जिम, टेलर व ब्यूटी पॊर्लर्स में महिलाओं की नियुक्ति में तेजी लाएं
मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्य़क्ष डॊ. बबीता चौहान ने यहां महिलाओं से संबंधित जन सुनवाई के दौरान स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया जिले में महिलाओं के लिए संचालित जिम, ब्यूटी पॊर्लर और और टेलर की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति का काम तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिये निरन्तर प्रयासरत है। ऐसे में पारिवारिक विघटन का कारण बन रहे सोशल मीडिया की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।
-राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने मथुरा में दिए निर्देश, जन सुनवाई में 25 महिलाओं ने सुनाई व्यथा
डॉ. बबीता सिंह चौहान, महिला जनसुनवाई और समीक्षा बैठक के लिए मथुरा पहुंची थीं। लोनिवि के निरीक्षण भवन में जनसुनवाई में 25 पीड़िताएं पहुंचीं और अपनी समस्यायें आयोग अध्यक्ष के समक्ष रखीं। इनमें कुछ मामले घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज उत्पीड़न, प्रॊपर्टी विवाद के थे। सभी शिकायतों में सख्त कार्यवाही कर पीड़िताओं को न्याय दिलाने के निर्देश दिये। एक प्रकरण बालिका की गुमशुदगी से सम्बन्धित था, जिसमें बालिका की बरामदगी हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश सम्बन्धित थाने को दिये गये।
आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिऐ 112, 181 महिला हेल्प लाइन, 1090, वूमेन पावर लाइन, वन स्टॉप सेन्टर जैसी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। महिला कल्याण की योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत महिलाओं तक पहुँचाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।
जनसुनवाई और समीक्षा बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, महिला थाना, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कल्याण अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय प्रौद्योगिक संस्थान, वृन्दावन, वन स्टाप सेन्टर यूनिट प्रथम/द्वितीय, जिला बाल संरक्षण इकाई आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
जन सुनवाई और समीक्षा बैठक के बाद आयोग की अध्यक्ष डॊ. बबीता चौहान ने महिला बंदी गृह, मथुरा का निरीक्षण किया और बंदी महिलाओं का हालचाल जाना। अधिकारियों से कहा कि बंदी महिलां की प्रतिभा के अनुसार उचित मंच प्रदान करें। जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चन्द्र ने आयोग अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि जन सुनवाई में आई शिकायतों को सम्बन्धित विभागों के समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।