पंजाब में भाजपा-अकाली दल की दोस्ती की पटकथा हो रही तैयार? 2027 की चुनावी बिसात पर गठबंधन से ज्यादा सीटों और सियासी वर्चस्व की लड़ाई अहम
भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की राहें छह साल पहले अलग हुई थीं। पंजाब विधान सभा चुनाव से पहले छह साल की दूरी मिटाने की कोशिश के पीछे दोनों दलों के अपने राजनीतिक हित हैं। अकाली दल को चाहिए सत्ता में वापसी का रास्ता तो भाजपा की नजर ग्रामीण पंजाब और सिख मतदाताओं पर है। भाजपा पुराने 94-23 के सीट समझौते को बदलना चाहती है।
चंडीगढ़/नई दिल्ली। पंजाब की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के संभावित पुनर्गठबंधन ने नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। नवंबर के मध्य में दोनों दलों के नेताओं के बयानों और सीटों के बंटवारे को लेकर सामने आई खबरों के बाद अब सवाल केवल यह नहीं रह गया है कि दोनों पार्टियां फिर साथ आएंगी या नहीं, बल्कि यह भी है कि गठबंधन होने पर पंजाब की राजनीति में किसका पलड़ा भारी रहेगा। छह साल पहले जिस गठबंधन का अंत कृषि कानूनों के विरोध में हुआ था, उसकी वापसी की कोशिश अब बदले हुए राजनीतिक माहौल और दोनों दलों की जरूरतों के बीच हो रही है। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी ने औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है।
दोनों दलों की मजबूरी और जरूरत अलग-अलग
भाजपा के लिए पंजाब में अकेले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ना अब तक आसान नहीं रहा है। पार्टी का शहरी क्षेत्रों और कुछ खास विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव है, लेकिन ग्रामीण पंजाब में उसका संगठनात्मक आधार और चुनावी पहुंच सीमित रही है। अकाली दल के साथ गठबंधन उसे उन ग्रामीण इलाकों और मतदाता समूहों तक पहुंचने का अवसर दे सकता है, जहां उसकी अपनी राजनीतिक पकड़ अपेक्षाकृत कमजोर है। दूसरी ओर अकाली दल के सामने भी अपना पुराना जनाधार वापस पाने की चुनौती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महज तीन सीटों पर सिमटने के बाद पार्टी को 2027 के लिए नए राजनीतिक सहारे और व्यापक चुनावी रणनीति की जरूरत है।
यही कारण है कि संभावित गठबंधन को केवल दो पार्टियों के पुराने रिश्तों की बहाली के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह दोनों दलों की चुनावी कमजोरियों को एक-दूसरे की ताकत से पूरा करने की कोशिश भी है।
सीटों का गणित तय करेगा गठबंधन का भविष्य
इस संभावित समझौते की सबसे बड़ी परीक्षा सीटों का बंटवारा होगा। पुराने गठबंधन में 117 सदस्यीय विधानसभा में अकाली दल 94 और भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। उस समय अकाली दल बड़े साझेदार की भूमिका में था और भाजपा सीमित सीटों पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब भाजपा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है। वह पहले जैसी छोटी सहयोगी की भूमिका स्वीकार करने के बजाय अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी।
अकाली दल के लिए भी सीटों की संख्या केवल चुनाव लड़ने का सवाल नहीं, बल्कि पंजाब में अपनी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने का विषय है। यदि भाजपा अधिक सीटें मांगती है तो अकाली दल के सामने अपने पुराने प्रभाव वाले क्षेत्रों को छोड़ने की चुनौती आ सकती है। इसलिए गठबंधन की बातचीत में सबसे कठिन फैसला सीटों की संख्या और उनके क्षेत्रीय बंटवारे पर होना स्वाभाविक है।
2020 की दरार आज भी राजनीतिक भरोसे की कसौटी
भाजपा और अकाली दल का गठबंधन लगभग 24 वर्षों तक चला था। सितंबर 2020 में केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उस समय अकाली दल ने किसानों के मुद्दे को अपनी राजनीतिक अस्मिता से जोड़कर गठबंधन समाप्त किया था।
सुखबीर बादल और भाजपा नेतृत्व के सामने फैसले की चुनौती
अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने दो दिन पहले कहा था कि गठबंधन के संबंध में अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल करेंगे। भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने भी संकेत दिया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इन बयानों से स्पष्ट है कि दोनों दलों में बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन राजनीतिक सहमति अभी औपचारिक रूप नहीं ले पाई है।
सुखबीर बादल के सामने पार्टी के पारंपरिक समर्थकों को साथ रखने और भाजपा के साथ तालमेल बैठाने की दोहरी चुनौती होगी। वहीं भाजपा नेतृत्व को यह तय करना होगा कि पंजाब में राजनीतिक विस्तार के लिए अकाली दल के साथ समझौता किस सीमा तक किया जाए और पार्टी का अपना संगठनात्मक आधार कैसे मजबूत रखा जाए।
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बढ़ेगी चुनौती
2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस को 18, अकाली दल को तीन और भाजपा को दो सीटें मिली थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा और अकाली दल अलग-अलग चुनाव लड़े थे। ऐसे में दोनों का साथ आना विपक्षी राजनीति के समीकरण बदल सकता है।
आम आदमी पार्टी के लिए संभावित गठबंधन ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच नए चुनावी मुकाबले की स्थिति पैदा कर सकता है। कांग्रेस के सामने भी विपक्षी मतों के बंटवारे और नए राजनीतिक ध्रुवीकरण की चुनौती होगी। हालांकि गठबंधन मात्र से चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं होती। किसानों, बेरोजगारी, नशे, कानून-व्यवस्था और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे ही मतदाताओं के अंतिम फैसले को प्रभावित करेंगे।
नवंबर के अंत तक गठबंधन की घोषणा की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन अंतिम फैसला नेतृत्व की सहमति, सीटों के बंटवारे और साझा चुनावी एजेंडे पर निर्भर करेगा। फिलहाल पंजाब की राजनीति में यह संभावित गठबंधन 2027 के चुनाव की सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहेलियों में से एक बन गया है।