मायावती ने कहा, योगी सरकार स्कूलों को मर्ज करने का फैसला वापस ले

पूर्व सीएम मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन/एकीकरण की आड़ में बहुत सारे स्कूलों को बंद करने वाला जो फैसला लिया गया है, वह गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम व सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं, बल्कि पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर-जरूरी एवं गरीब-विरोधी प्रतीत होता है।"
 
उन्होंने आगे लिखा-"सरकार से अपील है कि वह अपना युग्मन/एकीकरण का यह फैसला गरीब छात्र-छात्राओं के व्यापक हित में तुरन्त वापस ले। यदि सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर हमारी पार्टी इनके सभी माता-पिता व अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी पार्टी बीएसपी की सरकार बनने पर फिर इस फैसले को रद्द करके पुनः यहाँ प्रदेश में पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। वैसे उम्मीद है कि यूपी सरकार गरीबों व आमजन की शिक्षा के व्यापक हित के मद्देनजर अपने इस फैसले को बदलने के बारे में जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।"
 
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के फैसले पर विरोध जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत करीब 27,000 स्कूलों का विलय होना है। इसे लेकर यूपी में विपक्षी राजनेता भी विरोध जता रहे हैं। जहां कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि स्कूल बंद करने की योजना न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जहां बीजेपी बूथ हारी, वहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं।