आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट से हुई गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के प्रावधानों के पालन पर सवाल उठाए। निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को 10 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

Nov 17, 2026 - 19:44
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आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक साल बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

 

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट से की गई उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। जमानत की औपचारिकताएं गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार पूरी की जाएंगी। इस आदेश के बाद आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। यह राहत इसलिए भी अहम है, क्योंकि आजम खान को 17 नवंबर 2025 को पैन कार्ड से जुड़े मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। ठीक एक साल बाद 17 नवंबर 2026 को उन्हें ED के मामले में अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि, यह अंतिम जमानत नहीं है। हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान के पक्ष को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने क्यों उठाए सवाल?

हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी के तरीके और ईडी की ओर से अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर किया। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या गिरफ्तारी के समय आजम खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे या नहीं।

जमानत मिलते ही जेल के गेट से गिरफ्तारी

आजम खान को 31 अक्टूबर को पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी। शाम करीब 6:30 बजे वह रामपुर जेल से बाहर आए। इसके लगभग 40 मिनट बाद, शाम 7:10 बजे ED ने उन्हें जेल के गेट से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। आजम खान के वकीलों ने इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि उन्हें जेल से बाहर आने के तुरंत बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तारी के आधार बताने पर विवाद

आजम खान के वकीलों का आरोप था कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में इसकी वजह नहीं बताई गई। गिरफ्तारी मेमो में भी आवश्यक जानकारियों को लेकर खामियां थीं। अदालत ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा था कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रावधानों का पालन किस तरह किया गया।

बहन को भेजे गए व्हाट्सएप और ई-मेल पर सवाल

सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से दलील दी गई कि 31 अक्टूबर की रात करीब 9:10 बजे उनकी बहन को व्हाट्सएप संदेश और 9:19 बजे ई-मेल भेजा गया, लेकिन इनके साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए गए थे। ईडी की ओर से इस पर अलग पक्ष रखा गया। एजेंसी के वकील ने कहा कि आजम खान ने अपने किसी रिश्तेदार को नामित नहीं किया था और गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए प्रयास किए गए थे।

वीडियोग्राफी और पंचनामे को लेकर भी बहस

ईडी ने गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया का बचाव किया। एजेंसी का कहना था कि गिरफ्तारी के दस्तावेज उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसके समर्थन में पंचनामे और अधिकारियों के हलफनामों का हवाला दिया गया। दूसरी ओर, आजम खान के वकील इमरान उल्लाह ने आरोप लगाया कि ईडी की ओर से अदालत में गिरफ्तारी के दस्तावेजों की आपूर्ति को लेकर गलत तथ्य पेश किए गए। उन्होंने कहा कि दस्तावेज रिमांड आदेश पारित होने के बाद उनके अधिवक्ता को दिए गए थे। इन दलीलों के बीच हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के समय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को महत्वपूर्ण माना। 

कपिल सिब्बल ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध का मामला

आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पैरवी की। कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि आजम खान के खिलाफ वर्ष 2019 के पुराने मामलों में करीब सात साल बाद कार्रवाई की जा रही है। एक के बाद एक नए मामले दर्ज कर उन्हें जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। वकीलों ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना है। वहीं, ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा। उन्होंने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नियमानुसार बताते हुए कहा कि आजम खान ने जांच में सहयोग नहीं किया और अधिकारियों की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम राहत प्रदान की है। 

जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग मामला

आजम खान के खिलाफ ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है। यह ट्रस्ट आजम खान ने स्थापित किया था और वह मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। ईडी की जांच रामपुर में जुलाई 2019 में दर्ज 26 एफआईआर से जुड़ी है। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर कथित तौर पर जबरन कब्जा किया गया। आरोपों में किसानों को धमकाने, मारपीट करने और अवैध रूप से बंधक बनाने के जरिए जमीन की बिक्री के दस्तावेज तैयार कराने की बात भी शामिल है। ईडी ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुकी है राहत

आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी थी और हाईकोर्ट से अंतरिम राहत के मामले में जल्द निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हुई। 16 नवंबर को अदालत ने ED से हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे या नहीं। 17 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। इस घटनाक्रम से उनकी जेल से रिहाई का रास्ता खुल गया है। 

अब 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया भी तय कर दी है।

- आजम खान को व्यक्तिगत मुचलका देना होगा।
- समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।
- जमानत की औपचारिकताएं गाजियाबाद के CJM की संतुष्टि के अनुसार पूरी होंगी।
- ED को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
- आजम खान के पक्ष को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मिला है।
- मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

इस सुनवाई में दोनों पक्षों के जवाब और मामले के अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत ने आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का अंतिम फैसला अभी होना बाकी है।