केजरीवाल-सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट की आखिरी चेतावनी, तीन हफ्ते में देना होगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत AAP नेताओं को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने चेतावनी दी कि समयसीमा में जवाब नहीं देने पर उनका अधिकार समाप्त किया जा सकता है। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति केस की सुनवाई कर रहीं जस्टिस शर्मा को हटाने की मांग और उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा है।

Nov 17, 2026 - 22:38
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केजरीवाल-सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट की आखिरी चेतावनी, तीन हफ्ते में देना होगा जवाब

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ अवमानना मामले में AAP नेताओं को फटकार, कोर्ट ने दिया अंतिम मौका, आबकारी नीति केस में जज को हटाने की मांग से जुड़ा है पूरा विवाद

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं को अवमानना मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी संबंधित नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब पेश करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जो दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ AAP नेताओं की सार्वजनिक टिप्पणियों और न्यायाधीश को आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटाने की मांग से जुड़ा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि मामले में अब अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्या है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़ा विवाद

दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी केजरीवाल और AAP के अन्य नेताओं का कानूनी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने CBI की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए थे।

ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। उन्होंने प्रारंभिक टिप्पणी में ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्षों को गलत बताते हुए उन पर विचार की आवश्यकता जताई। साथ ही, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश भी दिया।

केजरीवाल ने जज को हटाने की मांग में क्या दलील दी थी

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान 13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में चार बार शामिल हो चुकी हैं। केजरीवाल का तर्क था कि उन्हें पहले से ही दोषी मानकर देखा जा रहा है। उन्होंने जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI की दलीलों को लगातार स्वीकार किया जा रहा है। इन्हीं आधारों पर केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायट ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को आबकारी नीति मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किए थे।

हाईकोर्ट ने खुद शुरू किया था अवमानना का मामला

AAP नेताओं की ओर से जस्टिस शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 मई को मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत ने सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं से जवाब मांगा गया था। हालांकि, अब तक जवाब दाखिल नहीं होने पर मंगलवार को खंडपीठ ने नाराजगी जताई और तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया।

शराब नीति मामले में जेल भी जा चुके हैं केजरीवाल और सिसोदिया

दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब कारोबार में सुधार के उद्देश्य से नई आबकारी नीति लागू की थी। हालांकि, नीति लागू होने के बाद इसमें कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। विवाद बढ़ने पर सरकार ने नीति वापस ले ली। इसके बाद तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले की CBI जांच की सिफारिश की थी। CBI और ED ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ।

इस मामले में अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था। करीब 156 दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं, मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में लगभग 530 दिन जेल में रहना पड़ा था। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जुड़े अवमानना मामले में तीन सप्ताह की समयसीमा अहम हो गई है। देखना होगा कि AAP नेता निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करते हैं या अदालत उनके जवाब देने के अधिकार को समाप्त करने का फैसला लेती है।