एडीए उपाध्यक्ष का सख्त एक्शन, रहनकलां फूड कोर्ट की किचन में गंदगी, संचालन निरस्त करने के निर्देश

टाउनशिप निर्माण में सुस्ती पर फटकार, जून 2026 तक नवीन टोल प्लाजा पूरा करने का अल्टीमेटम, विकास कार्यों में लापरवाही पर एडीए उपाध्यक्ष सख्त

आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की उपाध्यक्ष ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्राम रायपुर एवं रहनकलां क्षेत्र में विकसित की जा रही 10 टाउनशिपों, रहनकलां टोल प्लाजा स्थित फूड कोर्ट तथा आगरा इनर रिंग रोड फेज-2 पर निर्माणाधीन नवीन टोल प्लाजा का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों की धीमी प्रगति, अव्यवस्था और मानकों में लापरवाही को लेकर उपाध्यक्ष  का कड़ा रुख देखने को मिला। कई स्थानों पर ठेकेदारों और संचालनकर्ता फर्मों को फटकार लगाई गई, वहीं कुछ मामलों में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए।

निरीक्षण की शुरुआत ग्राम रायपुर-रहनकलां क्षेत्र में विकसित की जा रही टाउनशिपों से हुई। यहां उपाध्यक्ष ने विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। सबसे पहले 45 मीटर मास्टर प्लान रोड के पार्ट-ए का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मौके पर अपेक्षित प्रगति नहीं कराई जा रही है। इतना ही नहीं, निरीक्षण के समय ठेकेदार फर्म का कोई भी प्रतिनिधि स्थल पर मौजूद नहीं मिला। इस पर उपाध्यक्ष ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे गंभीर लापरवाही माना।

वहीं 45 मीटर मास्टर प्लान रोड के पार्ट-बी पर कार्य जारी मिला, लेकिन उसकी गति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण पूरा किया जाए। इसी क्रम में टाउनशिप-7 (नर्मदापुरम) का भी निरीक्षण किया गया, जहां आंतरिक विकास कार्य कर रही फर्म की प्रगति अपेक्षा से काफी कम पाई गई। उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि कटिंग और समतलीकरण कार्य को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए तथा मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तत्काल गति लाई जाए।

रहनकलां टोल प्लाजा फूड कोर्ट में गंदगी पर बड़ा एक्शन

टाउनशिप निरीक्षण के बाद उपाध्यक्ष ने आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण के रहनकलां टोल प्लाजा पर एडीए द्वारा सड़क के दोनों ओर संचालित फूड कोर्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फूड कोर्ट के बाहर अवैध रूप से लगी दुकानों पर कड़ी आपत्ति जताई गई। उपाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि फूड कोर्ट परिसर के बाहर लगी सभी अवैध दुकानों को तत्काल हटाया जाए।

सबसे गंभीर स्थिति फूड कोर्ट की किचन में देखने को मिली, जहां काफी गंदगी, अव्यवस्था और संचालन में लापरवाही पाई गई। साफ-सफाई और व्यवस्था के खराब स्तर पर उपाध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने संबंधित संचालनकर्ता फर्म के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि फूड कोर्ट का संचालन निरस्त किया जाए और फूड कोर्ट का कब्जा वापस लेने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाए। यह निरीक्षण स्पष्ट संकेत देता है कि सार्वजनिक सुविधाओं में गुणवत्ता, स्वच्छता और अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

नवीन टोल प्लाजा पर जून 2026 की डेडलाइन

निरीक्षण के अंतिम चरण में उपाध्यक्ष ने आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण पर चैनेज संख्या-11550 पर एडीए और एनएचएआई की राजस्व साझेदारी मॉडल से निर्माणाधीन नवीन टोल प्लाजा का स्थल निरीक्षण किया। यहां निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि टोल प्लाजा के आसपास सड़क की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए दोनों ओर 100-100 मीटर लंबाई में आरसीसी कार्य का अलग से आगणन (Estimate) मुख्य अभियंता द्वारा तैयार कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि फास्टैग प्रणाली के लिए निविदाएं शीघ्र आमंत्रित की जाएं, ताकि टोल संचालन आधुनिक और व्यवस्थित तरीके से शुरू किया जा सके।

उपाध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिए कि टोल प्लाजा के दोनों ओर एडीए का लोगो प्रमुखता से लगाया जाए, जिससे परियोजना की पहचान और प्राधिकरण की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उन्होंने सख्त समयसीमा तय करते हुए कहा कि नवीन टोल प्लाजा के अवशेष सीसी कार्य, फास्टैग सहित सभी लंबित कार्य जून 2026 तक उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं।

निरीक्षण में मौजूद रहे कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम

निरीक्षण के दौरान एडीए के कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम भी मौके पर मौजूद रही। निरीक्षण में संयुक्त सचिव, मुख्य अभियंता, अधिशाषी अभियंता, क्षेत्रीय लेखपाल, संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता, साथ ही कंसल्टेंट फर्मों और ठेकेदार फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। जहां भी लापरवाही मिलेगी, वहां सीधे कार्रवाई की जाएगी।