नोशनल वेतनवृद्धि का शासनादेश 28 अप्रैल से पूर्व संभव, धरना टला
आगरा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा विस्तार उपरांत सत्र लाभ लेकर 30 जून को सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों को देय एक नोशनल वेतनवृद्धि के संबंध में जल्द ही विभागीय शासनादेश जारी होने के संकेत हैं।
इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की संघर्ष समिति ने डी.डी.आर. मनोज कुमार गिरि से वार्ता की, जिसके सकारात्मक परिणामस्वरूप 21 अप्रैल से प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ. देवी सिंह नरवार के नेतृत्व में 19 अप्रैल को महासंघ का शिष्टमंडल उप शिक्षा निदेशक कार्यालय पहुंचा, जहाँ वार्ता में डी.डी.आर. ने सूचित किया कि 11 अप्रैल को लखनऊ में हुई उच्चस्तरीय बैठक में नोशनल वेतनवृद्धि के मामलों पर गंभीरता से विचार हुआ और इसे लेकर अलग शासनादेश जारी करने की सहमति बनी है।
डी.डी.आर. गिरि ने बताया कि प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, झांसी सहित कई मंडलों में पहले ही ऐसे मामलों में लाभ दिया जा चुका है, और इसी तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा विभाग अब प्रदेशभर में शासनादेश के माध्यम से प्रक्रिया को लागू करेगा।
वार्ता के पश्चात संघर्ष समिति के संयोजक डॉ. कुंजिल सिंह चाहर और अन्य पदाधिकारियों ने धरना स्थगित करने की औपचारिक घोषणा करते हुए पत्र भी सौंपा। शिष्टमंडल में श्री महेश चंद्र शर्मा, रामवीर सिंह, डॉ. के.पी. सिंह, श्री मनोज कुमार, श्री श्याम सिंह समेत कई पदाधिकारी शामिल रहे।
