन के चुनावी समीकरण भी नए सिरे से बनेंगे। लेकिन यदि सपा इन सीटों पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं होती है तो गठबंधन के भीतर बातचीत और पेचीदा हो सकती है। फिलहाल 181 सीटों की सूची कांग्रेस की ओर से पेश की गई मांग है, अंतिम सीट बंटवारा नहीं। असली राजनीतिक तस्वीर दोनों दलों की कमेटियों के मंथन और शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद ही सामने आएगी।