जमीन की रजिस्ट्री पर महिलाओं को एक फीसदी की स्टाम्प शुल्क में छूट

 
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि महिलाओं के नाम पर प्रदेश में कहीं भी जमीन खरीदने पर एक फीसदी की स्टाम्प पर छूट मिलेगी। यह छूट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर मिलेगा।

इस निर्णय के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित करने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने भी बयान देते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है और सरकार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 

कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश की 121 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 45 आईटीआई में ये केंद्र शुरू होंगे। इसके लिए कुल 6935.86 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह कदम युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कौशल प्रदान करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। यह एक्सप्रेस-वे 15.17 किलोमीटर लंबा और चार लेन का होगा। यह वाराणसी-बांदा मार्ग पर बनेगा और इसे 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। 

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को मोबाइल की जगह मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि यह बदलाव छात्रों की पढ़ाई को डिजिटल रूप से और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
 
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की आईआरडीआई इकाई के लिए सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि मात्र 1 रुपये में लीज़ पर देने का फैसला किया है। यह निर्णय रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। 

बिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी कि 28 मार्च 2005 से पहले चयनित कर्मचारियों को एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना से जुड़ने का मौका दिया गया है। ऐसे कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फैसला उन कर्मचारियों के हित में लिया गया है, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे।

सरकार की योजनाओं के तहत 1 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आधुनिक कृषि, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें।

राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। इस सत्र के दौरान राज्य के विकास, योजनाओं, और नीतिगत मामलों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।