आगरा की बेडई को ओडीओपी में शामिल कराने का प्रस्ताव, टीटीजेड उद्योगों से गैस राहत तक चैम्बर अध्यक्ष ने गिनाई 100 दिन की बड़ी उपलब्धियां

टीटीजेड के उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता

चैम्बर सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल ने बताया कि कार्यभार संभालते ही टीटीजेड में उद्योगों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उद्योग एवं व्यापार के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। व्हाइट कैटेगरी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को विद्युत कनेक्शन दिलाने के लिए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और उपायुक्त उद्योग के साथ लगातार बैठकें हुई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि 13 जुलाई 2026 को टीटीजेड मामले की सुनवाई में उद्योगों के पक्ष में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल के समक्ष उठाए टीटीजेड के मुद्दे

मनोज कुमार बंसल ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पियूष गोयल से मुलाकात कर टीटीजेड की समस्याओं को विस्तार से रखा गया। मंत्री ने अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उद्योग मंत्रालय के साथ संयुक्त बैठक कराने का आश्वासन दिया।

इसी दौरान न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉडी मैक्ले से भी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। उन्होंने आगरा के उद्योगपतियों को व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए न्यूजीलैंड आने का निमंत्रण दिया।

गेल गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

उन्होंने बताया कि चैम्बर के प्रयासों से गेल गैस लिमिटेड ने गैस उपभोक्ता इकाइयों को राहत देते हुए छह माह के औसत के बजाय 80 प्रतिशत डीसीक्यू के आधार पर गैस गणना का निर्णय लिया। इस संबंध में चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ आशु सिंघल और सीजीएम जफर खान से कई दौर की वार्ता की थी।

बेडई को ओडीओपी में शामिल करने का प्रस्ताव

चैम्बर ने आगरा की पारंपरिक पहचान बेडई को एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल करने के लिए निदेशक उद्योग, कानपुर को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा जमुना ब्रिज मालगोदाम पर पुनः सीमेंट रैक संचालन, औद्योगिक क्षेत्रों तक सिटी बस सेवा, ट्रैफिक सुधार तथा फाउंड्री नगर सेटेलाइट बस अड्डे के संचालन को भी अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया।

विजन-2047 कॉन्क्लेव और उद्योग सम्मान

चैम्बर ने पहली बार 'विजन-2047 आगरा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव' आयोजित कर उद्योग, प्रशासन और विभिन्न विभागों को एक मंच पर लाया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग विजयेन्द्र पांडियन, मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी मनीश बंसल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह सहित कई अधिकारी शामिल हुए।

चैम्बर ने यह भी बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने पहली बार आगरा में चैम्बर के सदस्यों का सम्मान किया।

78वें स्थापना दिवस की तैयारी और अन्य पहलें

चैम्बर के 78वें स्थापना दिवस का आयोजन 5 अगस्त 2026 को होगा, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य अतिथि होंगे।

चैम्बर ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी मनीश बंसल, परियोजना निदेशक अरविंद कुमार राय, ट्रांसपोर्ट प्लानर ऋषु मुना, डिप्टी कलेक्टर नीलम तिवारी, सीजीएसटी आयुक्त सुरक्षा कटियार, खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के लोकेश कुमार, खाद्य प्रसंस्करण विशेषज्ञ प्रीति सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, सहायक खाद्य आयुक्त महेन्द्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर उद्योग एवं व्यापार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के प्रयास किए।

पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि लेदर पार्क पर लगी रोक हटाने के लिए भी प्रयास जारी हैं। इस मामले में 17 सितंबर 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है।

प्रेस वार्ता में उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, अंबा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय मित्तल, पूर्व अध्यक्ष के.के. पालीवाल, शांति स्वरूप गोयल, सीताराम अग्रवाल, योगेंद्र कुमार सिंघल, अमर मित्तल, अनिल वर्मा, मनीष अग्रवाल, अतुल कुमार गुप्ता, श्रीकिशन गोयल, राजीव अग्रवाल और संजय गोयल भी उपस्थित रहे।