ईशन नदी केस में बड़ा मोड़: नए प्रतिवादियों को नोटिस, एनजीटी ने दिए सख्त निर्देश- प्रशासनिक जवाबदेही पर कसता शिकंजा

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने इम्पलीडमेंट प्रार्थना पत्र संख्या-318/2026 के माध्यम से कई नए पक्षकारों को केस में जोड़ने की मांग की थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर नगर, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, माँ वैष्णों मॉल एवं रिसॉर्ट्स, सेंट मैरी स्कूल और डॉ. जेड.एच. (पी.जी.) कॉलेज को प्रतिवादी बनाए जाने का अनुरोध किया गया था।

ट्रिब्यूनल ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी को निर्देशित किया कि वह केस के पक्षकारों में आवश्यक संशोधन करें और सभी नए प्रतिवादीगणों को नोटिस भेजकर उनकी सेवा (सर्विस) की स्थिति का शपथपत्र अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले दाखिल करें।

सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटा की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया।

मामले में विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों की ओर से अधिवक्ताओं की उपस्थिति भी दर्ज रही। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस, एटा, कन्नौज और कानपुर नगर की ओर से अधिवक्ता भंवरपाल सिंह जादौन, अंजली शर्मा और गार्गी चतुर्वेदी उपस्थित रहीं, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैनपुरी की ओर से अधिवक्ता प्रियंका स्वामी ने पक्ष रखा। वहीं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शर्मा और दलीप ध्यानी उपस्थित रहे।

इस पूरे मामले ने ईशन नदी के संरक्षण को लेकर प्रशासनिक और संस्थागत जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह स्पष्ट होगा कि संबंधित विभाग और नए प्रतिवादी इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं।

ट्रिब्यूनल ने इस केस की अगली सुनवाई की तिथि 29 जुलाई निर्धारित की है।