चुनाव आयोग पर विपक्ष का बड़ा प्रहार: एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन ने सीजेआई सूर्यकांत को भेजा संयुक्त पत्र
नई दिल्ली। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने अब इस मुद्दे को न्यायपालिका के समक्ष उठाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को संयुक्त पत्र भेजा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया, चुनाव में कथित धांधली और 'वोट की लूट' जैसे गंभीर मुद्दों पर निष्पक्ष न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून 2026 को इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के अनुरूप मंगलवार, 30 जून को यह पत्र मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया गया है।
जयराम रमेश के अनुसार, 8 जून को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भाग लिया था। बैठक में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया तथा चुनाव से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त पत्र भेजने पर सहमति बनी थी।
उन्होंने बताया कि अब इस संयुक्त पत्र पर 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के हस्ताक्षर हैं। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में सामूहिक पहल बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दल एकजुटता, एकता और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की भावना के साथ इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं।
इंडिया गठबंधन की 8 जून की बैठक में चुनावी प्रक्रिया के अलावा कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। बैठक में पांच प्रमुख विषयों पर साझा रणनीति बनाने पर सहमति बनी थी। इनमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी तथा केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर विपक्ष की रणनीति शामिल थी।
बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस वार्ता में इन मुद्दों की जानकारी देते हुए कहा था कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा।
इंडिया गठबंधन का यह कदम ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। विपक्ष चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवादित मुद्दों पर न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित किया जाए, जबकि इस मामले पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पहले ही अपने-अपने पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इस पत्र पर न्यायपालिका की प्रतिक्रिया और राजनीतिक हलकों में इसकी गूंज पर सभी की नजरें रहेंगी।
