यात्रियों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़: देश की 53 फीसदी सार्वजनिक सवारी गाड़ियां बिना ट्रैकिंग डिवाइस के दौड़ रहीं, यूपी में 53 हजार से अधिक वाहन असुरक्षित- आरटीआई में हुआ खुलासा

एडवोकेट केसी जैन।

आगरा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षित यात्रा के लिए सार्वजनिक सवारी वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन लगाने की अनिवार्यता सरकारी लापरवाही और कमजोर निगरानी के चलते कागजों तक सिमटती दिखाई दे रही है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, देश में 3,10,787 पंजीकृत सार्वजनिक सवारी वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना जरूरी है, लेकिन 1,65,649 यानी करीब 53 प्रतिशत वाहनों में अब तक यह उपकरण नहीं लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति चिंताजनक है। यहां अनिवार्य श्रेणी के 79,771 वाहनों में से केवल 26,684 में ही डिवाइस लगी है, जबकि 53 हजार से अधिक वाहन बिना इस सुरक्षा व्यवस्था के सड़कों पर यात्रियों को ढो रहे हैं। इससे भी गंभीर स्थिति यह है कि वर्ष 2021 से 14 अक्टूबर 2026 तक देशभर में नियमों का उल्लंघन करने पर महज 6,304 चालान किए गए।

आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता के.सी. जैन ने यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर आरटीआई के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2026 को उन्हें जवाब उपलब्ध कराया। जैन के अनुसार, आरटीआई से सामने आए आंकड़े सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा संबंधी नियमों के कमजोर क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करते हैं। उनका कहना है कि सरकारी पोर्टल पर दर्ज वाहनों की संख्या भी वास्तविक स्थिति का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करती। विशेष रूप से महाराष्ट्र और मुंबई के आंकड़े इस आशंका को मजबूत करते हैं।

मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक सितंबर 2026 तक देश में 3,10,787 पंजीकृत सार्वजनिक सवारी वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य था। इनमें से केवल 1,45,138 वाहनों में ही डिवाइस लगाई गई थी। इस प्रकार करीब 47 प्रतिशत वाहनों में ही यह सुरक्षा सुविधा उपलब्ध है, जबकि शेष 1,65,649 वाहन यानी लगभग 53 प्रतिशत बिना ट्रैकिंग डिवाइस के संचालित हो रहे हैं। जैन का कहना है कि इसका सीधा अर्थ है कि सार्वजनिक परिवहन से सफर करने वाले यात्रियों का बड़ा हिस्सा उस सुरक्षा व्यवस्था से वंचित है, जिसे कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना था।

उत्तर प्रदेश में 53 हजार से अधिक वाहन बिना ट्रैकिंग के

राज्यवार आंकड़ों के विश्लेषण में उत्तर प्रदेश की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक सामने आई है। प्रदेश में 79,771 सार्वजनिक सवारी वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, लेकिन इनमें से केवल 26,684 वाहनों में ही डिवाइस लगी है। इस तरह लगभग 33 प्रतिशत वाहनों में ही नियम का पालन हुआ है और 53 हजार से अधिक वाहन बिना ट्रैकिंग व्यवस्था के चल रहे हैं।

अन्य राज्यों में भी अनुपालन की स्थिति कमजोर है। हरियाणा में लगभग 23 प्रतिशत, गुजरात में 25 प्रतिशत, तमिलनाडु में 18 प्रतिशत, पंजाब में 15 प्रतिशत, राजस्थान में 10 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में केवल नौ प्रतिशत वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगी है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में 93 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 91 प्रतिशत, गोवा में 90 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 87 प्रतिशत और उत्तराखंड में 83 प्रतिशत वाहनों में डिवाइस लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। जैन के अनुसार, इन राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि प्रभावी प्रशासनिक इच्छाशक्ति और निगरानी से नियमों का बेहतर पालन कराया जा सकता है।

महाराष्ट्र के आंकड़ों पर गंभीर सवाल

आरटीआई के जवाब में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे अधिक सवाल खड़े करती है। मंत्रालय के आंकड़ों में पूरे राज्य में केवल 4,610 सार्वजनिक सवारी वाहन ऐसे दर्ज हैं, जिनमें ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। इनमें से 2,190 वाहनों में डिवाइस लगी दिखाई गई है। राज्य में टैक्सी और कैब की संख्या महज 2,375 तथा बड़ी बसों की संख्या केवल 609 दर्ज की गई है।

के.सी. जैन ने इन आंकड़ों को वास्तविक स्थिति से काफी कम बताते हुए सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में सार्वजनिक सवारी वाहनों की संख्या इतनी कम कैसे हो सकती है। उनके द्वारा समाचार रिपोर्टों के आधार पर जुटाई गई जानकारी के अनुसार, अकेले मुंबई में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच लगभग 2.94 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए। इनमें करीब छह प्रतिशत टैक्सी और कैब थीं। इस हिसाब से एक वर्ष में मुंबई में ही लगभग 18 हजार नई टैक्सी-कैब पंजीकृत हुईं।

जैन ने वर्ष 2019 की एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उस समय मुंबई में 44 हजार से अधिक और पूरे महाराष्ट्र में लगभग 66 हजार मीटर टैक्सियां थीं। इनके अतिरिक्त ऐप आधारित कैब, राज्य परिवहन निगम की हजारों बसें, स्कूल बसें और निजी बसें भी संचालित होती हैं। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में केवल 4,610 वाहनों को ट्रैकिंग डिवाइस की अनिवार्य श्रेणी में दिखाया जाना सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई के वाहन पंजीकरण और टैक्सियों से संबंधित ये आंकड़े आरटीआई के जवाब का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि समाचार रिपोर्टों के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में सार्वजनिक सवारी वाहन सरकारी पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में न तो उनकी प्रभावी निगरानी संभव है और न ही नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि यदि वास्तविक वाहनों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है तो देश में बिना ट्रैकिंग डिवाइस चल रहे वाहनों का वास्तविक प्रतिशत भी 53 प्रतिशत से ज्यादा हो सकता है।

जैन के अनुसार, आंकड़ों की विसंगति केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। आरटीआई जवाब में राजस्थान में कुल 1,039 और बिहार में केवल 17 वाहन दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली, तेलंगाना, असम और झारखंड जैसे कई राज्यों के आंकड़े सूची में उपलब्ध नहीं हैं। इससे राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और आंकड़ों के संकलन की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

छह साल में केवल 6,304 चालान, कार्रवाई बेहद कमजोर

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के आंकड़े भी सरकारी व्यवस्था की उदासीनता उजागर करते हैं। मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2021 से 14 अक्टूबर 2026 तक देशभर में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाने वाले वाहनों के खिलाफ केवल 6,304 चालान किए गए। वर्ष 2021 में महज दो चालान हुए, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 691 रही। वर्ष 2026 में 14 अक्टूबर तक 3,626 चालान किए गए।

जैन का कहना है कि जब देश में 1.65 लाख से अधिक वाहन अनिवार्य होने के बावजूद ट्रैकिंग डिवाइस के बिना चल रहे हैं, तब छह वर्षों में केवल 6,304 चालान होना कार्रवाई की बेहद कमजोर स्थिति दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नियम उल्लंघन के मुकाबले की गई कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस व्यवस्था से संबंधित पहला डेटा फरवरी 2019 में वाहन (VAHAN) पोर्टल पर उपलब्ध हुआ था। यानी लगभग सात वर्ष से यह प्रणाली मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक सवारी वाहनों का बड़ा हिस्सा ट्रैकिंग व्यवस्था से बाहर है।

जिलेवार आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं

के.सी. जैन ने आरटीआई आवेदन में राज्यवार जानकारी के साथ-साथ जिलेवार आंकड़े भी मांगे थे, लेकिन मंत्रालय ने केवल राज्यवार विवरण उपलब्ध कराया। मंत्रालय ने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि ट्रैकिंग सिस्टम से संबंधित राज्यवार और जिलेवार डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

जैन ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार के पास वाहनों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है और जो आंकड़े हैं, वे भी आम जनता की पहुंच से बाहर हैं, तो नियमों के पालन की जवाबदेही कैसे तय होगी? उनका कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर पारदर्शिता और नियमित निगरानी बेहद जरूरी है।

सरकार से चार प्रमुख मांगें

के.सी. जैन ने सरकार से मांग की है कि सभी राज्यों में परमिट वाली सार्वजनिक सवारी गाड़ियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। बिना लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वाली किसी भी गाड़ी को फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट जारी नहीं किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ देशभर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाए तथा जिलेवार आंकड़े हर महीने सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएं, ताकि नागरिक अपने जिले में नियमों के पालन की स्थिति जान सकें।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सवारी वाहनों में सफर करने वाला प्रत्येक यात्री, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, इस भरोसे के साथ यात्रा करते हैं कि किसी आपात स्थिति में उनकी मदद के लिए व्यवस्था तत्काल सक्रिय होगी। लेकिन जब आधे से अधिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस ही नहीं लगी है और बड़ी संख्या में वाहन पोर्टल पर दर्ज तक नहीं हैं, तो पैनिक बटन दबाने पर सहायता किस तरह और किस वाहन तक पहुंचेगी, यह बड़ा सवाल है।

जैन ने कहा कि यह महज सरकारी आंकड़ों या तकनीकी उपकरणों का मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों की जान, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय है। सरकार को इसे प्राथमिकता देते हुए नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।