आगरा मण्डल में औद्योगिक विकास को 462 निवेश प्रस्ताव तैयार, मण्डलायुक्त बोले- धरातल पर दिखें नतीजे

बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा से हुई। मण्डल में अब तक 62 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वीकृत की जा चुकी है। सबसे कम प्रगति फिरोजाबाद की रही, जबकि आगरा और फिरोजाबाद दोनों में स्वीकृति के सापेक्ष वितरण की गति धीमी बताई गई। मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रगति में सुधार लाया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

ओडीओपी और सीएम युवा उद्यमी अभियान में तेजी के निर्देश

ओडीओपी वित्त पोषण योजना में इस वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 63 प्रतिशत मार्जिन मनी स्वीकृति दी जा चुकी है। मण्डलायुक्त ने मथुरा में स्वीकृति, जबकि आगरा और फिरोजाबाद में वितरण की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में मथुरा और फिरोजाबाद में प्रगति धीमी रहने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। मैनपुरी में वितरण न होने पर बैंकर्स के साथ बैठक बुलाकर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए।

निवेश को लेकर उत्साहजनक स्थिति

मण्डल में निवेश को लेकर 462 एमओयू जीबीसी के लिए तैयार बताए गए। आयुक्त ने विभागों को निर्देश दिए कि लंबित समस्याओं का समाधान कर एमओयू की संख्या बढ़ाई जाए और प्रस्तावित निवेश को धरातल पर लाने की दिशा में ठोस प्रयास हों।

सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव समस्या पर फोकस

औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा में जलभराव की समस्या पर चर्चा करते हुए अपर नगर आयुक्त ने बताया कि एडीए द्वारा 80 करोड़ रुपये की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना तैयार की गई है। मण्डलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एडीए अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण कर ले, ताकि बजट मिलते ही नाला निर्माण कार्य शुरू हो सके।

फाउंड्री नगर में पार्क के लिए छोड़ी गई भूमि पर सौंदर्यीकरण कार्य के लिए वित्तीय निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव यूपीसीडा मुख्यालय भेजा गया है।

निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा

निवेश मित्र पोर्टल पर आगरा में 9, फिरोजाबाद में 2 और मथुरा में 2 प्रकरण निर्धारित समय से अधिक समय से लंबित पाए गए। मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए और पोर्टल पर लंबित अपडेट तुरंत किए जाएँ।

औद्योगिक क्षेत्रों की सफाई और लाइटों की मरम्मत के निर्देश

नेशनल चैम्बर द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई और खराब लाइटों की समस्या पर उठाए गए मुद्दों की समीक्षा हुई। मण्डलायुक्त ने यूपीसीडा को निर्देश दिए कि नियमित सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खराब लाइटों को तत्काल ठीक कर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने को कहा गया।

टैक्स चार्ज और कनेक्शन विवाद पर कार्रवाई

यूपीसीडा द्वारा अधिक टैक्स चार्ज किए जाने की शिकायतों पर आयुक्त ने अधिकारियों को उद्यमियों की आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने का निर्देश दिया। साथ ही टोरेंट विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना मकान मालिक की अनुमति के किरायेदार को नया बिजली कनेक्शन जारी न किया जाए।

विकास कार्यों का प्रस्तुतीकरण

यूपीसीडा ने आगरा मण्डल में कराए जा रहे विकास कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया। इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, श्रमिक सुविधा केंद्र, सीएफसी बिल्डिंग, सीसीटीवी कैमरे, लैंडस्केपिंग, ट्रक ले ओवर, कैफे और वार्षिक अनुरक्षण कार्य शामिल हैं। आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लक्ष्य में औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान अहम है, इसलिए भूमि बैंक विकसित कर निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए।

बैठक के अंत में मण्डलायुक्त ने उद्योगपतियों से सुझाव आमंत्रित किए, ताकि आगरा मण्डल को औद्योगिक रूप से और अधिक सशक्त, सुंदर व निवेश के अनुकूल बनाया जा सके।