यूपी में ई-चालान पर तीन लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला अवैधानिक- ट्रांसपोर्ट कांग्रेस
आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-चालान और मैनुअल चालान के आधार पर तीन लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने के निर्णय को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अवैधानिक करार दिया है। संगठन के अध्यक्ष डॉ. हरीश सब्बरवाल और सह प्रवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने संयुक्त बयान जारी कर इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि अधिकांश ई-चालान वाहन स्वामियों को अनावश्यक रूप से भेजे गए, जबकि कई मामलों में चालान के समय वाहन किसी अन्य स्थान पर थे, जिसका प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया था।
मैनुअल चालानों को लेकर भी आरोप लगाया गया कि नो-पार्किंग, ओवर स्पीड जैसे मामूली कारणों या अवैध वसूली से इनकार पर चालान किए जाते हैं।
नेताओं ने कहा कि सरकार को इन चालानों को न्यायालय में कंपाउंड करके समाप्त करना चाहिए और वैध आपत्तियों पर चालान निरस्त किए जाएं।
बयान में आग्रह किया गया कि सरकार उदार नीति अपनाते हुए इस निर्णय को वापस ले और वाहन स्वामियों को आर्थिक व मानसिक संकट से राहत दे।