सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया का ड्रेनेज सिस्टम होगा 80 करोड़ रुपये से होगा अपग्रेड

मण्डल स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा के बिगड़े ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए 80 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारियों ने जल निकासी में आ रही बाधाओं को विस्तार से रखा। एडीए और नगर निगम को संयुक्त निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि परियोजना लागू होने के बाद जल प्रवाह सुचारु हो और स्थायी समाधान मिल सके।

Sep 4, 2025 - 20:03
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सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया का ड्रेनेज सिस्टम होगा 80 करोड़ रुपये से होगा अपग्रेड
मण्डल स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में मौजूद मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और उद्यमी।

मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मौजूद व्यापारियों ने औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा के वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा के दौरान एनएचएआई द्वारा निर्मित कलवर्ट के इनवर्ट लेवल सही न होना एवं जल प्रवाह ग्रेविटी के अनुरूप नहीं होने की समस्या से अवगत कराया।

इस संबध में मंडलायुक्त ने एडीए और नगर निगम को व्यापारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए कि एडीए द्वारा तैयार की गयी परियोजना अमल में लाए जाने के बाद नाले का जल प्रवाह ठीक हो जाएगा और जल निकासी की समस्या का पूर्णतः व स्थायी समाधान हो जाएगा, इसकी जांच कर ली जाए।

बैठक में औद्योगिक क्षेत्र नुनिहाई में रेलवे लाइन पुलिया तक निर्मित नाले की जल निकासी मामले में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र से रेलवे की भूमि से होते हुए भूमिगत ह्यूम पाइप के द्वारा ही जल निकासी किए जाने का एकमात्र विकल्प बचा है, जो रेलवे विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के उपरान्त ही किया जाना संभव होगा।

इस संबंध में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि इस हेतु नगर निगम द्वारा रेलवे विभाग से एनओसी लेकर अवस्थापना या वाटर मैनेजमेंट निधि के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया जाए। वहीं उद्योग विभाग को भी अपने स्तर से एक प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजने के निर्देश दिए।

उद्यमियों ने बैठक में कहा कि टीटीजेड क्षेत्र में एनओसी निर्गत न होने से इकाईयों को विद्युत कनैक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में डीवीवीएनएल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में सिर्फ नॉन पाल्यूटड इकाईयों को ही विद्युत कनेक्शन जारी हो रहे हैं। टीटीजेड प्रकरण में न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

SP_Singh AURGURU Editor