ऊंट के मुंह में जीरा’ मुआवजा नहीं चलेगा: रालोद का अल्टीमेटम- पचास हजार रुपये प्रति एकड़ दो

राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और किसानों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। ज्ञापन में चक्रवात से प्रभावित किसानों का तत्काल सर्वे कराने, राजस्व देयों को स्थगित करने और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण पर एक वर्ष का ब्याज माफ करने की मांग भी शामिल रही।

प्रदेश उपाध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान मुआवजा मानक करीब 10 वर्ष पुराने हैं, जो आज की महंगाई और लागत के मुकाबले पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सिंचित भूमि के लिए वर्तमान मुआवजा मात्र 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जो किसानों की जुताई लागत तक को पूरा नहीं करता।

उन्होंने कहा कि जब किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, ऐसे में यह मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। रालोद ने मांग की कि नए सिरे से मानक तय कर कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ की राहत राशि तत्काल दी जाए, ताकि प्रभावित किसानों को वास्तविक सहायता मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग उठाई कि फतेहपुर सीकरी, अकोला, बरौली अहीर और खैरागढ़ ब्लॉकों में भी भारी नुकसान हुआ है, इसलिए लेखपालों को मौके पर भेजकर वास्तविक आकलन कराया जाए और पीड़ित किसानों को जल्द राहत दी जाए।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर के साथ प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेंद्र बघेल, महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला, किसान मजदूर नेता चौ. दिलीप सिंह, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भूदेव सिंह प्रधान, प्रदेश मंत्री सतवीर रावत, संजीव शर्मा, जिला अध्यक्ष चौ. बाबूलाल प्रधान, वरिष्ठ नेता आलोक चौधरी, मास्टर सुरेंद्र सिंह, सोनू वर्मा, डॉ. पी.के. भट्टाचार्य, गणेशी लाल तोमर, मोनू उपाध्याय, सौदान सिंह, निर्मल मथुरिया, मुकेश सिंह, भगवान सिंह बघेल, राजकिशोर लोधी, सुरेंद्र सोलंकी, शेर सिंह सूर्यवंशी, लव कुमार, अजय वर्मा सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे।

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