सर्वे कहते हैं- बहुत कठिन है डगर पनघट कीः योगी की हैट्रिक या सियासी चक्रव्यूह? चार मोर्चों पर घिरती सत्ता!
क्या दस साल की सत्ता का बोझ योगी पर भारी पड़ेगा? क्या अखिलेश का पीडीए नया सियासी समीकरण बनाएगा? क्या नाराज सहयोगी चुनावी वक्त पर दगा देंगे? और क्या टिकट कटने से अपने ही विधायक बगावत का बिगुल बजा देंगे? 2027 की जंग में योगी आदित्यनाथ के सामने सवाल सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं, अपनी पार्टी और पूरे कुनबे को एकजुट रखने का भी है। हैट्रिक की राह में चार मोर्चे हैं। इनमें सबसे मुश्किल मोर्चा शायद घर के भीतर ही खुल सकता है।
-बृज खंडेलवाल-
उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में निर्णायक होगा। यह सिर्फ सत्ता बदलने या बचाने की लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनकी राजनीतिक पकड़ की भी बड़ी परीक्षा होगी। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं दिखता।
योगी के सामने चार बड़े मोर्चे हैं। पहला, दस साल की सत्ता से पैदा होने वाली नाराजगी और सत्ता विरोधी माहौल। दूसरा, विपक्ष की बदलती गोलबंदी और नए जातीय समीकरण। तीसरा, एनडीए के सहयोगियों की महत्वाकांक्षाएं और नाराजगी। चौथा, भाजपा के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर संभावित बगावत। इनमें से किसी एक मोर्चे पर भी चूक हुई, तो चुनावी गणित बिगड़ सकता है।
योगी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी कानून-व्यवस्था का दावा है। बुलडोजर कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख ने उनकी एक खास राजनीतिक छवि बनाई है। News18 के यूपी मेगा सर्वे में भी इस मुद्दे पर सरकार को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
सितंबर-अक्टूबर 2026 में 30,925 लोगों से बातचीत के आधार पर हुए सर्वे में 77.1 प्रतिशत लोगों ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया। कानून-व्यवस्था के मामले में करीब 74 प्रतिशत लोगों की राय सकारात्मक रही। लगभग एक तिहाई उत्तरदाताओं ने गुंडाराज की वापसी का डर मतदान का सबसे बड़ा मुद्दा बताया।
ये आंकड़े योगी सरकार के लिए राहत जरूर हैं। लेकिन चुनावी तस्वीर का पूरा सच नहीं। कानून-व्यवस्था के साथ रोजगार, महंगाई, किसानों की मुश्किलें और युवाओं के भविष्य जैसे सवाल भी मतदाताओं को प्रभावित करेंगे।
राम मंदिर और धार्मिक मुद्दों की चमक भी अब अकेले चुनाव जिताने की गारंटी नहीं है। इसी सर्वे में इन्हें सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताने वालों की संख्या महज एक-दो प्रतिशत रही।
2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को पहले ही चेतावनी दे दी थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर करीब 41.4 प्रतिशत रहा, जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 33.6 प्रतिशत वोट मिले। कांग्रेस को करीब 9.5 प्रतिशत वोट मिले। दोनों विपक्षी दलों का संयुक्त वोट शेयर 43 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया।
यह नतीजा भाजपा के लिए एक अहम राजनीतिक संकेत था। सत्ता में रहने के बावजूद उसे विपक्षी एकजुटता की ताकत का सामना करना पड़ा। साफ है कि योगी की लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र की कहानी अलग है। उम्मीदवार की साख, स्थानीय नाराजगी और जातीय समीकरण कई बार बड़े नेताओं की लोकप्रियता पर भारी पड़ जाते हैं। मुकाबले में विपक्ष के पास भी पर्याप्त जनाधार है। अगर भाजपा विरोधी वोट एकजुट हुए, तो चुनावी गणित बदल सकता है।
अखिलेश यादव का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण इसी उम्मीद पर टिका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी ने 2024 में इस रणनीति को राजनीतिक ताकत दी। अब दोनों दलों के सामने चुनौती इस तालमेल को विधानसभा चुनाव तक कायम रखने की है।
लेकिन विपक्षी मैदान में अब एक नया खिलाड़ी भी उतर आया है। 12 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने हाथ मिला लिया। इस गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। दोनों दलों ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मंशा जताई है।
यह गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण पेश करता है। मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश इसकी रणनीति का अहम हिस्सा है। राज्य में इन दोनों समुदायों की आबादी मिलाकर लगभग 40 प्रतिशत के आसपास मानी जाती है।
सबसे बड़ा सवाल है कि इस नए मोर्चे का चुनावी असर किस पर पड़ेगा?
अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद सपा तथा बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, तो भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। विपक्षी वोटों का बंटवारा सत्ताधारी दल के लिए राहत बन सकता है। लेकिन अगर यह मोर्चा अपनी अलग पहचान और मजबूत जनाधार बनाने में सफल होता है, तो चुनावी मुकाबले में नए समीकरण उभर सकते हैं।
चंद्रशेखर आजाद के सामने भी कम चुनौती नहीं है। उनकी पहली चुनौती बसपा से है।
भाजपा की मुश्किल सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। एनडीए के सहयोगी भी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों का महत्व देखते हुए छोटे-बड़े दलों की भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
सीटों का बंटवारा हो, मंत्री पद हों या स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी, हर सहयोगी अपनी अहमियत दिखाना चाहता है। किसी दल को लगा कि उसे उसकी ताकत के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिली, तो नाराजगी बढ़ सकती है।
चुनाव में खामोश सहयोगी भारी पड़ सकते हैं। कई सीटों पर जीत-हार का अंतर कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में सहयोगियों की छोटी-सी नाराजगी भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
भाजपा के सामने सबसे पेचीदा चुनौती अपने ही विधायकों से निपटने की हो सकती है। 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के करीब 255 विधायक हैं। लेकिन लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण कई विधायकों के खिलाफ स्थानीय नाराजगी की शिकायतें सामने आती रही हैं।
पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन की समीक्षा की चर्चा है। टिकट कटने की अटकलें 15-20 प्रतिशत से लेकर 30-40 प्रतिशत तक लगाई जा रही हैं। नए चेहरों, युवाओं, महिलाओं और संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका देने की रणनीति पर विचार हो रहा है।
कुछ एमएलसी और मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी की भागीदारी से 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ है।
रणनीति अपनी जगह ठीक हो सकती है। लंबे समय से जमे विधायकों के खिलाफ नाराजगी दूर करना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट देने का फैसला भाजपा के लिए महंगा साबित हुआ था। लेकिन टिकट काटना भी बच्चों का खेल नहीं है।
जिस विधायक ने पांच साल इलाके में अपनी पकड़ बनाई है, वह टिकट कटने पर चुपचाप घर नहीं बैठेगा। कोई निर्दलीय बनकर मैदान में उतर सकता है। कोई दूसरी पार्टी का दामन थाम सकता है। कुछ लोग भीतरघात का रास्ता भी चुन सकते हैं।
कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। चुनावी राजनीति में यह कहावत कई बार सच साबित हुई है। बाहर का विरोधी सामने दिखाई देता है, लेकिन भीतर का असंतोष अक्सर आखिरी वक्त पर रंग दिखाता है। टिकट वितरण अगर संतुलित नहीं हुआ, तो चुनाव से पहले ही पार्टी के भीतर कई छोटे-छोटे चुनाव शुरू हो सकते हैं।
अब तक सामने आए सर्वे उत्तर प्रदेश की राजनीति की अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं। News18 के मेगा सर्वे में 66.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भाजपा-एनडीए की वापसी की संभावना जताई। सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में करीब 26.5 प्रतिशत लोगों ने राय दी। मुख्यमंत्री पद की पसंद में योगी आदित्यनाथ को 66.2 प्रतिशत और अखिलेश यादव को 24.4 प्रतिशत समर्थन मिला।
Matrize–News Leader के अनुमान में एनडीए को करीब 267 सीटें और सपा गठबंधन को 132 सीटें मिलने की संभावना जताई गई।
लेकिन कुछ दूसरे अनुमानों में मुकाबला काफी करीबी बताया गया है। इनमें एनडीए को 176 से 198 और सपा गठबंधन को 195 से 220 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। कुछ आकलनों में दोनों के वोट शेयर का अंतर महज एक से तीन प्रतिशत बताया गया है।
योगी आदित्यनाथ के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कई मुद्दे हैं। कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का लाभ, बुनियादी ढांचे का विकास और उनकी निजी लोकप्रियता उनकी राजनीति के अहम आधार हैं। लेकिन दस साल की सत्ता के बाद जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। चुनाव में इतिहास के दावे नहीं, जनता के वोट गिने जाते हैं।
आखिर चुनाव में सबसे कठिन लड़ाई कभी-कभी विरोधियों से नहीं, अपने ही कुनबे को एकजुट रखने की होती है। योगी के सामने 2027 का सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या वह चारों मोर्चों पर संतुलन बनाकर हैट्रिक की राह तय कर पाएंगे?