आगरा में 1428 गरीब बच्चों का हक दबाने वाले निजी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई तय
आगरा में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत 1428 गरीब और वंचित बच्चों को अब तक प्रवेश न देने वाले निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मान्यता समाप्त करने और विधिक कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में हुई डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में तय हुआ कि ऐसे लापरवाह और नियम तोड़ने वाले स्कूलों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में आज बेसिक शिक्षा विभाग की डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में बताया गया कि आरटीई 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अब तक 5054 छात्र-छात्राओं के प्रवेश कराये जा चुके हैं। विगत वर्ष की अपेक्षा 800 सीट अधिक आवंटित की गई हैं।
बैठक में बताया गया कि 1428 छात्र-छात्राओं का निजी विद्यालय में प्रवेश लम्बित है। इसके लिए सम्बन्धित विद्यालयों को नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो नोटिस का जवाब आया है और न ही बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई है। डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी द्वारा ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध मान्यता समाप्ति व अन्य विधिक कार्यवाही करने किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।
बैठक में स्कूल पेयरिंग, निपुण भारत, पाठ्यपुस्तक एवं कार्यपुस्तिका वितरण, आरटीई, ऑपरेशन कायाकल्प, मध्याहन भोजन योजना आदि बिन्दुओं पर डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में समीक्षा की गई। जनपद में 67 विद्यालय पेयरिंग हेतु प्रस्तावित किए गये हैं। ऐसे स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी के अन्तर्गत बाल वाटिका व पुस्तकालय आदि हेतु उपयोग किया जायेगा। बैठक में पाठ्यपुस्तक एवं कार्यपुस्तिका वितरण की भी समीक्षा की गई।
बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा जर्जर भवनों को चिन्हित करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। 539 जर्जर भवन चिन्हित किए गये हैं तथा 124 अत्यंत जर्जर विद्यालय भवनों को गिराये जाने की कार्यवाही की जानी है। इन जर्जर भवनों को गिराये जाने हेतु नीलामी/बोली प्रक्रिया सम्पन्न की गई, लेकिन मानक अनुरूप नीलामी/बोली प्राप्त न होने पर नियमानुसार पंचायतों द्वारा विद्यालय भवनों को गिराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित पंचायत के माध्यम से जर्जर भवनों को गिराये जाने व अन्य उपयोग करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार गौंड़, जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्या, जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति, पीडीडीआरडीए रेनू कुमारी, डीआईओएस-2 विश्व प्रताप सिंह सहित समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी व सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि मौजूद रहे।