ताजमहल देखने आइए, शौचालय कहां मिलेगा, ढूंढते रहिए! विश्व शौचालय दिवस पर आगरा में बीस साल पुरानी मांग फिर बुलंद
विश्व शौचालय दिवस पर आगरा में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल व्यवस्था और दो दशक पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा में रही। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने के बावजूद आगरा जैसे प्रमुख पर्यटन शहर में साफ-सफाई, पानी और नियमित रखरखाव की समस्या बनी हुई है। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा का असर यमुना के प्रदूषण पर भी पड़ता है। जरूरत नए शौचालय बनाने के साथ मौजूदा सुविधाओं को नियमित रूप से चालू, स्वच्छ और सुरक्षित रखने की है।
-बृज खंडेलवाल-
कल्पना कीजिए! आप ताजमहल देखने आए हैं। रास्ते में शौचालय की जरूरत पड़ जाए। आसपास नजर दौड़ाते हैं, लेकिन कहीं ताला लटका है, कहीं पानी नहीं और कहीं गंदगी का अंबार है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आखिर दुनिया के मशहूर पर्यटन शहर आगरा में एक साफ-सुथरा सार्वजनिक शौचालय मिलना इतना मुश्किल क्यों है?
19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आज से ठीक बीस साल पहले आगरा में इसी बुनियादी जरूरत को लेकर आवाज उठी थी। मांग सीधी और जायज थी। शहर के लोगों को मुफ्त, साफ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय मिलें। दो दशक गुजर गए। स्वच्छ भारत अभियान ने देश की तस्वीर बदली, लेकिन बुनियादी सवाल आज भी कायम हैं। शौचालय बनाना काफी नहीं, उन्हें चालू और साफ रखना भी जरूरी है।
2006 में ब्रज मंडल हेरिटेज कंजर्वेशन सोसायटी ने केंद्रीय हिंदी संस्थान में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली पर सवाल उठाए थे। वक्ताओं ने पूछा था कि जब लोग हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, पानी का टैक्स और स्वच्छ भारत सेस देते हैं, तो शौचालय इस्तेमाल करने के लिए अलग पैसा क्यों दें?
विडंबना यह थी कि कई शौचालय गंदे थे, सुविधाओं से महरूम थे या उन पर ताले लटके रहते थे। कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की मुश्किलों की तरफ खास ध्यान दिलाया था। सड़कों, पार्कों, रेलवे लाइनों और ऐतिहासिक इमारतों के आसपास खुले में शौच की समस्या भी उठाई गई थी।
कार्यकर्ताओं ने चेताया था कि नदी किनारे और नालों के आसपास खुले में शौच से यमुना का प्रदूषण बढ़ता है। उनकी मांग थी कि बाजारों और स्मारकों के आसपास हर एक किलोमीटर पर साफ-सुथरा सार्वजनिक शौचालय हो। सफाई के लिए नियमित अभियान चलें और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगे।
2014 में रिवर कनेक्ट कैंपेन के प्रतिनिधियों ने नगर निगम को ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने बताया कि एमजी रोड पर बने कई चमकदार शौचालयों पर ताले लटके रहते हैं। जनता की सुविधा के लिए बने ये ढांचे विज्ञापन के काम ज्यादा आ रहे थे।
पिछले दस वर्षों में देश ने शौचालय निर्माण के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों और शहरों में करोड़ों घरेलू, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2026 में बताया कि गरीब परिवारों के लिए तीन करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। इससे महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा को सहारा मिला है। बीमारियों का खतरा भी कम हुआ है। प्रदेश के कई गांवों और शहरी इलाकों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।
आगरा में भी कुछ अच्छी पहल हुई हैं। ताजमहल के पूर्वी गेट के पास ताजगंज में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा बेहतर की गई है। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यहां रोज करीब 800 लोग शौचालय का इस्तेमाल करते थे।
नगर निगम ने महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट भी शुरू किए हैं। इनमें सैनिटरी नैपकिन, बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग जगह और दिव्यांगों के लिए सुविधाओं का प्रावधान है। सामुदायिक शौचालयों को स्मार्ट टॉयलेट में बदलने की कोशिश भी चल रही है।
लेकिन चमकदार आंकड़ों के पीछे बदहाली की एक दूसरी तस्वीर भी है।
2025 और 2026 की स्थानीय खबरें बताती हैं कि कई सार्वजनिक शौचालयों की हालत अब भी खराब है। कहीं कई दिनों तक ताले लटके रहते हैं, तो कहीं पानी, साबुन और सफाई कर्मचारी नदारद हैं।
कछपुरा वार्ड, गधा पाड़ा और रॉयल चौराहा जैसे इलाकों में लोगों ने शौचालयों के बेकार पड़े रहने की शिकायत की है। मजबूर होकर कुछ लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी ऐसी शिकायतें आती रही हैं। कहीं लाखों रुपये खर्च करके बने शौचालय बंद हैं, तो कहीं उनका इस्तेमाल सामान रखने के लिए हो रहा है।
पर्यटन नगरी आगरा में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। ताजमहल, बाजारों और व्यस्त इलाकों में पर्यटकों, दुकानदारों, वाहन चालकों और महिलाओं को साफ शौचालय आसानी से नहीं मिलते। कई जगह फ्लश के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं होता।
खुले में शौच की समस्या भले घटी हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नदी किनारे, नालों और खाली जगहों पर आज भी गंदगी के निशान मिल जाते हैं।
सार्वजनिक शौचालयों की कमी सिर्फ सेहत और सुविधा का मामला नहीं है। इसका सीधा रिश्ता पर्यावरण और यमुना की सेहत से भी है।
आगरा में यमुना का प्रदूषण लगातार गंभीर बना हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में नदी के कुछ हिस्सों की हालत बेहद खराब पाई गई है। कई नालों का गंदा पानी बिना पर्याप्त उपचार के नदी में गिरता है।
कुछ नालों को रोकने और घाटों की सफाई के प्रयास हुए हैं। छठ जैसे पर्वों पर विशेष सफाई अभियान भी चलते हैं। लेकिन सभी नालों को रोककर उनके पानी का शोधन करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है।
नदी किनारे खुले में शौच और गंदे नालों में मल-मूत्र का बहाव भी प्रदूषण बढ़ाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दस साल पहले इसी खतरे की तरफ इशारा किया था। अफसोस, उनकी चेतावनी आज भी प्रासंगिक है।
इस साल विश्व शौचालय दिवस की थीम है, 'सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य'। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। शौचालय सिर्फ ईंट, सीमेंट और दरवाजे का ढांचा नहीं है। यह स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और बराबरी से जुड़ा सवाल है।
महिलाओं और लड़कियों को गंदे या असुरक्षित शौचालयों की सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें बीमारी, असुरक्षा और अपमान का सामना करना पड़ता है। कई बार बुनियादी सुविधा के अभाव में उनकी पढ़ाई, काम और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है।
स्वच्छ भारत मिशन और पिंक टॉयलेट जैसी पहलें अच्छी शुरुआत हैं। लेकिन असली कसौटी निर्माण का आंकड़ा नहीं, बल्कि रोजमर्रा में मिलने वाली सुविधा है।
आगरा के सामाजिक कार्यकर्ताओं, नागरिकों और पर्यटन से जुड़े लोगों की मांग आज भी वही है। सार्वजनिक शौचालय मुफ्त या मामूली शुल्क पर उपलब्ध हों। वे हर समय खुले रहें और नियमित साफ किए जाएं। वहां पानी, साबुन और सफाई कर्मचारी मौजूद हों। महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाए।
स्मारकों, बाजारों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन के आसपास पर्याप्त शौचालय बनाए जाएं। रखरखाव की जिम्मेदारी तय हो। लापरवाही करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाए और खुले में शौच रोकने के नियम सख्ती से लागू हों।
आखिर सवाल यह है कि क्या आगरा सिर्फ ताजमहल दिखाने वाला शहर बना रहेगा? क्या यहां आने वाले पर्यटकों और रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी? क्या नगर निगम शौचालयों के निर्माण के साथ उनके रखरखाव की भी जिम्मेदारी उठाएगा?
बीस साल पहले उठी आवाज आज भी गूंज रही है। शहर को नए शौचालयों से ज्यादा जरूरत पुराने शौचालयों को चालू रखने की है। ताले खोलने होंगे, पानी देना होगा और सफाई सुनिश्चित करनी होगी।
क्योंकि स्वच्छता का मतलब सिर्फ शौचालय बनाना नहीं है। असली स्वच्छता है, उसे हर दिन इस्तेमाल के लायक रखना।