बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 20 साल की कैद, पॉक्सो अदालत ने सुनाई सजा; 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
-आरके सिंह- बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी समीर गुर्जर (22) को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366 और 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता राजीव तिवारी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 16 दिसंबर 2021 को उनकी 12-13 वर्षीय पुत्री घर से दुकान जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने करीब 10 दिन बाद पीड़िता को बरामद कर लिया। मामले की विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने समीर गुर्जर के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
अभियुक्त समीर गुर्जर पुत्र साधूराम, निवासी तुलाशेरपुर, थाना इज्जतनगर, बरेली पर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता ने अदालत में अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे बहलाकर अपनी भाभी के कमरे पर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। इसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत चार वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर धारा 363 और 366 के तहत तीन-तीन महीने तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(N) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के आरोपों से बरी कर दिया, जबकि अन्य उल्लिखित धाराओं में दोषसिद्ध किया।
अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विवेचना और विचारण के दौरान अभियुक्त ने जेल में जो अवधि बिताई है, उसे कुल सजा में समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा वसूल किए गए अर्थदंड की आधी धनराशि नियमानुसार पीड़िता पक्ष को प्रदान की जाएगी।