चैंबर ने आगरा के उद्योग जगत की उठाई समस्याएं, मंत्री नंदी बोले- सकारात्मक कार्रवाई होगी

आगरा। आगरा उद्योग जगत की प्रमुख संस्था नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिवस यूपी के कैबिनेट मंत्री (औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन) नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ से मुलाकात कर उद्योग जगत की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल के नेतृत्व में मंत्री को सौंपे गए पांच सूत्रीय ज्ञापन में यूपीसीडा द्वारा वसूले जा रहे अत्यधिक मेंटीनेंस चार्ज, औद्योगिक भूखंडों की फ्रीहोल्ड पॊलिसी, पेंशन सत्यापन प्रक्रिया, नए लैदर पार्क के ठहराव और चैम्बर के नए भवन के लिए भूमि आवंटन जैसी प्रमुख समस्याएं उठाई गईं।

Nov 8, 2025 - 13:33
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चैंबर ने आगरा के उद्योग जगत की उठाई समस्याएं, मंत्री नंदी बोले- सकारात्मक कार्रवाई होगी
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को आगरा के उद्योगों की समस्याओं पर ज्ञापन देते नेशनल चैंबर के पदाधिकारी।

मंत्री नंदी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार उद्यमियों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और डिवीजन स्तर पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

यूपीसीडा के रखरखाव शुल्क पर आपत्ति

चैम्बर पदाधिकारियों ने कहा कि यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों से 35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मेंटीनेंस चार्ज वसूला जा रहा है, जो नगर निगम के शुल्क से 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक है, जबकि सुविधाएं अपेक्षाकृत निम्न स्तर की हैं। मंत्री ने कहा कि अत्यधिक रखरखाव शुल्क की समीक्षा कर कमी का निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

पुरानी इकाइयों से पुराने प्रपत्र मांगने पर विरोध

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यूपीसीडा दशकों पहले आवंटित भूखंडों के लिए 20 से 60 साल पुराने दस्तावेज़ मांग रहा है, जो व्यावहारिक नहीं है। अधिकांश उद्यमी अपनी लेखा पुस्तिकाएं केवल 3-5 वर्ष तक ही रखते हैं। चैम्बर ने विभाग से आग्रह किया कि पुरानी फाइलों में उपलब्ध दस्तावेजों का उपयोग कर सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड की मांग

चैम्बर ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लीज पर दी गई औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। आगरा के उद्यमियों ने भी इस दिशा में नीति लागू करने की मांग रखी। मंत्री नंदी ने कहा कि शासन स्तर पर इस विषय पर विचार-विमर्श चल रहा है और सकारात्मक निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

चैम्बर भवन हेतु भूमि आवंटन

नेशनल चैम्बर ने अनुरोध किया कि फाउंड्री नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सीएफसी की खाली भूमि (5000 वर्गमीटर) में से 1000 वर्गमीटर भूमि चैम्बर को न्यूनतम दर पर आवंटित की जाए ताकि संगठन अपनी औद्योगिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सके।

लैदर पार्क परियोजना को पुनर्जीवित करने की मांग

चैम्बर ने वर्ष 2000 में महुआ (किरावली) के पास प्रस्तावित लैदर पार्क की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्यावरणीय औपचारिकताओं के कारण यह अब तक लंबित है। उन्होंने आग्रह किया कि इस परियोजना को पुनः सक्रिय कर आगरा में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाए।

मंत्री ने आश्वासन दिया कि चैम्बर के सभी बिंदुओं पर शीघ्र उचित निर्णय लिये जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में संजय गोयल (अध्यक्ष), संजय कुमार गोयल (उपाध्यक्ष), संजय अग्रवाल (कोषाध्यक्ष), मुकेश अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, अमर मित्तल, अतुल कुमार गुप्ता, अंशुल अग्रवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।

SP_Singh AURGURU Editor