दोषी करार दिए गए व्यक्ति का घर भी कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं गिराया जा सकता- सीजेआई गवई

नई दिल्ली। 'बुलडोजर जस्टिस'पर भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों के घरों को गिराए जाने पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नागरिकों के अधिकारों को कायम रखा है। सीजेआई गवई उस बेंच में शामल थे, जिसने पिछले साल 'बुलडोजर जस्टिस' पर रोक लगाते हुए संपत्तियों को गिराए जाने को लेकर पूरे देश के लिए एक गाइडलाइंस बनाते हुए कहा था कि किसी आरोपी को दोषी बताकर उसका घर गिराने के लिए कार्यपालिका जज नहीं बन सकती।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पणजी में गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में शनिवार को सीजेआई गवई ने 'बुलडोजर जस्टिस' पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए कहा, 'मुझे सही में खुशी है कि संविधान के संरक्षक के तौर पर हम उन नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कर पाए, जिनके घर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना ध्वस्त कर दिए गए।'  

जस्टिस गवई ने कहा कि जिन लोगों पर मुकदमा भी नहीं चला, अगर कुछ मामलों में आरोपी थे, तो बिना कानून के सही प्रक्रिया का पालन किए उनके घरों और संपत्तियों को गिराया जा रहा था। सीजेआई गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि घर सिर्फ आरोपी व्यक्ति का नहीं है, उसमें परिवार के और लोग भी रहते हैं, जिन्हें बिना किसी गलती के भुगतना पड़ रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर एक व्यक्ति को दोषी भी करार दिया जा चुका है, वह भी कानून के शासन का हकदार है। उन्होंने कहा, 'देश में कानून का शासन सर्वोपरि है। हमें प्रसन्नता है कि हम गाइडलाइंस बना पाए। हम कार्यपालिका को जज बनने से रोक सकते हैं।' सीजेआई ने कहा कि भारत का संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायका के लिए शक्ति का विभाजन करता है। वे बोले कि 'अगर कार्यपालिका को जज बनने की अनुमति दी गई,तो हम शक्ति के बंटवारे के बुनियादी विचार पर ही चोट कर रहे होंगे।'