इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5,894 जनहित याचिकाएं लंबित, 1997 से न्याय का इंतजार! 368 मामले दस साल से ज्यादा पुराने, आगरा के पालीवाल पार्क और बंदरों के आतंक की याचिकाएं भी कतार में
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5,894 जनहित याचिकाएं (पीआईएल) लंबित हैं। इनमें 368 याचिकाएं दस साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर आगरा के अधिवक्ता केसी जैन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इनके शीघ्र निस्तारण के लिए अलग पीठ गठित करने या सप्ताह में एक दिन निर्धारित करने की मांग की है।
आगरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित से जुड़े हजारों मामले वर्षों से सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) से मिली जानकारी के अनुसार 24 जुलाई 2026 तक अदालत में कुल 5,894 जनहित याचिकाएं लंबित थीं। इनमें 5,767 सिविल और 127 आपराधिक मामले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 368 याचिकाएं दस साल से भी अधिक पुरानी हैं, जबकि सबसे पुरानी आपराधिक याचिका वर्ष 1997 और सिविल याचिका वर्ष 1998 की है। आगरा के ऐतिहासिक पालीवाल पार्क के संरक्षण और शहर में बंदरों के आतंक से जुड़ी याचिकाएं भी वर्षों से अंतिम निस्तारण की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन हालात को गंभीर बताते हुए आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता के.सी. जैन ने 18 नवंबर को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर जनहित याचिकाओं की प्राथमिकता से सुनवाई कराने की मांग की है।
आरटीआई में सामने आई लंबित मामलों की तस्वीर
अधिवक्ता के.सी. जैन ने 19 जुलाई 2026 को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन संख्या HCALD/R/2026/61103 के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट से पिछले दस वर्षों में दायर, निस्तारित और लंबित जनहित याचिकाओं का विवरण मांगा था। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (आरटीआई)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने 5 अगस्त 2026 को वर्षवार आंकड़े उपलब्ध कराए। इनके अनुसार 368 याचिकाएं दस साल से अधिक पुरानी हैं, जिनमें 319 सिविल और 49 आपराधिक मामले शामिल हैं। कुल 52 याचिकाएं वर्ष 2010 से पहले की हैं। इनमें 1997 की एक आपराधिक और 1998 की एक सिविल याचिका सबसे पुरानी हैं।
वर्षवार आंकड़ों के मुताबिक 2011 की 43, 2012 की 64, 2013 की 49, 2014 की 31 और 2015 की 117 याचिकाएं अब भी लंबित हैं। इस तरह 2011 से 2015 के बीच दायर 304 जनहित याचिकाएं वर्षों बाद भी फैसले की प्रतीक्षा में हैं। वर्ष 2011 की 25 आपराधिक जनहित याचिकाएं भी अब तक लंबित हैं।
2025 में रिकॉर्ड याचिकाएं, आधे से ज्यादा लंबित
आरटीआई के आंकड़ों में मुकदमों की बढ़ती संख्या और निस्तारण की रफ्तार के बीच अंतर भी सामने आया है। वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 4,047 सिविल जनहित याचिकाएं दायर हुईं, जो पिछले दस वर्षों में सर्वाधिक हैं। इससे पहले वर्ष 2023 में 3,034 याचिकाएं दायर हुई थीं। वर्ष 2025 में दाखिल याचिकाओं में से 1,908 का निस्तारण हुआ, जबकि 2,139 यानी लगभग 53 प्रतिशत अब भी लंबित हैं।
जून 2016 से जून 2026 के बीच कुल 26,001 सिविल जनहित याचिकाएं दायर हुईं। इनमें 20,716 का निस्तारण हुआ और 5,285 लंबित रहीं। इसी अवधि में 134 आपराधिक जनहित याचिकाएं दायर हुईं, जिनमें से केवल 61 का निस्तारण हो सका। शेष मामले लंबित रहे।
आगरा के दो महत्वपूर्ण मामले भी वर्षों से लंबित
लंबित मामलों में आगरा से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं। पहली याचिका संख्या 1193/2019, गुड मॉर्निंग आगरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य है। सुबह टहलने वालों की संस्था गुड मॉर्निंग आगरा ने अपने संरक्षक अधिवक्ता के.सी. जैन के माध्यम से यह याचिका दायर की थी। इसमें ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक पालीवाल पार्क के रखरखाव, सफाई, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों और विकास का मुद्दा उठाया गया है। वर्ष 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पार्क के विकास और रखरखाव की ठोस योजना को लेकर विस्तृत हलफनामा मांगा था। उद्यान विभाग ने समय-सीमा भी प्रस्तुत की, लेकिन याचिका का अंतिम निस्तारण अब तक नहीं हुआ है।
दूसरी याचिका संख्या 1207/2022, किशन चंद जैन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य है। इसमें आगरा में 40 हजार से अधिक बंदरों की मौजूदगी और उनके हमलों से बच्चों, बुजुर्गों तथा राहगीरों को होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में बंदरों के लिए वन क्षेत्र में रेस्क्यू सेंटर बनाने और बड़े पैमाने पर नसबंदी कराने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। ताजमहल परिसर में देशी-विदेशी पर्यटकों पर बंदरों के हमलों से शहर की छवि प्रभावित होने का मुद्दा भी उठाया गया है। हाईकोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को सभी पक्षों को नोटिस जारी किए थे। मामला अंतिम बार 10 अगस्त 2023 को सूचीबद्ध हुआ, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद मामला अब तक लंबित है।
मुख्य न्यायाधीश से तीन महत्वपूर्ण मांगें

के.सी. जैन ने 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल से पत्र भेजकर आरटीआई से प्राप्त आंकड़े भी संलग्न किए हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि जनहित याचिकाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। उनके तीन प्रमुख सुझाव हैं-
जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए अलग पीठ गठित की जाए अथवा सप्ताह में निश्चित दिन निर्धारित किए जाएं। सबसे पुरानी याचिकाओं को प्राथमिकता दी जाए, विशेषकर दस साल से अधिक समय से लंबित मामलों को। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जनहित याचिका लंबे समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से वंचित न रहे।
अधिवक्ता के.सी. जैन ने कहा कि जनहित याचिका किसी एक व्यक्ति का निजी मुकदमा नहीं, बल्कि पूरे समाज की आवाज होती है। इसमें सड़क, पानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। ऐसी याचिकाओं के वर्षों तक लंबित रहने का सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। पालीवाल पार्क बदहाल रहता है और बंदरों के आतंक जैसी समस्याएं बनी रहती हैं।
उन्होंने कहा कि 1997 की जनहित याचिका का वर्ष 2026 में भी लंबित रहना न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर विचार का विषय है। जनहित के मामलों को निजी विवादों की तुलना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्हें विश्वास है कि मुख्य न्यायाधीश इस दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे, जिससे जनता को समय पर राहत मिल सकेगी और न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होगा।