एनएसए डोभाल और पूर्व रा चीफ को अमेरिकी समन, भारत ने कहा, बेबुनियाद मुकदमा, विदेश मंत्रालय ने किया खारिज
विदेश मंत्रालय ने एनएसए अजीत डोभाल और रा के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को अमेरिकी अदालत से मिले समन पर कड़ा रुख अपनाया है। खालिस्तान समर्थक एसएफजे के मुकदमे को भारत ने बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की तीन जिला अदालतों के जरिए समन पहुंचाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रा के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को अमेरिकी अदालत की ओर से जारी समन पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि इस तरह की कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।
शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से अमेरिकी अदालत के आदेश को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, 'हम ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करते हैं।' यह मुकदमा एसएफजे के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर किया गया है। इसमें डोभाल और रा के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को प्रतिवादी बनाया गया है।
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने इस मामले में समन तामील कराने के लिए भारतीय अदालतों से सहयोग मांगा है। आदेश के मुताबिक, दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी के माध्यम से संबंधित न्यायिक दस्तावेज प्रतिवादियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अमेरिकी अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए भेजे जाएं। अदालत ने पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रयास स्वीकार नहीं हुआ।
इसके बाद अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों का हवाला देते हुए समन तामील कराने के वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी। आदेश में भारतीय अदालतों से मुकदमे के प्रतिवादियों तक समन पहुंचाने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
हालांकि, इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि समन बाध्यकारी नहीं हैं। इसे अदालत की सामान्य प्रक्रियात्मक कार्रवाई बताया गया है। इससे पहले भी अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से भारतीय दूतावास के जरिए ऐसे दस्तावेज भेजे जा चुके हैं। उस समय भी स्पष्ट किया गया था कि समन भेजने का अर्थ मामले में किसी विशेष रुख का समर्थन करना नहीं है।
एसएफजे की ओर से भारतीय नेताओं के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर करने का यह पहला मामला नहीं है। साल 2013 में संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया था। उस मामले में 1984 के सिख-विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे और उन्हें समन भेजा गया था। ताजा मामले में भी भारत सरकार ने आरोपों और मुकदमे को सिरे से खारिज करते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।