यूपी कैबिनेट के फैसले: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, हल्दीराम का नोएडा में प्लांट, अयोध्या में रामायण विवि की मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, पर्यटन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अग्निवीरों को आरक्षण से लेकर अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। निर्णयों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दी।

अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में बड़ी सौगात

कैबिनेट ने भारतीय सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह आरक्षण सिपाही, फायरमैन, घुड़सवार और पीएसी सिपाही की भर्ती में लागू होगा। इसमें यूपी के अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था अन्य राज्यों व सुरक्षा बलों (जैसे सीआईएसएफ व बीएसएफ, हरियाणा, ओडिशा) द्वारा दिए जा रहे 10% आरक्षण से दोगुनी है।

अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना

कैबिनेट द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या में स्थापित होगा। यह विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति, दर्शन और सनातन परंपरा के अध्ययन को नया आयाम देगा। अयोध्या को शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

निवेश करने वाली कंपनियों को सब्सिडी का प्रावधान

उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इससे रोजगार सृजन, स्थानीय विकास और पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

नोएडा में हल्दीराम फूड प्लांट को मंजूरी

कैबिनेट ने नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स फूड प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इससे सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में यूपी की भूमिका और मजबूत होगी। यह निर्णय औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत लिया गया है।

पर्यटन हबों के लिए होम स्टे नीति 2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने 'यूपी बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति 2025' को स्वीकृति दी है, जिससे अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को कम लागत में आवास मिलेगा। 1 से 6 कमरों तक के आवास को होम स्टे लाइसेंस मिलेगा। इससे स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार और आतिथ्य सेवा का अवसर मिलेगा। यह नीति हेरिटेज टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगी।

हर जिले में अन्नपूर्णा भवन निर्माण को मंजूरी

प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में राशन दुकानों के लिए ‘अन्नपूर्णा भवन’ बनाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक भवन का क्षेत्रफल 484 वर्गफीट होगा, जिससे ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियाँ भी वहां पहुंच सकेंगी। वन निर्माण की लागत मनरेगा, सांसद निधि, विधायक निधि और अन्य स्रोतों से होगी। यह व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मजबूती के लिए उठाया गया कदम है।