बटेश्वर कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का बड़ा वार, बोले- मिट्टी पर खड़ा हो रहा भ्रष्टाचार का ढांचा, शिकायत करने वालों को मिलती है धमकी

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बटेश्वर कॊरिडोर की निर्माण गुणवत्ता को लेकर एक्स पर की गई पोस्ट।

आगरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बटेश्वर में निर्माणाधीन कॉरिडोर को लेकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बटेश्वर कॉरिडोर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि बटेश्वर कॉरिडोर में हो रहे कार्यों में भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में बिना मजबूत बेस तैयार किए सीधे मिट्टी पर पीसीसी (प्लेन सीमेंट कंक्रीट) डाली जा रही है।

उन्होंने कहा कि वीडियो में खराब गुणवत्ता वाली कंक्रीट और पत्थर के इस्तेमाल की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने डिजाइन में खामियों का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव के अनुसार, इस संबंध में कई बार लिखित शिकायतें की गईं, लेकिन कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई।

शिकायतकर्ताओं को धमकाने का लगाया आरोप

सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जब कोई ईमानदार नागरिक निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी शिकायत सुनने के बजाय उसे दबाने का प्रयास किया जाता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में "सुनवाई की जगह धमकाई हो रही है"। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ताओं को फोन पर धमकियां मिलने की बातें सामने आ रही हैं।

अटल प्रोग्रेस-वे को लेकर भी साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में आगरा क्षेत्र से जुड़े अटल प्रोग्रेस-वे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अटल प्रोग्रेस-वे बनाने की बात कही थी और जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या यह घोषणा भी केवल जुमला थी।

वीडियो के जरिए उठाए निर्माण पर सवाल

अखिलेश यादव द्वारा साझा किए गए वीडियो में बटेश्वर कॉरिडोर के निर्माण कार्य को लेकर कथित अनियमितताओं को दिखाने का दावा किया गया है। उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच कराने और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।

फिलहाल बटेश्वर कॉरिडोर को लेकर उठे इन आरोपों पर प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।