यूपी में बनेंगे पांच सीड पार्क, हर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक उत्सव भवन, सेना के लिए अभिनंदन प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार ने बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच सीड पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, पहला पार्क लखनऊ के अटारी में बनेगा। इससे 40,000 किसान लाभान्वित होंगे और हजारों रोजगार सृजित होंगे। साथ ही, 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन (बरात घर) बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाएं मजबूत होंगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीज उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के पांच कृषि-जलवायु क्षेत्रों में सीड पार्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत पहला सीड पार्क लखनऊ के अटारी में बनेगा, जिसमें 266.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह अत्याधुनिक बीज उत्पादन केंद्र पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा।
सीड पार्कों में बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग और हाइब्रिड लैब जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। प्रत्येक सीड पार्क से करीब 40,000 किसान जुड़ेंगे और 4,200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार बीज व्यवसायियों को 30 वर्ष की लीज पर भूमि देगी, जिसे 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे प्रदेश की बीज प्रतिस्थापन दर में उल्लेखनीय सुधार होगा, उत्पादकता बढ़ेगी और राज्य दूसरे राज्यों को बीज आपूर्ति करने में सक्षम हो सकेगा।
हर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन
कैबिनेट बैठक में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रदेश के हर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बनाए जाएंगे। पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में 'पंचायत उत्सव भवन' बनाने का निर्णय लिया गया है। इन भवनों का उपयोग स्थानीय मांगलिक आयोजनों, विवाह समारोहों और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।
प्रथम चरण में बनने वाले इन भवनों पर 100 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। प्रत्येक भवन पर 1.41 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका 60 प्रतिशत योगदान मातृ भूमि योजना के तहत दानदाताओं द्वारा और शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
अन्य कैबिनेट निर्णयों में प्रमुख यह भी
नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके तहत पायलट और को-पायलट के वेतन में 10% तक की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर ₹5.27 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
यूपी की जनता की ओर से सेना का अभिनंदन
कैबिनेट बैठक की शुरुआत एक विशेष और भावनात्मक प्रस्ताव से हुई। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन पर भारतीय सेना के साहस, रणनीतिक कौशल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की खुले शब्दों में सराहना करते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया।
इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश की जनता और सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह एकजुट है। मंत्रिपरिषद ने यह माना कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और देश रक्षा के प्रति अडिग संकल्प का प्रतीक है।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यह सफलता केवल सैन्य कौशल का ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेना को स्पष्ट दिशा और खुली छूट दिए जाने का भी परिणाम है। इससे स्पष्ट है कि भारत अब आतंकवाद के विरुद्ध कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम और प्रतिबद्ध है।
इस विशेष प्रस्ताव की अहमियत को देखते हुए कैबिनेट के अलावा सभी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री भी इस बैठक में आमंत्रित किए गए।