कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह मामले में बहस पूरी, एक दिसंबर को आएगा कोर्ट का फैसला

आगरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा की सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कथित रूप से किसानों के अपमान और राजद्रोह के आरोपों से जुड़े मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। करीब डेढ़ घंटे चली सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुनाने के लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।

Nov 17, 2026 - 21:13
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कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह मामले में बहस पूरी, एक दिसंबर को आएगा कोर्ट का फैसला

कंगना की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने वर्चुअल माध्यम से बहस की, जबकि वादी पक्ष ने उनके बयानों को किसानों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र के सम्मान के विरुद्ध बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।

स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह की अदालत में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक सुनवाई हुई। मामले के वादी राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अपनी बहस में कहा कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को बयान देकर वर्ष 2020 के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 15 महीने तक आंदोलन करने वाले किसानों पर हत्याओं और बलात्कार जैसी घटनाओं में शामिल होने तथा अलगाववादी होने के आरोप लगाए थे।

शर्मा ने कहा कि वह स्वयं किसान परिवार से हैं और खेती भी कर चुके हैं, इसलिए किसानों के कथित अपमान से वह स्वयं को प्रभावित और पीड़ित मानते हैं।

वादी ने कंगना के 16 नवंबर 2021 के इंस्टाग्राम पोस्ट का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार इसमें 1947 में मिली आजादी को भीख बताते हुए वास्तविक आजादी 2014 में मिलने की बात कही गई थी। शर्मा ने तर्क दिया कि इस बयान से महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश के क्रांतिकारियों का अपमान हुआ है।

अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अपने पक्ष में अन्य मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी घटना से सीधे प्रभावित नहीं होने वाले व्यक्ति भी जनहित में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने हाल में शिमला में कंगना के खिलाफ रिटायर्ड कैप्टन अतुल शर्मा द्वारा सोनिया गांधी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कराई गई एफआईआर का भी उल्लेख किया।

अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करने वाला कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता राजवीर सिंह ने भी तर्क दिए।

कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनसूया चौधरी ने ऑनलाइन माध्यम से बहस की। उनके साथ जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान भी मौजूद रहीं। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमंत चतुर्वेदी, उमेश जोशी, पंकज कुमार बघेल और अजय प्रताप सिंह मौर्य सहित कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 1 दिसंबर 2026 को निर्णय सुनाने की तारीख तय कर दी। अब इस मामले में अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

SP_Singh AURGURU Editor